पुस १८, २०८०
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
माघ १६, २०७९
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २७ मा केही संवेदनशील सूचनाहरू छन् भने त्यसलाई संरक्षण गर्नका लागि वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, त्यो व्यवस्था गर्नका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचना हो, त्यस मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित विषयको विज्ञ रहेको एउटा समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त समितिले त्यस्ता संवेदनशील सूचनालाई संरक्षण गर्ने अवधि, तरिका र सम्बन्धित निर्णयहरू गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
ऐनको त्यो व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर अहिले वर्गीकरणका नाममा समग्र विषयलाई नै लुकाउने प्रयास भएको छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय भनिएको छ । त्यो बैठकमा को-को सचिव थिए, को-को विज्ञ थिए भन्ने खुलाइएको छैन ।
त्यो समितिले ८७ प्रकारका सूचनालाई विषयगत रूपमै कुनै ३० वर्ष, कुनै २० वर्ष र कुनै १० वर्ष गोप्य रहने भनी एउटा लामो निर्णय बाहिर आएको छ । र, वर्गीकरणको त्यो निर्णय पढ्दा प्रक्रियागत रूपमा नमिलेको देखिन्छ । पारदर्शीरूपमा आमनागरिक र यसमा सरोकार राख्नेहरूसँग छलफल समेत गरिएको छैन ।
यसमा जुन विषयवस्तु समेटिएको छ, त्यसले सम्पूर्णरूपमा सूचनाको हकलाई निस्तेज गर्ने र ऐनलाई निष्क्रिय पार्ने देखिन्छ ।
आमजनताको पहुँचमा हुनुपर्ने सार्वजनिक सरोकारका कैयौं सूचनाहरूलाई गोप्य राख्ने भनेर वर्गीकरणमा समेटिएको छ । त्यसैले यो वर्गीकरण सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, हाम्रो संविधानको धारा २७ मा उल्लेख भएको नागरिकको सूचनाको मौलिक हक र यस अगाडि सर्वोच्च अदालत तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भएका आदेशका नजिरहरूलाई पनि खण्डित गर्ने गरी ल्याइएको छ ।
यो वर्गीकरण सूचनाको हकलाई पूर्णरूपमा निष्क्रिय बनाउने र पारदर्शिता तथा सुशासनका आधारहरू भत्काउने गरी आएको छ, जुन घोर आपत्तिजनक छ । तुरुन्तै सरकारले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ ।
नागरिकको सूचनाको हकमा दुईवटा विषय हुन्छन् । एउटा सार्वजनिक सरोकारको विषय र अर्को आफ्नो निजी सरोकारको विषयमा नागरिकले सूचना माग्ने, सूचना पाउने हक छ ।
अहिले ८७ वटा जुन विषय लेखिएको छ त्यसलाई हेर्दा मूलरूपमा सरकारले सम्पादन गर्ने कामहरू संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारबाट तथा राज्यका विभिन्न निकायबाट गरिने निर्णयहरू, तिनले गर्ने कार्यसम्पादनहरू, त्यसका गतिविधिहरूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका हजारौं विषयहरू गोप्य रहने देखिन्छ ।
यस्तो हुँदा सार्वजनिक सरोकारका कैयौं विषयमा नागरिकले सूचना पाउँदैनन् । सहजै पहुँच हुनुपर्ने निजी सरोकारका सूचना समेत सुरक्षाको कारण वा सार्वभौमसत्ता, अखण्डताका नाममा लुकाउने किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ । यसले सूचनाको हकका धेरै पक्षमा आघात पुर्याउँछ ।
संक्रमणको समय दुरुपयोग
यो संक्रमणको समयमा ल्याइयो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जाने र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार आउने बीचैको अवधिमा मुख्यसचिव अध्यक्षताको समितिले निर्णय गर्यो । यसको अर्थ के हो भने कर्मचारीतन्त्रले धेरै पहिलादेखि नै यसको गृहकार्य गुपचुप ढंगले गर्दै आएको थियो ।
यो कुनै सरोकारवालालाई थाहा दिएर गरिएको होइन । आफूखुशी निर्देशिका बनाइएको रहेछ । र, त्यो निर्देशिकाको आधारमा के-के सूचनाहरू गोप्य राख्न सकिन्छ भनेर गुपचुपरूपमै विवरण संकलन गरिएको रहेछ । यसलाई अहिले पनि सरकारले औपचारिकरूपमा बाहिर ल्याएको छैन । हामीले विभिन्न स्रोतबाट सूचना पाएर मात्र यो विषयमा बहस भइरहेको छ ।
यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने राजनीतिक संक्रमणको समयमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो अनुकूल हुनेगरी निर्णय लिएको छ । शासन व्यवस्थामा जुन पारदर्शिताको दबाब छ, जुन सुशासनको दबाब छ, अथवा भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीका कुराहरू छन्, ठूला स्वार्थको पक्षपोषण गरिएका जुन विषयवस्तु छन्, तिनलाई रोक्न बदनियत राखेको पाइन्छ ।
