×

NMB BANK
Dabur

निवर्तमान राष्ट्रपतिको बिदाइ

शीतलनिवासमा २६९२ दिनका उतारचढाव– विद्या भण्डारीको आलोचना मात्र नगरौं

फागुन २९, २०७९

NTC
Premier Steels
Marvel

२०७४ फागुन ३० गते विद्या भण्डारीले दोस्रो कार्यकालको शपथ लिने समयमा शीतलनिवासमा एक प्रकारको सन्नाटा छाएको थियो । राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्याय परिषदबाट अपर्झट अवकाशको पत्र दिइएको थियो । 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

शीतलनिवासमा शपथको तामझाम चलिरहेको समयमा उमेरहदका कारण पराजुलीलाई अवकाश दिइएको पत्र छ्याप्छ्याप्ती भइसकेको थियो । एक कर्मचारीको पत्रले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको जागिर गएको थियो । ‘अवकाश पाइसकेका’ प्रधानन्यायाधीशले शपथ गराउन नमिल्ने तर्क पनि उठे । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै पराजुलीले भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको शपथ गराए । शपथ गराएर पराजुली घर हिँडे । भण्डारीको कार्यकाल भने पाँच वर्ष नै पूरा चल्यो । पहिलो साढे २ वर्षको कार्यकाल र पछिल्लो ५ वर्ष गरी विद्या भण्डारीले शीतलनिवासमा झण्डै ९० महिना व्यतीत गरिन । 


Advertisment
SBL

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि कात्तिक १२ गते भण्डारी पहिलो कार्यकालको राष्ट्रपति बनेकी थिइन् । दुवै कार्यकाल गरी कुल २ हजार ६ सय ९२ दिन बिताएर भण्डारी सोमबार घर फर्किइन् । विश्वमा राष्ट्रप्रमुख बन्ने विद्या भण्डारी २६ औं महिला हुन् । नेपालपछि मात्र भारतमा राष्ट्रप्रमुख महिला बनेकी छिन् । 

Vianet communication
Laxmi Bank

नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति र गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीको कार्यकाल उतारचढाव पूर्ण नै रह्यो । कार्यकालको उत्तरार्धतिर भण्डारी विवादमा परिन् । 

राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीको कार्यकाललाई हेर्ने सन्दर्भमा नेपाली समाज विभाजित छ ।

एकथरी जमात भण्डारीमा एमालेको ह्याङओभर बाँकी रहेको भनेर टिप्पणी गर्छ । अर्कोथरीले देशको अभिभावक बनेर काम गरिन् भन्ने गरेको छ ।

केही आलोचना र केही प्रशंसाले उनको कार्यकाल नेपाली इतिहासमा स्मरण भइरहने छ । 

नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई स्वागत गर्दै निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी

प्रतिनिधिसभा विघटनको धब्बा

संसद्को एउटै कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटनको दुर्लभ राजनीतिक परिघटना नेपालले व्यहोर्नुपर्‍यो । २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । राष्ट्रपतिले तत्कालै सरकारको प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिइन् । 

फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो । जेठ महिनामा सरकारले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्योबेला पनि भण्डारीले आँखा चिम्लेर सरकारको निर्णय अनुमोदन गरिन् । संसद्ले नयाँ सरकार दिन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्य सर्वोच्च अदालत गए । 

उनीहरूको मागबमोजिम नै सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो । राष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिदियो । 

सर्वोच्चको परमादेशले केपी ओली सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो । विद्या भण्डारीमाथि नैतिक संकट आइलाग्यो । त्यो बेला उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको थियो । तर त्यो आवेगमा देउवा सहमत भएनन् । ‘प्रतिशोधको राजनीति नगर्ने’ भन्दै देउवाले बजार हल्लालाई महत्त्व दिएनन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक प्रश्न कि राजनीतिक भन्ने बहस अझै सेलाएको छैन । पुस २५ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विघटनको बचाउ गरे । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले पनि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनुपर्छ भनेर त्यही कुराको बचाउ गरिरहेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका नाममा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर गर्नु भण्डारीको कमजोरी रह्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन र परमादेशका राजनीतिक ‘बाइप्रडक्ट’ले नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई समेत अछुतो राख्न सकेन । 

नागरिकता विधेयकमा 'बोल्ड' कदम

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपति भण्डारी कार्यकालको अन्त्यतिर चर्चामा आइन् । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई ९ वटा सन्देशसहित २०७९ साउन २९ गते भण्डारीले फिर्ता पठाइदिइन् । 

राष्ट्रपतिको कदमप्रति असहमति जनाउँदै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले पुनः हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउने निर्णय गर्‍यो । 

प्रतिनिधिसभामा प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयकलाई हतारहतार पारित गरियो । यतिसम्म कि एउटै बैठकमा ८३ जना सांसदले बोलेर हतारमा पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । हुबहु आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अडान भण्डारीले लिइन् ।

फाइल तस्वीर : चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई स्वागत गर्दै भण्डारी

पुनर्विचार गरेर पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक फिर्ता गर्ने संविधानमा व्यवस्था या परिकल्पना छैन । तर, पनि भण्डारीले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । यतिसम्म कि विधेयक प्रमाणित गर्नुभन्दा राजीनामा गर्ने मनस्थिति बनाएको अनौपचारिक धारणा सार्वजनिक समेत गरिन् ।

दोस्रोपटक पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने १५ दिनको समय सीमा नसकिँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो र विधेयक निष्क्रिय भयो । नागरिकता विधेयक रोकेर राष्ट्रियताको पक्षमा दह्रो अडान लिएको भन्दै भण्डारीको प्रशंसा भयो र नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै आलोचना पनि ।

आलोचना मात्र नगरौं !

