×

NMB BANK
NIC ASIA

चितवन, बारा र तनहुँमा चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक सरगर्मी निकै बढेको छ । मंसिर ४ मा सम्पन्न चुनावमा दुईवटा राजनीतिक ध्रुव देखिएको भए पनि वैशाख १० गतेका लागि त्यो बदलिएको छ । मंसिर ४ ले दिएको जनमतबाट उदाएका दुई ‘नयाँ शक्ति’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र र जनमत पार्टीले आ–आफ्नो अभियान अघि सार्दा राजनीतिक ध्रुव बदलिएको हो । 

Muktinath Bank

यो राजनीतिक धुवीकरण हुँदाको रोचक पक्ष के छ भने प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई विश्वासको मत दिएका रास्वपा र जनमत पाँचदलीय गठबन्धनमा छैनन् । नेकपा (एमाले) विरुद्ध बनेको पाँचदलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीले त आफ्नो उपस्थिति तीनै क्षेत्रमा शून्य बनायो । सत्ता गठबन्धनको हिस्सेदार सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले समेत बारामा आफ्नो उम्मेदवारी दिएन । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

राजनीति विचार, नीति, सिद्धान्तका आधारमै गरिन्छ । त्यसको नेतृत्व दलहरूले नै गर्ने हो । दलहरूले सम्बन्धित वर्ग तथा सिद्धान्त/विचारको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर वैशाख १० को चुनावसम्म रहेको गठबन्धन र अहिले सतहमा देखिएका दृश्यले उल्लिखित मान्यता पालन गरेको देखिन्न । गठबन्धनमा खासै त्यस्तो उत्साह पैदा भएको पनि देखिन्न । केवल सत्ता प्राप्तिका लागि ‘सिन्डिकेट’ बनेको मात्रै देखिन्छ । राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित दलहरूप्रति घट्दो विश्वास, त्यसको आक्रोशमा नयाँ शक्तिहरूप्रति समर्थकहरूले देखाएको अराजक लिप्साले झन् डरलाग्दो अस्थिरता स्थापित गर्ने बाटोमा मुलुक अघि बढेको देखिन्छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

गठबन्धन केका लागि ? कांग्रेस, माओवादी र जसपाले सोझो जवाफ  दिन सकेका छैनन् । जसपाका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादवको चुनावी भाषण सुन्दा उनी आलाकाँचा कार्यकर्ताले प्रयोग गर्ने शब्दभन्दा तल्लो स्तरमा पुगेका छन् । राष्ट्रिय राजनीति र मधेस मुद्दामा केन्द्रित उपेन्द्रलाई गठबन्धनले सहयोग गर्दा समेत उनी किन यसरी झस्किइरहेका हुन् ? मंसिर ४ मा पराजय भोगेका तर संसद् भवन छिर्न हतार गरेका उपेन्द्रका ती अभिव्यक्ति ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ कायम राख्ने ध्येयबाट प्रेरित देखिन्छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

तीन जिल्लाका चुनावी सेरोफेरोमा अहिले दुईखाले प्रवृत्ति डरलाग्दो ढंगले प्रकट भएकोे छ । पहिलो, अन्धभक्त । यसले जबर्जस्त ‘अन्धराष्ट्रवाद’कै शैलीमा नेतृत्वलाई देवत्वकरण गरेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसको ठीक विपरीत छ । अन्धराष्ट्रवादको चरित्र जाति, उत्पीडित जाति वर्ग तथा राष्ट्रको स्थानीयताप्रति घृणा गर्ने विशेषता हुन्छ । त्यो आफूलाई अलग ‘सर्कल’मा राख्नका लागि र अन्य वर्ग, जाति र राष्ट्रहरूको अविश्वासको प्रतीक हो ।

तीन जिल्लाका चुनावी सेरोफेरोमा अहिले दुईखाले प्रवृत्ति डरलाग्दो ढंगले प्रकट भएकोे छ । पहिलो, अन्धभक्त । यसले जबर्जस्त ‘अन्धराष्ट्रवाद’कै शैलीमा नेतृत्वलाई देवत्वकरण गरेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसको ठीक विपरीत छ । अन्धराष्ट्रवादको चरित्र जाति, उत्पीडित जाति वर्ग तथा राष्ट्रको स्थानीयताप्रति घृणा गर्ने विशेषता हुन्छ । त्यो आफूलाई अलग ‘सर्कल’मा राख्नका लागि र अन्य वर्ग, जाति र राष्ट्रहरूको अविश्वासको प्रतीक हो ।

अहिले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उनका कार्यकर्ताले प्रयोग गर्ने शब्द ठ्याक्कै अन्धराष्ट्रवादको चरित्रसँग मेल खान्छ । जस्तो, अन्य दलका समर्थकहरू सबै ‘झोले’, ‘जान्नेलाई छान्ने’, विरोधीलाई साइबर आक्रमण गरिहाल्ने, आफ्नो नेता र पार्टीले गरेको निर्णय अरूको भन्दा उच्च र हामीले मात्रै समाज विकासको क्रम बुझेका छौं भन्ने शैली अर्को प्रदूषित विचारको बीजारोपण मात्रै हो । यसले समाजलाई सही दिशामा लग्दैन ।

