सुडानमा विगत एक सातादेखि चलिरहेको हिंसामा ४०० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । 

गत अप्रिल १५ मा सैन्य सरकारका दुई समूहका नेताहरूबीचको शक्तिसंघर्षका कारण हत्याहिंसा मच्चिरहेको हो । यो संघर्ष गृहयुद्धमा परिणत भई थप ज्यान जाने आशंका गरिएको छ । 

सेनाप्रमुख अब्देल फत्तह अल–बुरहान र अर्धसैनिक बल र्‍यापिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) का कमान्डर मोहमद हमदान दगालो ‘हेमेद्ती’का सैनिकहरूबीच भिडन्त भइरहेको हो । राजधानी खार्तुम र अन्य क्षेत्रमा हिंस्रक भिडन्तहरू जारी छन् । 

आरएसएफका अर्धसैनिक बलहरूलाई सुडानी सेनामा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा रहेको विमति हिंसाको तात्कालिक कारणका रूपमा रहेको द कन्भर्सेसनमा क्रिस्टोफर टाउन्सेल लेख्छन् । आरएसएफले आफ्ना सदस्यहरूलाई सेनाको अनुमतिविना नै राजधानी तथा विभिन्न भागमा तैनाथी गरेपछि तनाव चर्किएको हो । 

खासमा यो तनावको आरम्भ विन्दु सन् २०१९ को अप्रिल महिना हो । त्यतिखेर तानाशाह ओमार अल–बशिरलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमार्फत सत्ताच्युत गरिएपछि सेना र आरएसएफले मिलेर सरकार चलाउन थालेका थिए ।

सरकार चलाउने काउन्सिलका प्रमुख अल–बुरहान हुन् भने उपप्रमुख हेमेद्ती हुन् । अहिले उनीहरूबीच शक्ति र पैसाका लागि संघर्ष भइरहेको हो । 

टाउन्सेलका अनुसार, वास्तवमा सुडानमा रहेको सुनखानीमा कसले कब्जा जमाउने भन्ने विषयमा चलेको विवादका कारण दुई वर्षदेखि छिटपुट हिंसा भइरहेकै थियो । आरएसएफले सुनखानीमा आफ्नो दबदबा बढाइरहँदा सेनाले आरएसएफलाई आफूमा मिसाउन खोजिरहेको छ । तर कुन तरिकाले समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद कायम छ । 

कुनै पनि पक्षले तत्काल विजय पाउने सम्भावना नरहेको बताइएको छ । सेना बढी शक्तिशाली भए पनि आरएसएफ शहरी युद्धकलामा पोख्त रहेको बताइन्छ । सुडानी वायुसेनाले समेत आरएसएफमाथि काबु पाउन नसकेको देख्दा उसको शक्तिको अन्दाज गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा यो हिंस्रक संघर्ष लामै समयसम्म चल्ने देखिएको छ । 

सुडानमा भइरहेको लडाइँले छिमेकी मुलुकहरूलाई समेत चिन्तामा पारेको छ । उसका सात छिमेकीमध्ये पाँच इथियोपिया, चाड, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, लिबिया र दक्षिण सुडान आफैं पनि राजनीतिक अस्थिरता तथा अशान्तिको भुमरीमा छन् । अहिले सुडानमा चलिरहेको संघर्षले विदेशी सशस्त्र समूह तथा क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई आकर्षित गरी क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काइदिने आशंका गरिएको छ । 

क्षेत्रीय शक्ति मात्र नभई महाशक्ति राष्ट्रहरू पनि यस संघर्षमा सरोकारवाला बन्न थालेको देखिन्छ । सीएनएनले अप्रिल २१ मा प्रकाशन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नरले आरएसएफलाई सुडानी सेनाविरुद्ध लड्नका लागि सहयोग गरिरहेको प्रमाण पाइएको छ । वाग्नरले आरएसएफलाई क्षेप्यास्त्रहरू उपलब्ध गराएको सीएनएन लेख्छ । 

तर वाग्नरले सुडानमा कुनै पनि गतिविधि नगरेको बताएको छ । रोयटर्स समाचार संस्थाको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, आफ्ना कर्मचारीहरू दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि सुडानमा नरहेको वाग्नरले स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो लडाइँमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको उसको भनाइ छ । 

हुन पनि आरएसएफलाई वाग्नर समूहले सहायता गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । रुसले सुडानका पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल–बशिरसँग आफ्नो जलसेनाका लागि लाल सागरमा न्यानो जल बन्दरगाह (वार्म वाटर पोर्ट्स) सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । ओमारको स्थानमा आएको सैन्य नेतृत्वले रुससँगको सम्झौतालाई समीक्षा गरिरहेको बताइएको थियो ।

गत फेब्रुअरी महिनामा सैन्य सरकारले रुससँगको सम्झौताको समीक्षा पूरा गरेको र त्यसलाई स्वीकृति दिन चाहेको खबर आएको थियो । तर सुडानमा नागरिक नेतृत्वको सरकार तथा संसद् बनेपछि सम्झौतालाई पारित गरी औपचारिकता दिन खोजिएको पनि बताइएको छ । 

