×

NIC ASIA

प्रचण्डको अग्निपरीक्षा

सिंहदरबारमा प्रचण्डको ‘अन्तिम परीक्षा’ : अस्तित्व रक्षाका लागि गर्नैपर्ने ५ काम

पुस १३, २०७९

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०६५ साउनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा नेपालले दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपिरहेको थियो । एकप्रकारले भन्दा प्रचण्डका लागि लोडसेडिङ हटाउनु नै त्यो बेलाको मुख्य चुनौती थियो । देशको त्यो बेलाको प्रमुख समस्या नै लोडसेडिङ थियो । अरू काम गरेर जनताले पत्याउनेवाला थिएनन् ।

Muktinath Bank

तत्काल जलविद्युत् उत्पादन सम्भव नभएकाले थर्मल प्लान्ट जडान गर्ने कि अर्को विकल्पमा जाने भन्ने बहस थियो । लोडसेडिङ तत्काल कम गर्ने उपाय खोज्न २०६५ चैत दोस्रो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नर्वे र फिनल्यान्ड पुगे विन्ड इनर्जी (हावाबाट बिजुली) को प्रविधि नेपाल भित्र्याउने भन्दै ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

युरोपबाट नेपाल फर्केपछि विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग प्रचण्डले भनेका थिए, त्यो प्रविधि नेपालमा सम्भव हुँदो रहेनछ । हाम्रो बाटोबाट ती भयानक ठूला पंखा ल्याउन सम्भव हुने देखिएन । हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रविधि भित्र्याउने सपना तुहियो ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

फिनल्यान्ड भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । Photo : presidentti.fi

Vianet communication

गणतन्त्रपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डसँग जनताका असीमित आकांक्षा थिए । तर, लोडसेडिङले आक्रान्त मुलुकमा इन्धन किन्न लाइन बस्नु पर्ने अवस्था थियो । देशको अर्थतन्त्र लोसेडिङका कारण शिथिल थियो । प्रधानमन्त्रीको ध्यान नै लोसेडिङ हटाउनमा केन्द्रित रह्यो । 

रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणमा राजीनामा गर्नु अगाडिसम्म प्रचण्डले प्रत्येक भाषणमा एउटै कुरा दोहोर्‍याएका हुन्थे, सरकारले अब चमत्कार गर्छ । कुनै चमत्कार नभई प्रचण्ड सिंहदरबारबाट बाहिरिए ।

‘गणतन्त्रपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री’ भन्नुबाहेक उनको पहिलो कार्यकाल कुनै पनि हिसाबले स्मरणयोग्य रहेन । 

यतिसम्म कि प्रचण्ड पहिलोपटक भारत भ्रमणमा जाँदा उसले बनाइदिने भनेको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने आश्वासन दिएको थियो ।

विमानस्थलमा आएपछि प्रचण्डले ‘गणतन्त्र नेपालका लागि भारतले नयाँ उपहार’ दियो भनेर प्रशंसा गरेका थिए, जुन आयोजना १५ वर्षदेखि अलपत्र छ । 

लोडसेडिङ हटेको दोस्रो कार्यकाल 

संयोग नै भन्नुपर्छ, २०७३ सालमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा काठमाडौंमा लोडसेडिङ हट्यो ।

कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनेसँगै लोडसेडिङ अन्त्य हुने वातावरण बनेको थियो ।

कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने र निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण दिने विषयमा प्रचण्डले प्रशंसायोग्य भूमिका खेलेका थिए ।

माओवादीका लागि प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल गर या मर जस्तै हो । यसपटक विश्वास जित्न सकेन भने माओवादीको ओरालो यात्रालाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा अर्कोपटक काठमाडौंमा हँसिया हथौडाको उम्मेदवार खडा गर्नुपर्दैन ।

यद्यपि प्रचण्ड सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भन्ने कुरालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनिबनाउ धाराको टुटी खोलेको भनेर कटाक्ष गर्ने गरेका थिए ।

छोटो समयको दोस्रो कार्यकालमा प्रचण्डले केही गर्न खोजेका थिए । २०७३ भदौ अन्तिम साता भएको भारत भ्रमणका क्रममा ताज होटलमा आयोजित स्वागत समारोह चलिरहेका बेला एउटा कुनामा प्रचण्डपुत्र प्रकाशले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘यसपटक बुवाले केही न केही नयाँ काम गर्न खोज्नुभएको छ । मिडियाबाट तपाईंहरूको सहयोग हुने नै छ ।’