मंसिर ४ मा कांग्रेस र एमाले गुमाएको जनमतसँगै उल्लेखनीय जनमत लिन सफल रास्वपा र जनमतप्रति जुन ढंगले युवाहरूको आकर्षणको लहर छ त्यसको आयु पनि लामो जाने देखिन्न । राजनीतिक स्कूलबाट दीक्षित नभएका समूह, सस्तो लोकप्रियताको पछि लागेको त्यस समूहले समाजमा फैलाएको भ्रमले मुलुकलाई झन् अस्थिरतातिर डोहोर्‍याउने काम गरेको छ । नयाँ शक्तिमा नाममा जुन ढंगले भावानात्मक सपना बाँडिएको छ, त्यो पूरा हुन सक्दैन । भावनामा बाँडिएका सपना भंग हुन्छ त्यसले अन्ततः उही अराकताको भीड जम्मा गर्छ । 

राष्ट्रिय राजनीतिक दलमा देखिएको पुस्तान्तरणको अभाव, व्याप्त बेथिति, तथा पुरानो सोच दलहरूलाई सबैभन्दा भारी परेको छ । अघिल्लो दशकमा जुन ढंगले भावनात्मक रूपमा दलहरूले देखाएको सपना पूरा नहुँदा उनीहरूको विकल्प चाहिन्छ भन्ने जमात फेरि भावानात्मक रूपले बेलगाम अघि बढेको छ । 

यतिखेरको शासन व्यवस्थाको चरित्र सन् १९०१ तिर पश्चिमा मुलुकमा चलेको ‘बनाना रिपब्लिक’ अर्थात् (केरा गणतन्त्र)मा परिभाषित गरेजस्तै शैलीमा अघि बढेको छ । अहिले शासन गर्ने वर्ग सीमित अल्पसंख्यक धनाढ्य व्यक्तिहरूले अर्थतन्त्रको सबै प्रमुख क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाएर बसेका छन् । श्रमको शोषण वर्ग, लिंग र उत्पीडित क्षेत्रको कसीमा हेरिएको छैन । 

मिटरब्याजी पीडित दिनदिनै सडकमा छन् । मध्यमखालका व्यवसायीहरूको उठिबास छ । आठौंपटकसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन । मुलुक अर्थराजनीतिक हिसाबले कमजोर बन्दै गएको छ । असुरक्षित अर्थव्यवस्था, शहर र गाउँको असन्तुलित आर्थिक विकास, अर्धचेतन वृद्धिले समाजलाई झन् गहिरो विग्रहमा पुुर्‍याएको छ ।

तमाम नकारात्मक ग्राफ समाजमा विद्यमान रहँदा रहँदै पनि राष्ट्रिय जनगणनाको पछिल्लो नतिजाले सुन्दर र सम्भावनायुक्त रूपमा नेपाललाई चिनाएको भनी विश्लेषकहरूले सन्देश प्रवाह भने गरिरहेका छन् । जनगणनाको पछिल्लो यसको मापनयन्त्रमा ‘सक्रिय काम गरी खाने’ युवा शक्ति ६१ दशमलब ९ प्रतिशत हुनु यही सन्देशको सूचक हो । यही शक्तिलाई सही मार्गनिर्देशन गर्न सके मुलुकले फड्को मार्न समय लाग्दैन ।

तमाम नकारात्मक ग्राफ समाजमा विद्यमान रहँदा रहँदै पनि राष्ट्रिय जनगणनाको पछिल्लो नतिजाले सुन्दर र सम्भावनायुक्त रूपमा नेपाललाई चिनाएको भनी विश्लेषकहरूले सन्देश प्रवाह भने गरिरहेका छन् । जनगणनाको पछिल्लो यसको मापनयन्त्रमा ‘सक्रिय काम गरी खाने’ युवा शक्ति ६१ दशमलब ९ प्रतिशत हुनु यही सन्देशको सूचक हो । यही शक्तिलाई सही मार्गनिर्देशन गर्न सके मुलुकले फड्को मार्न समय लाग्दैन ।

जनसंख्या अनुसन्धानकर्ता चेतन अधिकारीले युवा शक्तिको विश्लेषण गर्दै भनेका छन्– ‘धेरै देशले मृत्युदर घटेको अनि युवा र सक्रिय जनसंख्या बढेको बेला नै विकास र समृद्धि हासिल गरेका छन् । अहिले न्यून आश्रित जनसंख्या भएको समय हो । यस्तै समयमा कोरिया, जापान, मलेसियाजस्ता देशले विकासमा फड्को मारेका हुन् ।’

यतिखेर यीमध्ये लाखौं युवाहरू विदेशमा छन् । विदेशमा उनीहरूले बगाएको पसिनाबाट आर्जेका रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ । पूँजीवादी भूमण्डलीकरणको सांस्कृतिक प्रभाव बढ्दो छ । त्यसैको परिणाम अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिने, पोखिने अभिव्यक्तिको प्रभाव स्वात्तै तल्लो वर्गमा पुगेको छ । 

राजनीतिको गलत वैचारिकी, अर्धचेतना, चरम उपभोक्तावादी चिन्तन, व्यक्तिवादी सोचले समाज गलत दिशातिर उन्मुख भएको छ ।

६२ प्रतिशत युवा शक्तिबाट देश विकास र समृद्धिमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक हुन्छ । यस युवा शक्तिलाई सकारात्मक चेतना भर्नका लागि सही वैचारिक विश्वविद्यालयमा आबद्ध गराएर दीक्षित गराउनु आजको आवश्यकता हो । यसले पुराना दलले केही पनि गर्दैनन् र हुन्न भन्ने नकारात्मक जगमा रहेर आक्रोशित पंक्तिलाई सकारात्मक बाटोमा डाहोेर्‍याउने काम गर्नेछ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

उही खाट उही घाट

उही खाट उही घाट

बैशाख १५, २०८१

धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

बैशाख १२, २०८१

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

x