उक्त सम्झौतामुताबिक रुसले ३०० सैनिकसम्म अट्ने जलसैन्य अखडा निर्माण गर्नेछ । त्यसमा एकैपटकमा चारवटा जहाज अड्याउन मिल्छ । यसैबीच सन् २०२० मा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सुडानमा आणविक शक्तिबाट चल्ने जहाजहरू समेत अड्याउन मिल्ने रुसी जलसैन्य अखडा बनाउन स्वीकृति दिएका थिए । 

यसबाट लाल सागरमा रुसी जलसेनाको उपस्थिति बढ्नेछ र रुसलाई त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि लामो बाटो भएर गइरहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । आफूलाई बन्दरगाह उपलब्ध गराएको बदलामा रुसले सुडानलाई हतियार र सैन्य सामग्री उपलब्ध गराउनेछ । रुस र सुडानबीचको यो सम्झौता २५ वर्षसम्म लागू हुनेछ र दुवै पक्ष सहमत भएमा १० वर्ष थपिनेछ । 

यसरी आफूअनुकूलको भूरणनीतिक परिस्थिति निर्माण भइरहेको बेलामा सुडानको सेनाविरुद्ध संघर्ष गर्ने आरएसएफलाई रुसले किन सहायता गरिरहनुपर्‍यो ? कथंकदाचित् सेनालाई अपदस्थ गरेर आरएसएफ सत्तामा आयो भने रुसलाई बन्दरगाह बनाउन दिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? 

त्यसो त आरएसएफले पनि रुससँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै आएको छ । त्यसै पनि ऊ सरकारकै एक अंग भएको नाताले सेनाकै नीतिमा ऊ चल्नु स्वाभाविक पनि हो । आरएसएफका प्रमुख जनरल हेमेद्ती गत फेब्रुअरी महिनामा मस्को पुगेका थिए । त्यतिखेर उनले सुडानको राष्ट्रिय हित हुन्छ भने रुसी जलसैन्य अखडा बनाउनुमा कुनै बाधाअवरोध नरहेको बताएका थिए । 

तर सुडानमा रुसले जलसैन्य बन्दरगाह बनाउन खोज्दा अमेरिकाले चाहिँ घोर आपत्ति जनाइरहेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । गत सेप्टेम्बर महिनामा सुडानका लागि नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत जोन गडफ्रेले लाल सागरको तटमा रुसलाई जलसैन्य अखडा बनाउन नदिन सुडानलाई चेतावनी दिएका थिए । त्यसले सुडानको राष्ट्रिय स्वार्थको हित नगर्ने उनले बताएका थिए । अझ उनले त यसरी रुसले जलसैन्य अखडा बनाएमा सुडान विश्व मञ्चबाट एक्लिने सम्भावना रहेको समेत भनेका थिए ।

यस्तोमा एउटा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । सुडानमा गृहयुद्ध मच्चिएमा रुससँगको जलसैन्य अखडा बनाउने सम्झौता धरापमा पर्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ? त्यो सम्झौता रद्द हुने स्थितिमा पुगेमा अमेरिकाको अभीष्ट पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? 

सुडानमा रुसको भूरणनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न नदिन अमेरिकाले भरपूर तयारी गरेको तथ्य त उसको दूतावासमा रहेको कर्मचारीको संख्याबाट थाहा हुन्छ । सीएनएनको रिपोर्टअनुसार, हिंसा शुरू भएयता अमेरिकाले लगभग १०० जना मानिसलाई दूतावासबाट उद्धार गरेको छ जसमा केही विदेशी कूटनीतिकर्मी पनि छन् । अमेरिकाको प्रमुख व्यापारिक साझेदार समेत नरहेको सुडानमा त्यत्तिका धेरै कूटनीतिकर्मी किन आवश्यक परेका हुन् ? 

कतिपय विश्लेषकहरूले सुडानमा अहिले चलिरहेको शक्तिसंघर्ष चीनको मध्यस्थतामा इरान र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछिको परिणामका रूपमा हेरेका छन् । उक्त कूटनीतिक सम्बन्ध बहालीपश्चात् यमनको गृहयुद्ध समाप्त हुन लागेको छ किनकि यमन सरकालाई समर्थन गर्ने साउदी र हूती विद्रोहीहरूलाई सहायता गर्ने इरान नै झगडिया रहेनन् । 

साउदी गठबन्धनलाई सुडानले सैन्य सहायता गरिरहेकोमा अब त्यसको आवश्यकता नपर्ने भएको छ । अनि साउदी–इरान सम्झौताले यस क्षेत्रमा अमेरिकालाई असान्दर्भिक बनाइदिएको छ । हर्न अफ अफ्रिका, सेहल क्षेत्र र पश्चिमी हिन्द महासागरमा अमेरिकाको उपस्थिति कमजोर भएको मौका छोपी आफ्नो शक्ति दह्रो बनाउनका लागि सुडानी सेना र अर्धसैनिक बलले संघर्ष गरिरहेको हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । 

अमेरिकाले सुडानको शक्तिसंघर्षमा रुसको भूमिकाका विषयमा आरोप लगाए पनि आफैं युक्रेन युद्धमा फसेको रुसले सुडानमा पनि गतिविधि गर्न पुग्ला जस्तो देखिँदैन । तर बदलिँदो विश्व परिवेशमा रुसलाई अफ्रिकामा भूरणनीतिक उपस्थिति कायम गर्नबाट अमेरिकाले रोक्न सक्छ जस्तो पनि लाग्दैन ।