प्रचण्डले केही नयाँ काम गर्न खोजेका पनि थिए, तर संयुक्त सरकारको बाध्यताका कारण अपेक्षित गर्न सकेनन् । आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री रहेको समयमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उचाइमा पुगेको प्रचण्ड बताउने गर्छन् । नयाँ संविधानअनुसारको पहिलो स्थानीय तहको चुनाव गराएर प्रचण्डले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको बिट मारेका थिए । 

राजीनामा गरिसकेपछि बालुवाटारमा बूढीगण्डकीको सम्झौता गरेकोमा विवाद भए पनि प्रचण्डको दोस्रो कार्यकालमा भ्रष्टाचारको ठूलो काण्ड बाहिर नआउनु पनि उनको उपलब्धिको विषय थियो । 

तेस्रो कार्यकाल– केही नयाँ गर्ने हुटहुटी 

अजभन्दा ६५ वर्ष पहिला प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइराला र २८ वर्ष पहिले प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीलाई नाति पुस्ताले पनि स्मरण गरिरहेको छ । 

देशले ४४ औं प्रधानमन्त्री पाइसक्दा पनि किन पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी तथा मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूलाई स्मरण गरिन्छ ? समकालीन नेताहरूले त्यो पहिल्याउन सकेका छैनन् । उनीहरू स्मरणीय रहनुमा निस्वार्थपन कारण थियो । आफ्ना नातेदारलाई पोस्ने कुकर्मबाट उनीहरू मुक्त थिए । 

प्रधानमन्त्री बनेपछि बीपीले आफ्नो तलब घटाएका थिए । मनमोहनले १०० रुपैयाँ वृद्धभत्ता शुरू गरेका थिए । 

निष्ठा र त्यागका पर्याय किसुनजीले मेलम्चीको अवधारणा ल्याएका थिए । उनले त प्रधानमन्त्री बनेको समयमा मन्त्रीहरूले स्वार्थप्रेरित काम ल्याउँछन् भनेर निर्णय गर्न एकदिन ढिला गरिदिन्थे ।

गणतन्त्र स्थापनापछि दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि प्रचण्डले आमजनताले स्मरण स्मरण गरिरहने गरी छाप छाड्न सकेका छैनन् । बरू शहरका फराकिला सडक देख्दा मानिसहरू माओवादीबाटै प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईलाई सम्झिन्छन् । मन नपरे पनि चुच्चे नक्साका कारण मानिसहरू केपी ओलीलाई सम्झिने छन् । 

केही वर्ष पहिले पूर्वमन्त्री हिसिला यमीले धार्के–खानीखोला सडकमा सवारी जाममा परेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेकी थिइन् । सयौं कमेन्टमा ‘तिमीहरू सरकारमा बस्दा के गरेर बसेका थियौं ?’ भनेर प्रश्नका बाढी आएका थिए । जो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पनि बनेकी थिइन् । 

देशको ठूलो भूभागसँग राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने देशको ‘लाइफ लाइन’ नागढुंगाको ‘चिकेन नेक’ (कुखुराको घाँटीजस्तो खण्ड) हेर्दा अहिलेसम्मका सरकारको अनुहार झल्किन्छ । दशकौं पहिला राजा महेन्द्रले बनाइदिएको एउटा साँघुरो सडकले राजधानीका लागि लाइफलाइनको काम गरिरहेको छ । बीच बाटोमा एउटा ट्रक बिग्रियो भयो लाइफलाइन ठप्प हुन्छ ।

तेस्रो कार्यकालको पदभार सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

नयाँ प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाने बाटो हेरेर काम शुरू गरे भने देशको विकासको मोडल खोज्न अक्सफोर्डका प्रतिवेदन हेर्नुपर्दैन । 

माओवादीका लागि प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल गर या मर जस्तै हो । यसपटक विश्वास जित्न सकेन भने माओवादीको ओरालो यात्रालाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा अर्कोपटक काठमाडौंमा हँसिया हथौडाको उम्मेदवार खडा गर्नुपर्दैन । यो बेग्लै राजनीतिक विषय हो, अर्को चुनावसम्म माओवादी सग्लो नरहला । एमालेमै घुलमिल या एकता हुनसक्छ । 

