'नेपालमा सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ भइसक्यो' भनेर अक्सर सबै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा भन्न छुटाउँदैनन् । 

यदि प्रधानमन्त्रीले नै सुशासनको सुनिश्चितता नगर्ने, विकास नगर्ने र समृद्धिको यात्रा तय नगर्ने हो भने फेरि अर्को कसले गर्छ? किनभने देशको सम्पूर्ण स्रोतहरूका साथसाथै कार्यकारिणी अधिकार  प्रधानमन्त्रीमा निहित छ ।

आमजनतालाई विश्वास दिलाउन पनि त्यसो भन्नु पर्ने बाध्यता रहेको बुझ्न सकिन्छ, नत्र पञ्चायती व्यवस्थालाई बिर्सिने हो भने ४६ सालपछि १५ पटक र गणतन्त्र स्थापनापश्चात १३ पटक कार्यकारी अधिकारसहित नयाँ सरकार परिवर्तन भइसके । सरकारले चाह्यो भने अध्यादेशबाट समेतबाट राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने हामीले देखिसक्यौं ।

अझ अन्य देशमा के छ थाहा छैन नेपालमा कतिपय कुराहरूमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा त अदालतमा समेत प्रश्न उठ्दैन रे ! 

एकातिर मन्त्रालयहरूको आफ्नै कार्यक्षेत्रहरू हुन्छन् भने अर्कातिर ती मन्त्रालयहरूमा के कसरी काम भइराखेका छन् भन्ने रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने संयन्त्र पनि हुन्छन् । अर्थात् संवैधानिक निकायबाहेक सबै क्षेत्रको प्रत्यक्ष वा परोक्ष कन्ट्रोल प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ । तर, पनि किन प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा ठ्याक्कै प्रारम्भ हुँदैन ? 

केहीसमय अगाडि कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा कुनै नेताले भनेजस्तो प्रधानमन्त्रीमा 'केही गरौं भन्ने हुटहुटी' मात्रै हुने तर सबै प्रधानमन्त्रीहरू अल्मलिने हुन् ?

मानौं अहिलेसम्म समृद्धिका सबै विकल्पहरू, औजारहरू प्रयोग गरिसकिएका छन् र तिनीहरू सबैले प्रधानमन्त्रीलाई अल्मल्याइदिए ।

साँच्चै अलमलिएका नै हुन् भने अब सूचना प्रविधिको सहायता लिन ढिला गर्नु हुँदैन । सूचना प्रविधिको सहायता 'वार रूम'को जस्तो गरी होइन, नतिजाकेन्द्रित भएर लिनुपर्छ ।

विकास र समृद्धिका लागि सुशासन नभई नहुने पहिलो शर्त हो । सुशासनका लागि दक्ष, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ जनशक्ति उचित स्थानमा छन् कि छैनन् भन्ने थाहा पाउनु पर्दछ ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै सेवाका लागि अनुबन्धित गर्नुअघि उसलाई कामका शर्तहरू अर्थात के कस्तो सेवाका लागि अनुबन्धन गर्न लागिएको हो त्यसको विस्तृत विवरण दिने गरिन्छ र उक्त व्यक्तिले प्रचलित नियम कानूनमा रही सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको उक्त सेवा लिएबापत राज्यले वा संस्थाले के पाउँछ भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्दछ ।

अब प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित निकाय तथा संयन्त्रबाट अनुबन्धित व्यक्तिबाट सो सेवा पाइयो कि पाइएन भनेर थाहा पाउने संयन्त्र बनाउनु पर्दछ । यस्तो संयन्त्र विभिन्न तहको बनाउन सकिन्छ र चाहेको बखत सेवा शर्तअनुसार कामकाजहरू भएका छन् कि छैनन् भन्ने हेर्न सकिने वैयक्तिक कार्य विवरण तथा कार्यप्रगति समेतको सूचना लिन सकिने खालको हुनुपर्दछ ।

कार्यप्रगति मापनको आधारमा सेवा नवीकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन प्रधानमन्त्री पछि हट्नु हुँदैन । 

