सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएको छ । सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक समूहलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट पारेका हुन् । 

सोमवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका राखी अध्यादेश ल्याइएको बताए । उनले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको प्रष्ट पारे । उनले यस किसिमका अध्यादेश योभन्दा अघिका सरकारले पनि जारी गरेको दाबी गरे । 

‘मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौँ’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘यस किसिमका अध्यादेश यो भन्दा अघिका सरकारले पनि अध्यादेश जारी गरेको छ । यस किसिमले माफी दिने सहमति गरेको छ । अहिलेको आवश्यक्तालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिकोमा मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ ।’