×

NMB BANK
Dabur

सूचनाको हकमा आघात

'वर्गीकरणका नाममा ठूल्ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका सूचना लुकाउन खोजियो'

निश्चित सूचनाको वर्गीकरण गर्न मिल्छ, विषयगत रूपमा होइन

माघ १६, २०७९

NTC
Premier Steels
Marvel

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २७ मा केही संवेदनशील सूचनाहरू छन् भने त्यसलाई संरक्षण गर्नका लागि वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, त्यो व्यवस्था गर्नका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचना हो, त्यस मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित विषयको विज्ञ रहेको एउटा समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

उक्त समितिले त्यस्ता संवेदनशील सूचनालाई संरक्षण गर्ने अवधि, तरिका र सम्बन्धित निर्णयहरू गर्न सक्ने प्रावधान छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

ऐनको त्यो व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर अहिले वर्गीकरणका नाममा समग्र विषयलाई नै लुकाउने प्रयास भएको छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय भनिएको छ । त्यो बैठकमा को-को सचिव थिए, को-को विज्ञ थिए भन्ने खुलाइएको छैन ।


Advertisment
SBL

त्यो समितिले ८७ प्रकारका सूचनालाई विषयगत रूपमै कुनै ३० वर्ष, कुनै २० वर्ष र कुनै १० वर्ष गोप्य रहने भनी एउटा लामो निर्णय बाहिर आएको छ । र, वर्गीकरणको त्यो निर्णय पढ्दा प्रक्रियागत रूपमा नमिलेको देखिन्छ । पारदर्शीरूपमा आमनागरिक र यसमा सरोकार राख्नेहरूसँग छलफल समेत गरिएको छैन ।

Vianet communication
Laxmi Bank

यसमा जुन विषयवस्तु समेटिएको छ, त्यसले सम्पूर्णरूपमा सूचनाको हकलाई निस्तेज गर्ने र ऐनलाई निष्क्रिय पार्ने देखिन्छ ।

आमजनताको पहुँचमा हुनुपर्ने सार्वजनिक सरोकारका कैयौं सूचनाहरूलाई गोप्य राख्ने भनेर वर्गीकरणमा समेटिएको छ । त्यसैले यो वर्गीकरण सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, हाम्रो संविधानको धारा २७ मा उल्लेख भएको नागरिकको सूचनाको मौलिक हक र यस अगाडि सर्वोच्च अदालत तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भएका आदेशका नजिरहरूलाई पनि खण्डित गर्ने गरी ल्याइएको छ ।

यो वर्गीकरण सूचनाको हकलाई पूर्णरूपमा निष्क्रिय बनाउने र पारदर्शिता तथा सुशासनका आधारहरू भत्काउने गरी आएको छ, जुन घोर आपत्तिजनक छ । तुरुन्तै सरकारले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ ।

नागरिकको सूचनाको हकमा दुईवटा विषय हुन्छन् । एउटा सार्वजनिक सरोकारको विषय र अर्को आफ्नो निजी सरोकारको विषयमा नागरिकले सूचना माग्ने, सूचना पाउने हक छ ।

अहिले ८७ वटा जुन विषय लेखिएको छ त्यसलाई हेर्दा मूलरूपमा सरकारले सम्पादन गर्ने कामहरू संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारबाट तथा राज्यका विभिन्न निकायबाट गरिने निर्णयहरू, तिनले गर्ने कार्यसम्पादनहरू, त्यसका गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका हजारौं विषयहरू गोप्य रहने देखिन्छ ।

यस्तो हुँदा सार्वजनिक सरोकारका कैयौं विषयमा नागरिकले सूचना पाउँदैनन् । सहजै पहुँच हुनुपर्ने निजी सरोकारका सूचना समेत सुरक्षाको कारण वा सार्वभौमसत्ता, अखण्डताका नाममा लुकाउने किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ । यसले सूचनाको हकका धेरै पक्षमा आघात पुर्‍याउँछ ।

संक्रमणको समय दुरुपयोग

यो संक्रमणको समयमा ल्याइयो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार आउने बीचैको अवधिमा मुख्यसचिव अध्यक्षताको समितिले निर्णय गर्‍यो । यसको अर्थ के हो भने कर्मचारीतन्त्रले धेरै पहिलादेखि नै यसको गृहकार्य गुपचुप ढंगले गर्दै आएको थियो ।

यो कुनै सरोकारवालालाई थाहा दिएर गरिएको होइन । आफूखुशी निर्देशिका बनाइएको रहेछ । र, त्यो निर्देशिकाको आधारमा के-के सूचनाहरू गोप्य राख्न सकिन्छ भनेर गुपचुपरूपमै विवरण संकलन गरिएको रहेछ । यसलाई अहिले पनि सरकारले औपचारिकरूपमा बाहिर ल्याएको छैन । हामीले विभिन्न स्रोतबाट सूचना पाएर मात्र यो विषयमा बहस भइरहेको छ ।

ठूल्ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय जसरी बाहिर आएका छन्, तिनलाई रोक्न खोजिएको छ । जनता र प्रेस जगतलाई सूचनामा पहुँच नदिने मनसाय हुनसक्छ । यसबाट उच्च प्रशासनिक तह पारदर्शी हुन नखोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने राजनीतिक संक्रमणको समयमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो अनुकूल हुनेगरी निर्णय लिएको छ । शासन व्यवस्थामा जुन पारदर्शिताको दबाब छ, जुन सुशासनको दबाब छ, अथवा भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीका कुराहरू छन्, ठूला स्वार्थको पक्षपोषण गरिएका जुन विषयवस्तु छन्, तिनलाई रोक्न बदनियत राखेको पाइन्छ ।