भर्खर सबैतिरबाट वाहवाही पाएको पाठ्यपुस्तक वितरणलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नियमित कर्मचारीबाट समयमा निर्दिष्ट काम हुन विभिन्न अड्चनहरू थिए ।

ती अड्चन हटाउन एकातिर प्रधानमन्त्रीले 'हस्तक्षेप' गरेका कारण सम्भव भयो भनिएको छ भने अर्कातिर “परिणाममुखी काम गर्न गरिएको कार्यगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारका कारण सम्भव भयो' भनेर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्धक नै भनेका छन् । यसको अन्तर्य भनेको प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो । यदि यसरी सकारात्मक र परिणाममुखी हस्तक्षेप नगरिएको यो समस्या समाधान सहज थिएन ।

****

सुशासनका विभिन्न उप-शीर्षकहरूलाई छाडौं, आर्थिक सुशासनलाई मात्रै हेर्ने हो भने नेपालको कानून (कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन- २०३२ तथा २०७५ को संशोधन) अनुसार कुनै पनि समानको खरिद मूल्य वा लागतभन्दा २० प्रतिशत (सय कडा २०) भन्दा बढी राखेर बेच्नु गैरकानूनी मानिन्छ र सरकारसँग कुन समानको कति खरिद मूल्य हो भन्ने कुरा कर प्रणालीको डाटाबाट थाहा पाउन सकिन्छ । कुन सरकारी निकायले उक्त समान कति मूल्यमा किनेको छ भन्ने पनि हेर्न सकिन्छ । त्यति मात्रै हेरियो भने आर्थिक सुशासनमा ठूलो उपलब्धि हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई शायद थाहा छैन होला, सरकारी निकायमा कुनै पनि समान किन्नुपरे १० प्रतिशत कमिसन त 'ओपन सेक्रेट' जस्तै रहेछ । स्टोर हेर्ने र लेखादेखि माथि (कति माथि हो त्योचाहिँ थाहा भएन) सम्म नै त्यो १० प्रतिशतको बाँडफाँड हुन्छ रे । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कार्यालयमा आवश्यकताको पहिचान नगरी खरिद पनि हुन्छ र न्यून गुणस्तरका समानहरू गुणस्तरीय सामानको मूल्यसरह खर्च गरेर किनिन्छ । मैले देखे/सुनेको कुरा गरेको हो, कसैलाई आक्षेप लगाएको हैन । सम्पूर्ण राज्य शक्ति हातमा भएका प्रधानमन्त्रीले आफूसँग भएका संयन्त्रमार्फत सम्पूर्ण डाटाहरूलाई एकत्रित गरेर हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ । सूचना प्रविधिको हालसम्म भएको विकासलाई र नेपालमा नै उपलब्ध जनशक्तिलाई परिचालन गरियो भने दूधको दूध पानीको पानी छर्लङ्ग हुन्छ ।

भर्खर मात्रै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको रिपोर्टअनुसार र त्योभन्दा अगाडि सोही कार्यालयले निकालेका रिपोर्टलाई ध्यान दिएर हेरियो भने सरकारी संयन्त्रमा भएको बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो छ । बेरुजु किन निस्किन्छ भन्ने अवश्य यहाँलाई थाहा होला । सबै खर्चहरू नियमसंगत भएका छन् कि छैनन् भनेर डाटामा बसेर हेर्न सकियो भने प्रस्ट हुन्छ ।

महालेखा कार्यालयले प्रत्येक वर्ष एकै निकायको बेरुजु देखाइराख्दा समेत हामीले कुनै पनि कारबाही गर्न नसकेको तीतो यथार्थ छ । आर्थिक सुशासनको नै कुरा गर्ने हो भने 'फेक बिलिङ'देखि खडेबाबा स्टाइलमा हुने कार्य विवरण (अक्सर परामर्श सेवामा हुन्छ)ले पनि कस्तो आर्थिक प्रशासन चलिराखेको छ भन्ने प्रस्ट नै हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यो विषय हेर्ने कुनै न कुनै संयन्त्र छ, उक्त संयन्त्रमा सूचना प्रविधिको मध्यमबाट ती यावत सूचनाहरू एकत्रित गरी थाहा पाउन सकिन्छ । सूचना एकत्रित कसरी गर्ने र त्यसको विभिन्न स्रोतबाट प्रमाणित गर्ने संयन्त्रको बारेमा स्वयं प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेका हालका संरचनाबाट समेत जानकार छन् ।

