पुस १० मा बिग्रिएको सम्बन्धलाई राष्ट्रपति चुनावमा पुनःस्थापित गएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) चार महिनायतासँगै छन् ।

पछिल्लो समय सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास र एक सय केजी सुन तस्करीविरुद्ध छानबिन अगाडि बढाइरहेको छ ।

सरकारले एकैपटक विभिन्न काण्ड छानबिनका लागि फाइल खोल्दै गर्दा चौतर्फी प्रशंसा पाइरहेको छ, किनकि वर्षौंदेखि हुँदै आएका गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार र तस्करीको जालो चुँडाउन सरकारले अग्रसरता लिएपछि नागरिकस्तर र सञ्चारमाध्यमबाट सरकारको प्रशंसा भइरहेको छ । तर, सँगै यही छानबिनको तरंगले सत्तारुढ दलभित्रै केही असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । 

यहीबेला एकातिर सुनकाण्डका विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ भने अर्कातिर सुन तस्करीमा सरकारी पक्षको संलग्नता भएको दाबी गर्दै एमालेले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ । 

यसबीचमा ललितानिवास प्रकरणको छानबिनको दायरमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका प्रभावशाली नेता माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई आएका छन् ।

सरकारले भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतले नै दुवैमाथि छानबिन अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । यही बेला गौर हत्याकाण्डका दोषीमाथि छानबिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारसँग असन्तुष्ट बन्न पुगेको छ ।

यो प्रकरण पेचिलो बन्दै जाने र गठबन्धनमा आबद्ध साना दल सबै असन्तुष्ट हुँदा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने पनि देखिन्छ । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १७२ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । जसमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एस, जनमत, लोसपासहितका दल थिए । कांग्रेस र माओवादीबाहेक झण्डै साना दलको ४० सीटको समर्थन प्रचण्डलाई मिलेको थियो । कांग्रेससँगै साथमा हुँदासम्म सबै साना दल एकैपटक असन्तुष्ट भए मात्रै सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने देखिन्छ ।  

शैक्षिक प्रमाणपत्र कीर्ते गरेको आरोपमा सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेपछि कांग्रेसभित्रै केही विरोधका स्वर सुनिएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँण पक्राउ पर्दा पनि नदेखिएको कम्पन शर्मा पक्राउ परेपछि देखिएको छ ।

सुनकाण्डमा प्रश्न उठेका माओवादी नेतालाई नछुने तर एकपछि अर्को गर्दै कांग्रेसका नेतालाई प्रतिशोध साँध्ने काम गरिएको भन्दै कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको हो । 

यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मलाई भ्रष्टाचार एवं अनियमितताका घटनालाई निष्पक्ष छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौती बढेको छ । 

परिस्थिति सत्ता गठबन्धनमा विग्रहको अवस्थासम्म पुगिसकेको छैन, तर निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा भने सरकारमाथि थप दबाब बढ्ने देखिएको छ ।  

यो असन्तुष्टिले कुन रूप लिन्छ, त्यसपछि मात्रै कांग्रेस र माओवादी सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्धारण हुने देखिन्छ । तर, यही सुनकाण्डका विषयमा उठेका सामान्य असन्तुष्टिले सरकार र समीकरण फेरिने अवस्था नभएको अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् । 

‘प्रतिशोध राखेर काम गर्न हुँदैन । सरकार पूर्वाग्राही भएर अगाडि बढ्दैन । हाम्रो काम नै देश र जनतामाथि बफादार हुने हो । सुन बरामद गरेर राम्रो भएको छ,’ महतले भने, ‘तर दोषी जो कोही भए पनि कानूनको कठघरामा आउनुपर्छ । सुनकाण्डका विषयमा अनुसन्धान हुँदैछ, को–को संलग्न छन् भनेर स्रोतसम्म पुग्ने काम भइरहेको छ । साथै, यही विषयको असन्तुष्टिले सत्ता समीकरण फेरिने सम्भावना छैन । यी सबै अफवाह हुन् ।’