ती कुराहरू उजागर हुँदा समस्या परिरहेको हुनाले त्यसबाट जोगिन कर्मचारीतन्त्रले यो वर्गीकरणको सहारा लिएको देखिन्छ । नियत नै के देखियो भने खुलापनलाई रोक्ने, पारदर्शितालाई रोक्ने र आमनागरिकको सूचनाको हकलाई रोक्ने ।
खासगरी प्रेस जगत र नागरिक समाजबाट जसरी सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना प्राप्त गर्ने र समाचार लेख्ने काम भइरहेको छ त्यसलाई पनि निस्तेज गर्ने मनसाय राखिएको देखिन्छ ।
अझै प्रगतिशील बनाउनुपर्छ ऐन
अहिले हामीसँग सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ छ । यो ऐनलाई नै अझै पनि प्रगतिशील बनाउन, संशोधन गर्न र सुधार गर्न जरुरी छ । तर, अहिले भएको संवैधानिक, कानूनी व्यवस्थालाई पनि प्रशासनिक तहबाट आएको एउटा ठाडो निर्देशिकाबाट निष्क्रिय बनाउन खोजेको देखिन्छ । संविधान र कानूनमा भएको कुरा कार्यान्वयन गरिदियो भने पनि हामीलाई पर्याप्त हुन्छ । तर अहिले पनि त्यो कुरा कार्यान्वयन र व्यवहारमा आउन कठिनाइ भइरहेको छ । नियन्त्रणमुखी बनाउनका लागि यस किसिमका प्रशासनिक दुस्प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर यो निर्णयलाई अहिले निष्क्रिय बनाइदिन सक्नुहुन्छ । दोस्रो, राष्ट्रिय सूचना आयोगले यो वर्गीकरणलाई अमान्य बनाइदिन पनि सक्छ । तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले नागरिकको मौलिक हकलाई सिधै कुण्ठित गर्ने भन्दै बदर गरिदिन सक्छ ।
मलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले फोनमा भन्नु भएको के हो भने मलाई केही थाहै नदिई, जानकारी नै नदिई यो जारी भएको रहेछ । म यसमा गम्भीर छु र यसलाई तुरुन्तै रोक्न लगाउँछु भन्नुभएको छ । सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नयाँ वर्गीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ । शायद आजको छलफलपछि केही 'एक्सन' लिनुहुन्छ होला ।
स्वार्थ समूहको प्रभाव!
व्यक्तिगत रूपमा शंकरदास बैरागीले यस्तो किन गर्नुभयो, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो । सूचनाको वर्गीकरण गर्ने समितिको अध्यक्षको हैसियतले मुख्यसचिवको रूपमा उहाँको एउटा दायित्व पनि हुन जान्छ । कुनै संवेदनशील सूचना संरक्षण गर्नुपर्ने नै हो भनेर लेखी आएमा त्यो समितिलाई सक्रिय बनाएर त्यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया पनि लिएर तत् सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारी उहाँ हो ।
तर, उहाँले अहिले त्यो प्रक्रियालाई 'फलो' गर्नुभएन । कुन सूचना वर्गीकरण गरेको हो भन्ने भन्दा पनि कुन विषयलाई वर्गीकरण गर्नुभएको छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको मनसाय सूचनाको वर्गीकरण गर्ने हो, विषयको होइन । तर, विषयगतरूपमै यो गोप्य रहने भनेर वर्गीकरण गर्नु गलत हो । उहाँहरू जुन ढंगले स्वेच्छाचारी शासन चलाउन खोजिरहनुभएको छ, त्यसको नागरिक समाजबाट, प्रेस जगतबाट, आमनागरिकबाट विरोध हुनुपर्छ ।
उहाँहरू कुनै ठूलो स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्नुभएको पनि हुनसक्छ । यसमा कर छलिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू गोप्य रहने, सरकारका सार्वजनिक निकायले गर्ने कारोबारहरू, सम्झौताहरू पनि गोप्य रहने, ठूला सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी विषयहरू गोप्य रहने उल्लेख छ । यसलाई हेर्दा धेरै आर्थिक लेनदेन, आर्थिक अनियमितता तथा ठूल्ठूला आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका विषयलाई लुकाउन खोजेको आशंका उत्पन्न भएको छ ।
ठूल्ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय जसरी बाहिर आएका छन्, तिनलाई रोक्न खोजिएको छ । जनता र प्रेस जगतलाई सूचनामा पहुँच नदिने मनसाय हुनसक्छ । यसबाट उच्च प्रशासनिक तह पारदर्शी हुन नखोजेको प्रस्ट हुन्छ ।
नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक देश हो भन्ने विषयमा नै यसले गम्भीर आघात पुर्याउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको एउटा कठोर प्रतिबद्धता छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको छ, नेपाल सुशासन दिने किसिमको देश हो, कानून पालना गर्ने देश हो भन्ने छापमा नै असर पार्छ ।
(दाहालसँग लोकान्तरका लागि अजयअनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...