निश्चय पनि प्रचण्डमा यसपटक जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालका केही काम गरौं भन्ने हुटहुटी छ । त्यो व्यग्रता प्रस्ट देखिन्छ । उनी आफैंलाई थाहा छ, दुई कार्यकालमा यही गरें भनेर देखाउने काम भएको छैन ।

यी पृष्ठभूमिपछि अब नयाँ प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ त ? केही दूरगामी निर्णय र केही जनताले तत्कालै अनुभूति गर्ने काम गरे भने प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल फलदायी हुनेछ । जनार्दन शर्माले ल्याएको काठमाडौं–चितवनको द्रुतमार्ग लगायत केही पूर्वाधारका नयाँ प्रोजेक्ट अगाडि सार्नुपर्छ । हुन त प्रचण्डलाई सुझाव दिने बुद्धिजीवीको कमी छैन होला । तैपनि प्रचण्ड सरकारले यी विषयलाई प्राथमिकता दिन सक्यो भने जनताले राहत महसूस गर्नेछन् ।

१. किसानलाई रासायनिक मल

नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने नेताका भाषण र गफले किसानहरू आजित भएका छन् । बाली रोप्ने सिजनमा किसानका आँखामा आँसु सामान्य घटना बन्न पुगेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा किसानले धान रोप्ने समयमा देशभर रासायनिक मलको हाहाकार हुने गरेको छ । मलको हाहाकार शुरू भएपछि मात्र यहाँका कृषिमन्त्री मस्त निद्राबाट ब्युँझने र भारत जाने गरेका छन् । उताबाट ल्याउने तस्करीको मलको गुणस्तर, सीमामा प्रहरीले दिने सास्ती र अचाक्ली मूल्यको त कुरै नगरौं ।

धान रोप्ने सिजन आउन ५ महिना बाँकी छ । अहिलेदेखि नै तयारी गरे मात्र यस वर्ष किसानका आँखा रसाउने छैनन् । रेल, पानीजहाजका ठूला कुराभन्दा किसानका लागि मल ठूलो कुरा हुनेछ । फराकिलो सोच भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रचण्डलाई यो कुरा अवगत गराउने नै छन् ।

२. महंगी नियन्त्रण, जनतालाई राहत

अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र निकम्मा हुँदा देशभर बजार मूल्य आकाशिएको छ । न्यून आयस्रोत भएका आमजनता महंगीको चपेटामा परेका छन् । उत्पादक किसानले लागत मूल्य पाएका छैनन् । उपभोक्ताले कयौं गुणा महंगो सामान खरिद गर्नुपरेको छ । बिचौलियाको रजगजले गर्दा मध्यमवर्गीय उपभोक्ता मारमा छन् । 

सरकारको संयन्त्रलाई कामकाजी बनाएर बजारमा हस्तक्षेपमार्फत नागरिकलाई राहत दिने कुरामा प्रचण्डले ध्यान दिऊन् । स्मरणीय छ, प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालनमा आएका थिए । महंगीमा पिल्सिएका जनताको समस्याप्रति सरकारले अन्देखा नगरोस् । 

३. सरकारी अस्पतालको सबलीकरण

उत्तरकोरियाको उदाहरण दिँदै नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले नेपालका सरकारी अस्पताललाई भूतघरको संज्ञा दिएका थिए । अपवादबाहेक नेपालका सरकारी अस्पताल त्यस्तै छन्, सरकारी अस्पतालको बेहालको चित्रण शब्दबाट गर्न सकिँदैन । सरकारी अस्पतालमा प्रवेश गरेपछि रोग नलागेको मान्छे पनि बिरामी बन्ने अवस्था छ । अर्कातर्फ निजी अस्पताल वैधानिक लुटेरा बनेका छन् । 

सरकारी अस्पतालमा जागिर खाने र निजीमा काम गरेर पैसा कमाउने प्रवृत्ति छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारी/माफीयाकरणले संविधानले गरेको मौलिक अधिकार कोमामा पुगेको छ । देख्दा सामान्य देखिए पनि सरकारी अस्पताल सुधार गर्नसके आमजनताका लागि ठूलो राहत हुनेछ । 

त्रिपुरेश्वरको राहदानी विभागको बाहिर प्रत्येक दिन झिसमिसेमै हुने युवाहरूको लाइनले गणतन्त्रको उपहास गरिरहेको छ । अन्यथा अर्थ नलागेमा नागरिकले यस्तो सास्ती राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि भएको थिएन । राज्यलाई पैसा तिरेर पासपोर्ट बनाउन पनि राज्यले नागरिकलाई तालीवानी शासन जस्तो व्यवहार छ । 

