नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीहरूमाथिको बिगो रकम २७ करोड पुग्ने भएको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेका बेला आइतवार थप ६ जना पीडित सम्पर्कमा आएपछि बिगो बढेको हो ।

प्रहरीले सोमवार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

'संगठित अपराध, ठगी र राष्ट्रहित प्रतिकूलको गतिविधिमा मुद्दा चलाउने गरी प्रतिवेदन बुझाउन लागेका छौं,' एक उच्च प्रहरी अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा ५१ (२) (क) अन्तर्गत सबै अभियुक्तलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको कसूरमा पनि मुद्दा चलाउन लागिएको हो ।

यस प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित १६ जना पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा छन् । अन्य १७ जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस प्रकरणमा नाम जोडिएका तर, प्रमाण नपुगेकाहरूलाई पछि प्रमाण पाउँदा पूरक अभियोग दर्ता गर्न सकिने रायसहित प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको प्रहरी उच्च स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।

हिरासतमा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ तथा दलालहरू सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, कुमार  गुरुङ, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी र  बालकृष्ण खाँणका निजी सचिव नरेन्द्र केसीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्न प्रहरीको राय छ ।

​यसका अलावा पक्राउ नपरेका तर पीडितहरूसँग उठाएको पैसा उठाएको प्रमाण भेटिएका केशव तुलाधार, अशोक पोख्रेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकी र रमा थापाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

बादलका छोरा प्रतीक थापा, बादल गृहमन्त्री छँदा उनका सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईका छोरा नीरज राई अहिले फरार छन् ।

उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रहरीले बुझाउन लागेको छ ।