संविधानले आलंकारिक भनेको राष्ट्रपतिलाई शक्तिकेन्द्र बनाउने प्रयास नभएका होइनन् । रामवरण राष्ट्रपति रहेको समयमा कांग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लाग्यो । भण्डारीलाई पनि शीतलनिवासमा बसेर नेकपाको विवाद मिलाउन खोजेको आरोप लाग्न पुग्यो । 

कार्यकाल पूरै विवादमुक्त नरहे पनि राष्ट्रप्रमुखको रूपमा भण्डारीले राष्ट्रपति पदको ओज र गरिमालाई जोगाइराखिन् । भारत, चीनलगायत छिमेकी र मित्रराष्ट्रको भ्रमणमा नेपालको शीर उचो पार्ने प्रयास अवश्य गरिन् । 

महिला भए पनि भण्डारी सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरसरकारी संस्थाको लहैलहैमा लागिनन्, नागरिकता विधेयक यसको प्रमाण हो । राष्ट्रपति हुनुअघि रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मा लिएकी भण्डारीले राष्ट्रियताको पक्षमा अडान र नेपाली कला संस्कृति संरक्षणमा प्रसंशनीय भूमिका खेलिन् ।

२०६३ सालमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्तावमार्फत राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न भण्डारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन् । 

भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि उनैको अवधारणामा शुरू भएको ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’मार्फत सयौं गर्भवती महिलाको उद्धार भयो । रामवरणको पालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण’ कार्यक्रम शुरू भएको थियो । दुवै कार्यक्रम सरकारले गर्ने भए पनि राष्ट्रपतिले चासो दिएर शुरू गरिएका कार्यक्रम हुन् ।   

अर्को सकारात्मक कुरा उनले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले जस्तो सरकारी निवास चाहिन्छ भनेर दाबी गरिनन्, चुपचाप छोरीको घरमा सरेकी छन् । काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ चपलीस्थित निजी निवास मर्मत नसकिँदासम्म उनी छोरीकै घरमा रहने बताइएको छ ।

राष्ट्रपतिको रूपमा भण्डारीको कार्यकालको समीक्षा गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २४ गते एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘ आज महिला दिदीबहिनीहरूले गौरव गर्नुपर्दछ कि विद्या भण्डारीजस्तो महिला नेत्रीले देशलाई ७ वर्षसम्म राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा जिम्मेवारी बहन गर्नुभयो । यो हामी नेपालीहरूका लागि गौरवको विषय हो । उहाँले सफलतापूर्वक कार्यकाल सम्पन्न गर्नुभएको छ ।’

निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई सरकारका तर्फबाट मायाको चिनो

पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको चर्चा 

२१ तोपको सलामीको सम्मानसहित शीतलनिवासबाट बिदा भएकी विद्या भण्डारी पुनः राजनीतिमा फर्किने चर्चाले बजार तताएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएसँगै विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किने र नेतृत्व नै गर्नेसम्मका चर्चा एमाले वृत्तमा चलिरहेको छ । 

२०७६ मंसिरमा एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा विश्लेषक सौरभले ओलीपछि एमालेबाट विद्या भण्डारी प्रधानमन्त्री बन्छिन् भनेर राजनीतिक भविष्यवाणी गरेका थिए । त्यो बेला मुलुकमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको दबदबा थियो । पूर्वसहमति अनुसार ओलीपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने थियो । त्यस्तो बेला सौरभले गरेको विश्लेषणले राजनीतिक वृत्तमा कौतुहलता जगाएको थियो । 

ठ्याक्कै त्यस्तै नभए पनि समयक्रमले विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सम्भावना बढाएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिको रूपमा सेवासुविधा नलिने उनको निर्णयले उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सम्भावनालाई जोड दिन्छ । 

फागुन २४ गते ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री बन्ने दिन आउने बताएका थिए ।

निवर्तमान राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूबाट आइरहेका अभिव्यक्तिले पनि विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने संकेत गर्छन् । एमाले वृत्तमै पनि गाइँगुइँ चलिरहेको छ, ‘विद्या भण्डारी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’ 

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

पुस १८, २०८०

देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...

मंसिर १९, २०८०

कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

‘कुशासन’- पवित्रतालाई समेत छायाँमा पारेको एक बदनाम शब्दावली

‘कुशासन’- पवित्रतालाई समेत छायाँमा पारेको एक बदनाम शब्दावली

फागुन १७, २०८०

हामीले सुन्दै आएको शब्द ‘कुशासन’को दुई फरक अर्थ हुन्छ । धेरैले राज्य शासनसँग जोडिएको घिनलाग्दो शब्द 'कुशासन' सुन्नुभएकै छ। पूजापाठ वा पवित्र कार्यमा बिछ्याइने कुशबाट बनेको चकटी वा आसनलाई प...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

x