ती कुराहरू उजागर हुँदा समस्या परिरहेको हुनाले त्यसबाट जोगिन कर्मचारीतन्त्रले यो वर्गीकरणको सहारा लिएको देखिन्छ । नियत नै के देखियो भने खुलापनलाई रोक्ने, पारदर्शितालाई रोक्ने र आमनागरिकको सूचनाको हकलाई रोक्ने ।

खासगरी प्रेस जगत र नागरिक समाजबाट जसरी सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना प्राप्त गर्ने र समाचार लेख्ने काम भइरहेको छ त्यसलाई पनि निस्तेज गर्ने मनसाय राखिएको देखिन्छ ।

अझै प्रगतिशील बनाउनुपर्छ ऐन

अहिले हामीसँग सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ छ । यो ऐनलाई नै अझै पनि प्रगतिशील बनाउन, संशोधन गर्न र सुधार गर्न जरुरी छ । तर, अहिले भएको संवैधानिक, कानूनी व्यवस्थालाई पनि प्रशासनिक तहबाट आएको एउटा ठाडो निर्देशिकाबाट निष्क्रिय बनाउन खोजेको देखिन्छ । संविधान र कानूनमा भएको कुरा कार्यान्वयन गरिदियो भने पनि हामीलाई पर्याप्त हुन्छ । तर अहिले पनि त्यो कुरा कार्यान्वयन र व्यवहारमा आउन कठिनाइ भइरहेको छ । नियन्त्रणमुखी बनाउनका लागि यस किसिमका प्रशासनिक दुस्प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर यो निर्णयलाई अहिले निष्क्रिय बनाइदिन सक्नुहुन्छ । दोस्रो, राष्ट्रिय सूचना आयोगले यो वर्गीकरणलाई अमान्य बनाइदिन पनि सक्छ । तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले नागरिकको मौलिक हकलाई सिधै कुण्ठित गर्ने भन्दै बदर गरिदिन सक्छ ।

मलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले फोनमा भन्नु भएको के हो भने मलाई केही थाहै नदिई, जानकारी नै नदिई यो जारी भएको रहेछ । म यसमा गम्भीर छु र यसलाई तुरुन्तै रोक्न लगाउँछु भन्नुभएको छ । सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नयाँ वर्गीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ । शायद आजको छलफलपछि केही 'एक्सन' लिनुहुन्छ होला ।

स्वार्थ समूहको प्रभाव!

व्यक्तिगत रूपमा शंकरदास बैरागीले यस्तो किन गर्नुभयो, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो । सूचनाको वर्गीकरण गर्ने समितिको अध्यक्षको हैसियतले मुख्यसचिवको रूपमा उहाँको एउटा दायित्व पनि हुन जान्छ । कुनै संवेदनशील सूचना संरक्षण गर्नुपर्ने नै हो भनेर लेखी आएमा त्यो समितिलाई सक्रिय बनाएर त्यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया पनि लिएर तत् सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारी उहाँ हो ।

तर, उहाँले अहिले त्यो प्रक्रियालाई 'फलो' गर्नुभएन । कुन सूचना वर्गीकरण गरेको हो भन्ने भन्दा पनि कुन विषयलाई वर्गीकरण गर्नुभएको छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको मनसाय सूचनाको वर्गीकरण गर्ने हो, विषयको होइन । तर, विषयगतरूपमै यो गोप्य रहने भनेर वर्गीकरण गर्नु गलत हो । उहाँहरू जुन ढंगले स्वेच्छाचारी शासन चलाउन खोजिरहनुभएको छ, त्यसको नागरिक समाजबाट, प्रेस जगतबाट, आमनागरिकबाट विरोध हुनुपर्छ ।

उहाँहरू कुनै ठूलो स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्नुभएको पनि हुनसक्छ । यसमा कर छलिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू गोप्य रहने, सरकारका सार्वजनिक निकायले गर्ने कारोबारहरू, सम्झौताहरू पनि गोप्य रहने, ठूला सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी विषयहरू गोप्य रहने उल्लेख छ । यसलाई हेर्दा धेरै आर्थिक लेनदेन, आर्थिक अनियमितता तथा ठूल्ठूला आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका विषयलाई लुकाउन खोजेको आशंका उत्पन्न भएको छ ।

ठूल्ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय जसरी बाहिर आएका छन्, तिनलाई रोक्न खोजिएको छ । जनता र प्रेस जगतलाई सूचनामा पहुँच नदिने मनसाय हुनसक्छ । यसबाट उच्च प्रशासनिक तह पारदर्शी हुन नखोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक देश हो भन्ने विषयमा नै यसले गम्भीर आघात पुर्‍याउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको एउटा कठोर प्रतिबद्धता छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको छ, नेपाल सुशासन दिने किसिमको देश हो, कानून पालना गर्ने देश हो भन्ने छापमा नै असर पार्छ ।

(दाहालसँग लोकान्तरका लागि अजयअनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित)

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

पुस १८, २०८०

देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

‘कुशासन’- पवित्रतालाई समेत छायाँमा पारेको एक बदनाम शब्दावली

‘कुशासन’- पवित्रतालाई समेत छायाँमा पारेको एक बदनाम शब्दावली

फागुन १७, २०८०

हामीले सुन्दै आएको शब्द ‘कुशासन’को दुई फरक अर्थ हुन्छ । धेरैले राज्य शासनसँग जोडिएको घिनलाग्दो शब्द 'कुशासन' सुन्नुभएकै छ। पूजापाठ वा पवित्र कार्यमा बिछ्याइने कुशबाट बनेको चकटी वा आसनलाई प...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

x