×

Nic Asia
Prabhu Bank

अलपत्र क्रिकेट स्टेडियम

मूलपानी स्टेडियमको कहानी : २० वर्षदेखिको प्रक्रिया, ५० करोडको ठेक्का, ६९ करोड अपुग

चैत ९, २०७९

NTC
Marvel
Premier Steels
IME BANK INNEWS

काठमाडौंको मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले अहिलेसम्म ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तीन चरणको कामका लागि भ्याटबाहेक ४९ करोड ९४ लाख ९६ हजार रुपैयाँको ठेक्का लगाएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले हालसम्म ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको हो । ठेक्का लागेको मध्ये १५ करोड ९४ लाख ९६ हजार रुपैयाँको काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेकाले उक्त रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको छैन ।

yONNEX
Frooti
Appy

झन्डै ५० करोड खर्च सुनिश्चित रहेको उक्त रंगशाला निर्माणका लागि राखेपले थप ६९ करोड रुपैयाँ आवश्यक भन्दै रकमान्तर गरी स्रोत सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।


Advertisment
Mahindra Agni Group
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

null


Advertisment
Lokantar App
Saurya island

२० हजार दर्शक क्षमतासहितको मूलपानी क्रिकेट मैदान, जिम हल, 'स्वीमिङ पुल', 'इन्डोर हल', खेलाडी तथा 'भीआईपी' बस्ने सुविधासम्पन्न 'पेभिलियन हल', 'ड्रेसिङ रूम', खेलाडी उत्पादन गर्नका लागि क्रिकेट 'एकेडेमी' र खेलाडीका लागि छात्रावास निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

JYOTI
Vianet communication

२०६८ सालमै त्यसका लागि गुरुयोजना बने पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा रंगशाला निर्माण हालसम्म अलपत्र परेको हो ।

यसबाहेक क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान)ले आफ्नै लगानीमा सोही मैदानको माथिल्लोपट्टि २ हजार ४ सयजना दर्शक अटाउन सक्ने क्षमता भएको रंगशाला लगभग तयार गरेको छ ।

null

क्यानले त्यहाँ आफ्नो भवन समेत निर्माण गरेको छ । उक्त भवन निर्माण तथा रंगशाला निर्माणमा कति खर्च भयो भन्ने कुरा सावजनिक गर्न नमिल्ने क्यानका प्रबन्ध निर्देशक वृतान्त खनाल बताउँछन् । 'हामीले क्यानको आफ्नै स्पोन्सरशिप तथा नयाँ स्रोतबाट थोरैथोरै जम्मा भइरहेको लगानीमा रंगशाला निर्माण गरेका हौं,' खनालले लोकान्तरसँग भने, 'हरेक आर्थिक वर्षमा केही-केही लगानी गरेर निर्माण गरिएको हुनाले एकमुष्ठ कति लगानी भयो भन्ने कुरा भन्न सकिन्न ।'

null

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले भने खेलमा मात्र लगानी गर्ने गर्छ । मैदान तथा पूर्वाधार निर्माणमा आईसीसीले लगानी गर्ने गरेको छैन ।

बजेट अभावका कारण चरणबद्ध ठेक्का, निर्माण सम्पन्नता अझै अन्योलमा

पहिलो चरणअन्तर्गत ग्राउन्ड तयार गर्न र तीनवटा जेनरल 'प्याराफिट' (दर्शक बस्ने ठाउँ) बनाउन १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रेरा/प्रतिष्ठा/ मुन्ना एन्ड आचार्य जेभीले उक्त ठेक्का पाएको थियो । २०७१ माघ १९ गते कार्यादेश पाएको जेभीले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्न सकेन । प्रतिष्ठाका तर्फबाट रहेका ठेक्का प्रतिनिधि ध्रुवप्रसाद रिजालले २ पटक म्याद थपका लागि दिएको निवेदनलाई राखेपले स्वीकृत गरेको थियो ।

राखेपका साइट इन्जिनियर प्रभात बडाल जग्गाको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुनुका साथै 'साइट क्लियरेन्स'मा समेत ढिलाइ भएकाले पहिलो चरणको काममा समय लागेको बताउँछन् ।

पहिलो चरणको काम २०७३ असार १९ मा सम्पन्न गरी कुल १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी ठेक्का प्रतिनिधिले पाएको उनले बताए ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत उक्त मैदानको कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्नका लागि ड्रागन/कालिका जेभीले ठेक्का पाएको थियो । अनुमानित लागत ६ करोडको झन्डै ४० प्रतिशत बिलो गएर ४ करोड १० लाख ९६ हजार रुपैयाँमा कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्ने ठेक्का दिइएको थियो ।

२०७५ भदौ १५ गते कार्य सम्झौता पाएको उक्त जेभीले पनि निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्न सकेन । ६ महिनाका लागि एकपटक म्याद थप गरिएको र २०७७ असर २३ गते निर्माण सम्पन्न भएको इन्जिनीयर बडालले बताए ।