****

बजेटको प्रभावकारिताका विषयमा माथि उल्लेखित प्रसंगलाई समेत ध्यानमा राखेर 'भ्यालु फर मनी'को सिद्धान्तलाई शिरोधार्य गर्दै कार्य विवरणअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ । भारतको पुणेमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा सावित्री बाइ फुले पुणे युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा. आदित्य अभ्यंकरले आफ्नो अनुसन्धान प्रस्तुतिमा उनीहरूको अनुसन्धानबाट महाराष्ट्रमा चार वर्षमा भएका रोड निर्माणको डाटालाई स्याटेलाइट डाटा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको मद्दतले ५ हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिएर पहिले नै बनेको रोडलाई नयाँ बनाएको भनी फर्जी बिलमार्फत अनियमितता भएको कुरा पत्ता लगाउन सफल भएको शेयर गरेका थिए । सूचना प्रविधिबाट नेपालले पनि यस्तै विभिन्न अनियमितताहरू पत्ता लगाउन सक्छ, जुन सम्भव पनि छ । जसले जनताले तिरेको करको उचित सदुपयोग भएको छ कि छैन भने पत्ता लगाउन सकिन्छ । 

केही उदाहरण:

क) गाडीको माइलेज र सो गाडीमा इन्धन कसरी खर्च भइराखेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । सरकारी निकायमा गाडी खरिद गर्दा र सोही गाडी निजी कम्पनी वा व्यक्तिले खरिद गर्दा एकै मूल्यमा खरिद हुन्छ कि हुँदैन थाहा हुन्छ ।

ख) एकै मोडेलको कम्प्युटरलाई विभिन्न सरकारी निकायले कति-कतिमा किन्छन् भन्ने थाहा हुन्छ ।

ग) विभिन्न निकायका कार्यप्रगतिको बारेमा विस्तृत थाहा पाउन सकिन्छ ।

घ) विभिन्न निकायमा भएको जनशक्ति र कार्यको चापलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

ङ) कुनै बोलपत्रमा (खरिद प्रक्रियामा) संलग्न फर्महरूको विस्तृत विवरण थाहा पाउन सकिन्छ र त्यहाँ फेक प्रतिस्पर्धा भएको पनि थाहा पाउन धेरै मेहननेत गर्नु पर्दैन ।

च) एकै प्रकृतिको कामका लागि कुन स्थानमा/ कुन निकायले कति खर्च गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ । जस्तो निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन गर्दाभन्दा विद्युत प्राधिकरणबाट प्रतिमेगावाट दोब्बरमा विद्युत् उत्पादन (जुन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ) किन र कसरी हुन्छ ? भन्ने थाहा हुन्छ ।

छ) विभिन्न आयोजना (विशेष गरी गौरवका आयोजना)हरू किन समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने थाहा हुन्छ, जुन आर्थिक वर्षमा पनि वर्षे विकास के कारणले हुन्छ र त्यसरी भएको विकासको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ ।

यी यावत कुराहरूदेखि मृत्यु भइसकेका ज्येष्ठ नागरिकको नाममा जाने भत्ता, भर्खरै समाचारमा आएकोजस्तो विदेशमा कामको सिलसिलामा मृत्यु भएकाहरूको बिमामा भएको बदमासी,  सामुदायिक स्कूलमा हुँदै नभएको विद्यार्थी देखाएर हुने अनियमितता, कर छली, मालपोतमा हुने अनियमितता, यातायात कार्यालयमा हुने दलालहरूको बिगबिगी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका कर्मचारीलाई गोजीविनाको पोशाकसम्बन्धी नयाँ कार्यविधिको बाध्यतादेखि अन्य सरकारी सेवामा हुने ढिलासुस्ती वा विभिन्न बहानामा हुने सुशासनका कमजोरीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले एक क्लिकमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । 

कसरी लागू गर्ने ?