४. सरकारी सेवा प्रवाह

त्रिपुरेश्वरको राहदानी विभागको बाहिर प्रत्येक दिन झिसमिसेमै हुने युवाहरूको लाइनले गणतन्त्रको उपहास गरिरहेको छ । अन्यथा अर्थ नलागेमा नागरिकले यस्तो सास्ती राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि भएको थिएन । राज्यलाई पैसा तिरेर पासपोर्ट बनाउन पनि राज्यले नागरिकलाई तालीवानी शासन जस्तो व्यवहार छ । 

खानेपानी र शौचालयविहीन ठाउँमा घण्टौं लाइन बसेका युवालाई प्रहरीले गर्ने दुर्व्यवहार र रूखो वचनले सस्तो श्रमका लागि विदेशिने युवालाई स्वदेशमै बेचैन बनाएको छ । सोझासिधा युवाहरू सरकारी संयन्त्रबाटै कुनाकुनामा लुटिएका छन् । 

मन्त्रिपरिषदमा जसले लगेको भए पनि सरकारी सेवा प्रवाह सहज बनाउने निर्णय महत्त्वपूर्ण छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउन सकेमा सरकारप्रति गुमेको जनविश्वास थोरै भए पनि बढ्ने छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने तर कार्यान्वयनमा नजाने रोग व्याप्त छ । यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न रविले पनि भूमिका खेलुन् ।    

५. काठमाडौंमा धूलो नियन्त्रण

म हालसालै प्रख्यात बालरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. इमरान अन्सारी र प्रा.डा. गणेश शाहकोमा पुगेको थिएँ । त्यहाँ आउने बहुसंख्यक बिरामी प्रदूषणका कारण थिए । 

राजधानी काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा अलपत्र पारिएको सडक विस्तारको कामले शहर नरकजस्तो भएको छ । राजनीतिक संरक्षणप्राप्त ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सडक अलपत्र छन्, जसको मार निर्दोष बालबालिकालाई परेको छ । 

संरचना बनाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन राजधानी शहर विश्वकै प्रदूषित शहरको रूपमा चित्रित हुँदा सरकारको र प्रधानमन्त्रीको इज्जत कहाँ पुग्ला ? काठमाडौंका सेलिब्रिटी मेयर शहरको पेटीमा पसल गरेर जीविका चलाउने गरीबलाई लखेट्नमा व्यस्त छन् । 

यो बेला शहरको प्रदूषण हटाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेमा प्रधानमन्त्रीलाई भविष्यका कर्णधारले पनि धन्यवाद दिनेछन् । घर बहालमा लगाएर आफ्नो बदनाम गराइरहेका ठेकेदारलाई कारवाही गरेर काम शुरू भयो भने प्रचण्डको वाहवाही हुनेछ । 

र, अन्त्यमा 

बहुरंगी दलहरू मिलेको गठबन्धनमा सबै दललाई चित्त बुझाएर काम गर्न प्रचण्डलाई सजिलो छैन, परन्तु अहिलेको प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न खोज्दा मन्त्रीले रोक्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले राम्रो गर्न खोज्दा रोक्नेलाई बाहिरबाट चर्को दबाब पर्नेछ । 

राजनीतिमा युवापुस्ताको हस्तक्षेपका कारण २०८४ को चुनावपछि प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नहुन पनि सक्छ । यही कार्यकाल प्रचण्डका लागि अन्तिम पनि हुनसक्छ । यसपटक प्रचण्डले १७ औं हजार नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको सशस्त्र जनयुद्धलाई समेत पुष्टि गर्नेगरी काम गर्नु पर्नेछ । 

तेस्रो कार्यकालमा जनताले महसूस गर्ने खालको केही काम गर्न नसके प्रचण्डको नाम शेरबहादुर, सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुर जस्तै नेपालमा धेरैपटक प्रधानमन्त्री हुने पात्र भनेर लोकसेवाका विद्यार्थीले घोक्ने जवाफमा मात्र सीमित रहने छ । प्रधानमन्त्रीले याद गरुन– गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कमाइदिएको दौलत या शक्तिले सुजाता राजनीतिमा टिकिनन् । निष्ठाको राजनीति गर्नेहरू मरेर गए पनि सधैँ जनताको मन मष्तिष्कमा छन् । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

जेठ १६, २०८१

जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

x