अहिले तेस्रो चरणको काम कछुवाको गतिमा भइरहेको छ । निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा ठेकेदारले ३० प्रतिशत जति मात्र काम सम्पन्न गरेको बडाल बताउँछन् ।

तेस्रो चरणअन्तर्गत २ वटा 'जनरल प्याराफिट', 'भीआईपी' र खेलाडीहरूका लागि 'पेभेलियन' तथा 'चेन्जिङ रूम', उत्तर-पश्चिमतर्फ ८ सय सवारी साधन (गाडी तथा मोटरसाइकल) पार्क गर्ने पार्किङ निर्माण भइरहेको छ ।

भ्याटबाहेक २८ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने भनी प्रतिष्ठा/सुनकोशी/ आर एन्ड सी जेभीले उक्त ठेक्का पाएको हो । २०७७ मंसिर १४ गते कार्यादेश पाएको जेभीले २०७९ मंसिर १४ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्थ्यो ।

ठेक्का प्रतिनिधि ध्रुवप्रसाद रिजालले कोभिड तथा गृह मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी उत्खननमा रोक लगाएका कारण समस्या भएको भन्दै म्याद थपका लागि दिएको निवेदनअनुसार पहिलोपटक असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिसकिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ४ करोड र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ करोड गरी उक्त निर्माण कम्पनीलाई हालसम्म ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको बडालले बताए ।

null

'अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति हेर्ने हो भने २ वटा ब्लकमध्ये प्याराफिटको फर्मा राखेर ढलान गर्न बाँकी छ,' बडालले लोकान्तरसँग भने, 'भीआईपी तथा प्लेयर्सका लागि पेभेलियन बनाउने क्रममा अन्तिम ढलान भएर इन्टरनल फिनिसिङको काम बाँकी छ ।'

अहिलेसम्मको भौतिक प्रगतिको अवस्था हेर्दा थपिएको म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित जस्तै छ । फेरि कति अवधिका लागि म्याद थप हुने हो र थपिएकै म्यादभित्र पनि काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छैन ।

तेस्रो चरणको काम सम्पन्न भएपनि रंगशाला निर्माणको पूर्ण काम भने सम्पन्न्न हुने छैन । चौथो, पाँचौं, छैठौं चरणसम्म जाने परिस्थिति देखिएको छ ।

null

अहिलेसम्म लागेको तेस्रो चरणको ठेक्कासम्ममा तीन वटा 'प्याराफिट ब्लक' निर्माण भइसकेको छ भने तीनवटा 'प्याराफिट  ब्लक' निर्माणाधीन अवस्थामा छ । त्यसबाहेक थप ७ वटा 'प्याराफिट ब्लक' निर्माण गर्न बाँकी नै छ । त्यसको त ठेक्का पनि लागेको छैन । त्यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालामा हुने 'फ्लड लाइट' आदि समेत जडान गर्ने कार्यका साथै एकेडेमी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने खेलाडीको छात्रावास, 'वार्मअप' गर्नका लागि 'स्वीमिङ पुल', खेलाडीहरूलाई जिम गर्नका लागि कभर्ड जिम हल आदि निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

मैदानमा 'फ्लड लाइट' जडान गर्नका लागि गत वर्ष नै राखेपले ३५ करोड रुपैयाँ खेलकुद मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले बजेट नै छुट्याइदिएन । चालू आर्थिक वर्षमा कुल ७ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट बिनियोजन गरिएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये ५ करोड रुपैयाँ तेस्रो चरणको कामअन्तर्गत ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको छ ।

रंगशाला निर्माणका लागि सबै पूर्वाधार निर्माण गर्न थप ६९ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ । त्यसका लागि राखेपले थप ६९ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

null

राखेपलाई २९४ रोपनी ११ आना जग्गाको भोगाधिकार

राखेपलाई तत्कालीन सरकारले २९४ रोपनी ११ आना २ पैसा जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो । एसियन क्रिकेट एकेडेमी निर्माणको प्रयोजनार्थ साविक मूलपानी गाविसअन्तर्गत सरकारको स्वामित्वमा रहेको विभिन्न १० कित्ताको २९४-११-२-० क्षेत्रफल भएको जग्गाको भोगाधिकार राखेपलाई दिने भनी २०६० चैत १९ गते निर्णय भएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले गरेको उक्त निर्णयानुसार भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०६० चैत २५ गते राखेपलाई भोगाधिकारको पत्राचार गरेको थियो ।

जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेपनि उक्त जग्गामा सुकुम्बासीहरूको बसोबास रहेकाले जग्गा प्राप्ति तथा साइट क्लियरेन्समा लामो समय लाग्यो । राखेपले ती सुकुम्बासीहरूलाई मुआब्जा दिनुका साथै केही व्यक्तिहरूलाई सट्टा भर्नामा अर्कै जग्गा दिएर साइट क्लियरेन्स गरेको थियो ।

