संघ तथा अन्य प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहँदा कोशीमा भने अप्ठ्यारो संसदीय गणितका कारण अन्योलको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

संघमा हालै बनेको सत्ता समीकरणलाई आधार मान्दा दुवै पक्षमा बहुमत नपुग्ने देखिएपछि कोशी प्रदेशसभा नै विघटन भएर मध्यावधितिर धकेलिने जोखिम बढेको हो ।

कोशीमा हाल एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् ।

उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थन छ । केन्द्रमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा पुगेको स्थितिमा माओवादी र जसपा समर्थन फिर्ताका लागि अनुकूल वातावरण कुरेर बसेका छन् ।

तर, माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि बन्ने नयाँ सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने ग्यारेन्टी भने छैन । त्यसका लागि राप्रपाको मत निर्णायक हुन जान्छ ।

राप्रपा एमालेभन्दा अगाडि नै संघीय सरकारबाट बाहिरिएको थियो । अन्य प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिइसके पनि कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन कायमै राखेकाले एमालेसँग उसको निकटता प्रस्टै बुझिन्छ ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२, राप्रपाका ६, नेकपा एसका ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।

एमाले र राप्रपा जोड्दा ४६ पुग्छ । अर्कातिर सभामुखबाहेक कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपा जोड्दा पनि समान ४६ हुन्छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यकभन्दा १ मत कम हो ।

यसरी हेर्दा स्थिति सहज नै लाग्छ, सभामुखले निर्णायक मत दिएर कुनै पक्षमा त सरकार बनिहाल्छ नि ! यस्तो स्थितिको परिकल्पना संविधानले पनि गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८६ मा भनिएको छ–

प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुनेछैन । तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।

तर, मत ‘बराबर’ भन्ने शब्दका कारण अप्ठ्यारो स्थिति आएको हो । सामान्य अवस्थामा सबै सांसद उपस्थित हुँदा मत बराबर हुने निश्चित छ । तर, प्रस्तावको विपक्षमा रहेको दलका कुनै एक मात्र सांसद अनुपस्थित भइदिए पनि मत बराबर हुँदैन र आफ्नो निर्णायक मत सभामुखले दिन पाउँदैनन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्दा मत बराबर भएमा मात्र सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने संसदीय प्रचलन रहेको बताउँछन् ।

‘मत बराबर भएको खण्डमा मात्र सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने अभ्यास हो । त्यहाँको राजनीतिक परिस्थितिबारे हामीले केही टिप्पणी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

माओवादीको च्याँखे, राप्रपाको हातमा चाबी

अन्य प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको वा फिर्ता लिने प्रक्रियामा रहेको माओवादी कोशीमा भने अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता नलिई बसेको छ ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म समर्थन फिर्ता नलिने उसको रणनीति छ । माओवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो आफैं मुख्यमन्त्री बन्न चाहेका छन् ।

तर, स्थिति उनले सोचेजस्तो सहज पनि छैन । कि त सभामुखको राजीनामा, कि राप्रपाको साथविना एमालेइतरको सरकार बन्न जटिल छ ।

उनले सभामुखकै राजीनामा दिलाएर भए पनि सरकार बनाउने भन्दै बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।

यता राप्रपा भने पर्ख र हेरको स्थितिमा छ ।

‘अहिले कसैले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्,’ राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले लोकान्तरसँग भने ‘तर, मध्यावधिमै जाने अवस्था बन्यो भने हामी थप परिस्थिति बुझेर निर्णय गर्छाैं ।’

मध्यावधिमा जाँदा त्यसको अपजस खेप्नुपर्ने भएकाले सकेसम्म त्यो अवस्था आउन नदिने राप्रपाका नेताहरू बताउँछन् । 

प्रदेश प्रमुखको भूमिकाको आकलन

कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बनेको हो । नयाँ सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखले कुन उपधाराअन्तर्गत आह्वान गर्छन् भन्ने विषयले पनि प्रदेशमा चर्चा पाएको छ ।

एमालेले उपधारा (२) को सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेमा उपधारा ३ अन्तर्गत सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने दाबी गरिरहेको छ, जसमा सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा पुनः कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने छन् ।

तर, प्रदेश प्रमुख संघीय सरकारको प्रतिनिधि र राजनीतिक रूपमा पनि उतै निकट भएकाले पुनः उपधारा (२) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नसक्ने चर्चा विराटनगरमा सुनिन्छ । 

जुनसुकै सरकार बने पनि कि सभामुखको राजीनामा वा राप्रपाले कित्ता नफेर्दासम्म विश्वासको मत पाउने ग्यारेन्टी छैन । त्यसकारण प्रदेशसभाको भविष्यबारे समेत चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।