एमालेले सत्ताबाहिर भएका कारण सदनमा अवरोध गरेको दाबीसमेत महतले गरे । सुनकाण्डमा अनुसन्धान अघि बढिरहेकाले सबैको कुरा सुन्न पनि संसद् बैठक नियमित चल्नुपर्ने बताए । सुन प्रकरणको छानबिनमा सरकार जिम्मेवार बनेको भन्दै महतले अनुसन्धानका क्रममा हङकङलाई पनि पत्र लेखेको प्रस्ट्याएका छन् । तत्कालको प्रतिक्रियास्वरुप केही असन्तुष्टिको स्वर आए पनि गठबन्धनमा फाटो आउने सम्भावना नरहेको महतको प्रतिक्रियाले देखाउँछ । 

तर, कांग्रेसमा आफ्ना नेतामात्रै एकपछि अर्को गर्दै सरकारले पक्राउ गर्न थालेकोमा भने तीव्र असन्तुष्टि छ । 

कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले सुनकाण्डका गम्भीर घटना सतहमा आएको भन्दै प्रभावकारी छानबिन गरेर जानुपर्ने बताए । 

‘सुनकाण्डमात्रै होइन, अहिलेसम्म आएका सबै चर्चित घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ । संयन्त्र बनाउन सरकार तयार नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन तयार हुनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘हामीलाई हाम्रा जोगाउनुपर्छ भन्ने होइन, तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नालाई जोगाउन खोज्ने अरूलाई कारवाही गर्ने ? तपाईं हाम्रा कारण प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । तर, काम गराइबाट हामी सन्तुष्ट छैनौं ।’ 

कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूको प्रतिक्रियाले पनि सरकारलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा निष्पक्ष भएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । 

प्रचण्ड र गृहमन्त्री दुवै कांग्रेससँग असमझदारी बढाउने पक्षमा भने छैनन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध एकपछि अर्को कदम चाल्न कांग्रेससँगको सहकार्यमा मात्र सम्भव हुने बुझाइमा प्रधानमन्त्री छन् ।

कांंग्रेसमा असन्तुष्टि देखिएलगत्तै गृहमन्त्री श्रेष्ठ बिहीवार राति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न धुम्बाराहीस्थित उनको निवासमा पुगेका थिए ।

उनीहरूबीच असमझदारी बढाएर भन्दा आपसी विश्वासमा नै अघि बढ्ने विषयमा कुराकानी भएको बताइन्छ । 

सामान्य असन्तुष्टिले विग्रहमा जान नहुनेमा जोड

कांग्रेसकै अर्घेल्याइँका कारण १० पुसमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको कित्तामा पुग्दै प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

तर, आफैंसँग गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका प्रचण्ड एमालेतिर लागेलगत्तैदेखि कांग्रेस सभापति देउवाले ‘कोर्स करेक्सन’ शुरू गर्दै अन्ततः नतिजा दिलाएका थिए । 

पहिले विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पारेपछि कांग्रेस माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धनमा मिसिएको थियो । सत्तामा मिसिँदा प्रचण्डपछि आलोपालोमा देउवा र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने समझदारी छ । यसैले आएका केही असन्तुष्टिलाई पार लगाउने तर प्रचण्डसँग दूरी नबढाउने मनस्थितिमा देउवा रहेको बताइन्छ । आफूबाट फुत्किएपछि निकै जोडबल गरेर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मैको सत्ता राजनीतिको साँचो हातमा ल्याउन सकेको हेक्का देउवालाई राम्रैसँग भइरहेको बताइन्छ । 

प्रचण्डले पेलेको भन्दै समीकरण बदल्नसमेत तयार हुनुपर्ने गरी देउवासम्म कुरा नपुगेका होइनन् । मुख्य गरी कांग्रेसको संस्थापनभन्दाइतर पक्ष प्रचण्डको काम गराइसँग असन्तुष्ट छ । 

आवश्यक पर्दा एमालेसँग मिलेर समेत सरकार बनाउनुपर्ने मतमा इतर पक्षका केही नेता देखिन्छन् । तर, देउवा दुई ठूला पार्टीको सरकार बनाउने विषय व्यावहारिक नभएको बुझाइमा रहेको बताइन्छ । 

चार महिनामा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलसँग मिलेर समीकरण बनाउने विषय अपरिपक्व भएको बुझाइमा देउवा छन्, किनकि माओवादी छाडेर एमालेतिर जाँदा तत्काललाई लाभ हुन सक्ने भए पनि एमालेले ढिलोचाँडो दुःख दिने बुझाइमा देउवा छन् ।