अहिले पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष केही सूचनाहरू ब्रिफिङमार्फत र आधिकारिकरूपमा सिस्टमबाट नै जान्छन् । ती संयन्त्रबाट आउने सूचनाहरूलाई डिजिटाइज गर्नुपर्दछ र नियमित (दैनिक) रूपमा आउने गरी कार्यविधि बनाउनु पर्छ । कार्यविधि बनाएर मात्रै होइन, संसद्बाट द्रुत गतिमा विधेयक पास गरी कानून नै बनाएर लागू गर्नुपर्छ ।

कुन-कुन कार्यालयबाट शुरू गर्दा चाँडो नतिजा आउनसक्छ?

धेरै सरकारी कामकाजहरू (कर प्रणाली, मालपोत, बैंकिङ सिस्टम, परिचय पत्र, राहदानी, यातायात प्रणाली) डिजिटाइज भइसकेका छन् । ती सेवाहरूमा हुने दैनिक सबै डाटाको पहुँच र त्यसको दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिकरूपमा रिपोर्ट निकाल्न सकिन्छ ।  जुन-जुन सिस्टमलाई प्रयोग गरेर शुरू गर्ने हो त्यसमा जनताका सरोकारहरू सेवा सन्तुष्टिसँग सम्बन्धित गुनासाहरू सुन्ने प्रणाली समेत विकास गर्नु पर्दछ ।

सिस्टमबाट आएको सूचना र सेवाग्राहीबाट आएका फिडब्याकलाई समेत ट्रयान्गुलेसन गरी रिपोर्ट निकाल्न सकिन्छ । यसरी प्रधानमन्त्रीको सहज पहुँचमा भएको सूचना र उक्त संस्थाले दिएको प्रगति विवरणलाई रुजु गर्ने वातावरण समेत मिलाउन सकिन्छ । सूचना प्रणालीबाट आएको रिपोर्ट उक्त संस्थाको लक्ष्यअनुरूप छैन भने, सेवाग्राहीहरू सेवाप्रति सन्तुष्ट छैनन् भने संस्थागत कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्दछ । संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा सन्तुष्टिमा उक्त संस्थाका सबै कर्मचारीहरू दोषी नहुन सक्छन् तसर्थ संस्थामा भएका विभाग तथा कर्मचारीहरूको समेत कार्यक्षमता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन सिस्टम बनाउनु पर्दछ ।  

यसरी सबै सूचनाहरूमा पहुँच र तिनीहरूको कारण थाहा भएपश्चात् प्रधानमन्त्रीले उक्त निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग 'वान टु वान मिटिङ' गरेर वास्तविक कारण थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र आवश्यक कारबाहीमार्फत समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीमा केही गरौं भन्ने हुटहुटीलाई केहीले पनि अल्झाउँदैन यदि अल्झाउँछ भने आँट वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने 'दम'को कमीले मात्रै अल्झाउँछ । 

तर अब यसमा अल्झन हुने ठाउँ एउटा छ, त्यो हो हाम्रो जनशक्ति व्यवस्थापन । अहिलेको अवस्थामा एकपटक सरकारी सेवामा छिरेको जनशक्तिलाई कार्यक्षमताको प्रश्न उठाएर अवकाश दिन सजिलो छैन जसले गर्दा कार्यक्षमता न्यून भएका वा कुनै प्रश्न उठेका व्यक्तिहरू व्यवस्थापन गर्नलाई गाह्रो हुनेछ । 

****

प्रधानमन्त्री एक्लैले सबै कुरा सुधार्न सम्भव छैन । विभिन्न मन्त्रालय, ती मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्दछ । प्रत्येक व्यक्तिको कार्यक्षमताको मूल्यांकन भएजस्तै ती निकायहरूको पनि कार्यक्षमताको मूल्यांकन हुनु जरुरी छ । हालको कार्यक्षमताको मूल्यांकन बजेट खर्च भयो कि भएन भनेर गर्ने गरिन्छ तर ती निकायहरूका आफ्नै कार्यविधिहरू छन्, आफ्नै लक्ष्यहरू छन् ।