माथिल्लो मैदानप्याराफिट पर्ने ठाउँमा मेलम्चीको पाइपले अझै पनि समस्या

सुकुम्बासीहरूलाई मुआब्जा वितरण तथा केही व्यक्तिलाई जग्गा सट्टा भर्ना गरेर राखेपले साइट क्लियर गरे पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बिछ्याइएको पाइपले समस्या उत्पन्न भएको छ । रंगशालाकै जग्गा भएर भक्तपुरसम्मको सडक बनाइएको छ । उक्त सडक खनेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याइएको छ ।

'जुन ठाउँमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याइएको छ, त्यही ठाउँको केही भाग स्टेडियमको 'प्याराफिट' अन्तर्गत पर्छ,' साइट इन्जिनीयर बडालले लोकान्तरसँग भने, 'उक्त सडकलाई पश्चिमतर्फ स्थानान्तरण गर्नका लागि सडक डिभिजन र खानेपानी मन्त्रालयलाई हामीले पत्राचार गरिसकेका छौं ।'

थप तस्वीरहरू : [तस्वीर– विश्वास खनाल/लोकान्तर]

nullnullnullnullnull

hAMROPATRO BELOW NEWS
Maruti inside
TATA Below
जेठ ७, २०८०

नक्कली शरणार्थी प्रकरणका मुख्य राजनीतिक बिचौलिया बेचन झाबारे खुलासा भएपछि उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू समेत तानिन सक्ने देखिएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार झा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीपत्नी आरज...

जेठ १७, २०८०

ब्याडमिन्टनका विभिन्न प्रतियोगितामा असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता मुलुकमा पठाउने र उतै लुकाउने काममा नेपाल ब्याडमिन्टन संघको नेतृत्व नै क्रियाशील रहेको आरोप लागेको छ । अर्कातिर य...

बैशाख २४, २०८०

पछिल्लो ६ वर्षमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ६१ जना पाइलटलाई कारवाही गरेको छ । नेपालमा वायुयान दर्ता भएको कम्पनी तथा जहाज उडाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट इजाजत पत्र प्राप्त पाइलटहरूमध्ये ६१ जनाला...

जेठ १४, २०८०

नेपाल ब्याडमिन्टन संघ बोर्ड बैठकको 'माइन्युट' नै गायब पारेको पाइएको छ । झन्डै ८ वर्षदेखि बोर्डसहित अन्य बैठकबाट गरिएका निर्णयहरू रहनुपर्ने आधिकारिक माइन्युट गायब पारिएको हो । यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद प...

चैत २९, २०७९

क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडमा १ अर्ब २२ करोड ८ लाख ९७ हजार ऋण अपचलन गरी बैंकिङ कसूर मुद्दामा दोषी ठहर भएका पवन कार्की वर्षौंदेखि फरार छन् । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हाल उच्च अदालत पाटनबाट...

जेठ १५, २०८०

आठ वर्षदेखिको 'माइन्युट' गायब पारिएको विषयमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन समेत आकर्षित हुने भएपछि 'नेपाल ब्याडमिन्टन संघ'मा खैलाबैला मच्चिएको छ । संघका पदाधिकारीहरू माइन्युटका विषयमा आरोपप्रत्यारोपम...

भारतीय ‘सिन्डिकेट’ तोड्न उत्तरी नाका सोझिएको त्यो ‘ब्रेक थ्रु’

भारतीय ‘सिन्डिकेट’ तोड्न उत्तरी नाका सोझिएको त्यो ‘ब्रेक थ्रु’

जेठ १९, २०८०

यतिबेला भारतले संसद्मा राखेको ‘अखण्ड भारत’को नक्साले तरंग छाएको छ । नक्सामा वरपरका अन्य देशको भूगोल पनि समावेश छ । तर, नेपाल मात्र किन तरंगित बन्यो त ? धेरैलाई लाग्ने जिज्ञासा हो यो ।  भ...

गाँजा खेतीको प्रसंग : अर्थमन्त्री त हाँस्नुभयो, कृषकहरू हाँस्न कहिले पाउने ?

गाँजा खेतीको प्रसंग : अर्थमन्त्री त हाँस्नुभयो, कृषकहरू हाँस्न कहिले पाउने ?

जेठ १७, २०८०

बजेट भाषणमा प्राय: धेरैको ध्यान हुन्छ नै । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमवार मध्याह्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेट भाषण गरिरहँदा संसद्‍मा एकाएक हाँसो फैलियो । महतले बजेट भाषण गरिरहँदा प्रतिनिधिसभा स...

गणतन्त्रमा उल्टो नियति : दुब्ला जनता, मोटा नेता !

गणतन्त्रमा उल्टो नियति : दुब्ला जनता, मोटा नेता !

जेठ १५, २०८०

आदि दार्शनिक सुकरातले ईशापूर्व चौथो शताब्दीमा चौबाटोमा उभिएर सबै बटुवालाई सोध्ने गर्दथे, ‘मित्र, तपाईं एथेन्स नगरको महान्, शक्तिशाली र बुद्धिमान नागरिक हुनुपर्दछ । के तपाईं धन सम्पत्ति र मानसम्मान मात्रै थु...

ad
x