०८ असार २०८३, सोमबार
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएको छ ।
थापाको समर्थनमा सभामुख बाबुराम गौतमले गरेको हस्ताक्षर गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको हो ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले ७ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
पदमुक्त भए पनि थापा पुन: बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने बाटो भने सर्वोच्चले खुला राखिदिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म त्यहीअनुसार सरकार बनाउनु उपयुक्त देखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले ७ दिनभित्र १६८ (२) बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
'नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र (२०८०/४/१७ गतेभित्र) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नू भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त उपधारा अनुसार सरकार बन्न नसकेमा भने १६८ (३) अन्तर्गत ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने आदेश भएको छ ।
सर्वोच्चले सभामुखले संविधान प्रदत्त विशेष (मत बराबरी भएको) अवस्थामा बाहेक कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने ठहर पनि गरेको छ ।
सभामुखमा नियुक्त भएपछि दलीय हैसियत कायम नरही तटस्थ रहनुपर्ने र रेफ्रीको भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले सभामुखले सरकार गठनमा समर्थन गरेको दृष्टान्त पाउन नसकिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
हेर्नुहोस्, आदेश :
