३१ असार २०८३, बुधबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कार्तिकदेखि चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा संसोधन एवं परिमार्जन गरेको छ । उक्त मार्गदर्शनमा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउनुका साथै न्यूनतम सीमा पनि बढाएको छ ।
मार्गदर्शनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई भुक्तानीको समयावधि थप प्राप्त हुने र साना उद्यमीलाई समेत राहत पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिव्य महासंघले जनाएको छ । यी व्यवस्था सकारात्मक भए पनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंकसमक्ष थप माग गरेको महासंघले बिहीवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघले उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक हुने बताएको छ । यसैगरी स्थायी प्रकृतिको चालु पूँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्षलाई बढाउनु आवश्यक रहेको र चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनपर्ने माग गरेको छ ।
यसैगरी नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजीको माग पनि महासंघको छ ।
विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्ने भएकाले वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरैजसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुँदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउन पनि महासंघले जनाएको छ ।
विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत्र मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
यसैगरी पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरताको आग्रह गर्दै महासंघले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण वित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताएको छ ।