दुईपटकसम्म संसद् विघटन गरेका ओलीविरुद्ध लामो संघर्ष गरेर राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याएकाले फेरि उनैसँग मिलेर जानु कुनै पनि हिसाबले व्यावहारिक नहुने बुझाइ देउवाको रहेका उनीनिकट एक नेताले बताए । देउवाका विश्वासपात्र नेता महतको भनाइ अनुसार पनि केही असन्तुष्टिका आधारमा तत्काल सत्ता समीकरण नफेरिने देखिन्छ । 

माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलले सरकारमा खटपट आउने गरी असमझदारी नबढेको बताए ।

‘राजनीति हो, उचाल्ने/पछार्ने भइरहन्छ । कसरी के विषय कोट्याउन पाइन्छ भनेर लागिरहेका छन् । तर, हामी र कांग्रेसबीच कुनै असमझदारी चुलिएको छैन । कांग्रेससँग हाम्रो समझदारी भइसकेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘जहाँसम्म अरू दलका नेता मात्रै परे भन्ने छ, यस्तो होइन । सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गर्ने पूर्ण अधिकार छ । हामीले संकुचन गरेर हुने होइन, कति छानबिन गर्न सक्छन्, गरे हुन्छ ।’

कांग्रेस बैठकको फेरिएको दृश्य

कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेकोमा शुक्रवार कांग्रेसका अधिकांश सांसदले आपत्ति जनाएका थिए ।

तर, शर्मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकोमा पुगेर तपाईं नै भावी प्रधानमन्त्री हो भनेपछि उनीप्रति प्रतिक्रिया पूरै बदलिएको कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन् । 

‘शुक्रबार अधिकांश सांसदले शर्माको पक्राउ ठीक भएन भनेर सद्भाव देखाएका थिए । तर, उहाँ पार्टीबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवार अर्थमन्त्री र तथा सरकारका गृहमन्त्रीविरुद्ध अस्वाभाविक ढंगले आक्रामक हुनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीको देलौमा पुगेपछि उल्टै ब्याकफायर हुन पुग्यो,’ ती सांसदले भने, ‘केपी ओलीकोमा गएर अब तपाईं नै राष्ट्रनायक हो भनेपछि उहाँप्रति आइतवारको बैठकमा कसैले पनि सहानुभूति देखाउनुभएन ।’ 

वीरबहादुर बलायर, राजेन्द्र केसी, रामहरि खतिवडा, शंकर भण्डारी, अम्बिका बस्नेतसहितका सांसदले पार्टी अनुशासनविपरीत गएर बोलेको भन्दै शर्मा नै सच्चिनुपर्ने बताएका थिए । 

शुक्रवारदेखि आइतबारसम्म आइपुग्दा शर्माको प्रकरणले उनलाई उल्टै ‘ब्याकफायर’ गरेकाले तत्काल कांग्रेस र माओवादीबीच पेचिलो असमझदारी बढ्ने नदेखिएको कांग्रेसका ती सांसद बताउँछन् । 

‘शुक्रवारको माहोल हेर्दा अब सहजै कांग्रेस र माओवादीबीचको सहकार्य अगाडि बढ्दैन कि भन्ने आशंका पनि थियो,’ ती सांसदले भने, ‘तर, शर्मा पार्टी सिद्धान्त र अनुशासनविपरीत बाहिर गएर बोल्दा आइतवार परिस्थिति अर्कै बन्यो ।’

संसदीय दलमा प्रस्टीकरण दिँदै शर्माले अब सरकार फेर्नुपर्ने र पहिले कांग्रेस सभापति अनि केपी ओली आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने बताएको प्रष्टीकरण दिएका थिए । तर, देउवाको नाम काटेर ओलीको मात्रै प्रचार गरिएको उनको भनाइ थियो ।  

पदाधिकारीले बोल्न बाँकी रहेकाले कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सोमवार पनि चल्नेछ । त्यसपछि मात्रै संसदको गतिरोध, सरकारका कामकारवाही, सुनिल शर्मा पक्राउ सहितका विषयमा निर्णय गर्ने तयारी कांग्रेसको छ ।