लक्ष्य प्राप्तिअनुसार काम भए कि भएनन् भन्ने पनि हेरिनुपर्दछ । बजेट खर्चलाई मात्रै ध्यान दिने हो भने असारे विकास सधैं दोहोरिने छ । लक्ष्य प्राप्तिसम्बन्धी मूल्यांकनका विधिहरूलाई कार्यविधिअनुसार, लक्ष्यअनुसार सूचकांकहरू बनाएर मूल्यांकन गरिनुपर्दछ ।

उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियाले १९९० ताका सूचना प्रविधिमा राष्ट्रपति अर्डरमार्फत सुधारका योजनाहरू ल्याएको थियो अनि जुन-जुन कार्यालयले उक्त योजनाअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न सकेनन् उनीहरूको बजेट काटिएको थियो । बजेट मात्रै काटिएन ती कार्यालयको नेतृत्व परिवर्तनसहित बाधा अड्चन पुर्‍याउने कर्मचारीहरूलाई कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्दै अवकाश समेत दिइएको थियो रे ! सोही वा त्यस्तै कुनै विधि अपनाउन सकिन्छ । 

अन्यथा एक निकायको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँदा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामा प्रश्न आउँछ । जस्तो कुनै पनि निजी क्षेत्रका विभिन्न विभागहरू हुन सक्छन्, विभिन्न शाखाहरू हुन सक्छन्, कुनै विभाग वा शाखाले लक्ष्यअनुसार काम गरेन भने कसरी प्रतिस्पर्धी बजारमा उक्त कम्पनीलाई सधैं जीवन्त बनाउन सक्छ? प्रधानमन्त्रीले पनि निजी क्षेत्रले आफूलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा जीवन्त राख्न अपनाउने विभिन्न विधिहरू अपनाउनु पर्दछ । कसैलाई निरंकुश भयो जस्तो लाग्ला तर अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्दै नीतिहरू सोहीअनुसार परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनका पक्षहरूलाई मजबुत बनाउनु पर्दछ । 

हाल तीनै तहका सरकारबीच एक आपसमा गुनासाहरू छन् । सिस्टम बनाउँदा पहिले सङ्घीय सरकारका मातहतमा रहेका निकायबाट काम शुरू गर्न सकिन्छ र त्यसैलाई प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकारसम्म लागू गर्नुपर्दछ ।  यसरी लागू गर्दा उचित तालिमको व्यवस्था, प्रविधि तथा स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । 

यदि कुनै सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न आए हालको व्यवस्थापनअनुसार वित्तीय हस्तान्तरणबाट उनीहरूलाई सजग गराउन सकिन्छ । अन्य उपाय पनि हुन सक्छन्, ती बहसका विषय हुन् । 

यस्तो सिस्टममा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको पहिचान र व्यवस्थापन कसरी गर्ने?

दक्ष जनशक्ति पहिचान गर्नका लागि र व्यवस्थापन गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउनु पर्दछ, अन्यथा हामीले बनाएको सिस्टममा अनुभव बटुलेका जनशक्ति अन्य क्षेत्रमा जाने र सिस्टमले सधैं परिणाम नदिने सम्भावना प्रबल हुन्छ । 

सम्पूर्ण नीति र कार्यविधि संसदबाट पारित गराउनु पर्दछ र विज्ञहरूको समेत राय सल्लाह लिई सबैको अपनत्व बनाउनु पर्दछ । यसरी कार्यकारी अधिकारलाई देशको सुशासन सुधार गर्नका लागि सूचना प्रविधिको सहयोग नलिने हो भने यो ०८० को दशक पनि अघिल्ला दशकहरू जस्तै गरी बित्नेछ । देशमा भएका उद्योगधन्दाहरू झन् धराशायी हुने छन् भने दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने तथा आयात निर्यातबीचको खाडल झन् भयावह हुनेछ । ऊर्जाशील जनशक्तिलाई विदेशी भूमिमा पसिना बेच्न बाध्य बनाई अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा निर्भर हुने निश्चित छ । र, प्रधानमन्त्रीको केही गरौं भन्ने हुटहुटीमा नै सीमित हुनेछ ।