सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा एकपछि अर्को विरोधका स्वर उठिरहेका छन् । कानून निर्माणदेखि भौतिक संरचना निर्माणसम्मका काम ठप्पप्रायः छन् ।

करीब एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेका कारण महत्त्वपूर्ण कानून निर्माण नै अलपत्र छ ।

अहिले संसद्मा १५ वटा विधेयक दर्ता भएर बसेका छन्, तर नियमित रूपमा संसद् नचल्दा ती विधेयक कानून बनेर आउने टुंगो छैन । 

सरकारसँग न्याय माग्दै माइतीघरमा आन्दोलन गरेर बस्नेहरूको ताँती रोकिएको छैन ।

सरकारले पीडितको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा खान/लगाउन समेत नपुग्ने परिवारका सदस्यको दैनिकी माइतीघरमा न्यायका लागि धाउँदैमा बितेको छ ।

संसद्मा पुगेको शिक्षासम्बन्धी विधेयक अनुकूल नभएको भन्दै निजी विद्यालयहरू आन्दोलन गर्दै माइतीघरमै पुगे । सरकारले शिक्षा विधेयकमा राखेको व्यवस्था अव्यावहारिक र शिक्षालय प्रतिकूल हुने भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) आन्दोलित हुन पुग्यो ।

प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगाना ५ वर्षभित्र कम्पनीबाट रूपान्तरण गरेर शैक्षिक गुठीमा लानुपर्ने र सबै दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने भनिएकोमा आफूहरूको सहमति नरहेको बताउँछन् ।

हिजोका दिनमा राज्यले कम्पनीमा लगेकाले अहिले फेरि गुठीमा लैजान नसकिने तर्क उनको छ ।

‘निजी विद्यालयले छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीले पनि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन नै दिन नपाउने विभेदकारी व्यवस्थाप्रति पनि हाम्रो असहमति हो,’ ढुंगानाले भने, ‘प्राविधिक शिक्षामा निजीलाई संलग्न गराउने, राज्यले परीक्षा प्रणाली हेर्ने, अनुगमन गर्ने, शुल्कमा एकरुपता कायम गर्नेसहितका काम गर्नुपर्ने र निजी विद्यालयले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने माग हामीले गरेको हौ । ढुंगानाका अनुसार अहिले सरकारसँग आन्दोलन स्थगनको मात्रै सहमति भएको हो । तर,  माग पूरा भएका छैन ।

सरकारले लामो समयदेखि काम गरेको रकम नदिएको, काम गर्ने वातावरण नबनाएको, सरकारकै कारण कालोसूचीमा पार्ने गरिएको र लेनदेनको हिसाब बिग्रिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी डेढ महिनादेखि आन्दोलित छन् ।

निर्माण व्यवसायीले काम गरेको बाँकी रकम भुक्तानी नदिइएको, निर्माणाधीन आयोजनको म्याद थप नगरिएको, महंगीअनुसार मूल्य समायोजन नगरिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै ९ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालका अनुसार सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस्तो रकम गत आर्थिक वर्षमै भुक्तानी नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट छन् ।

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको महासंघका महासचिव दाहालले बताए । अहिले जुन निकायले काम लगाएको हो त्यही निकायमा ताला लगाएरै धर्ना दिन थालिएको दाहालले बताए । 

निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नदिएकै कारण बिहीवार सिञ्चाइ विभागमा ताला लगाए । सडक विभागका महानिर्देशकको कार्यकक्षमा पनि ताला लगाएर विरोध गरेका छन् । अहिले खानेपानीका आयोजना कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर धर्नासहितको विरोध कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई पुनःसंरचना गरी नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्न चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति सरकारसँग माग गरेर आन्दोलित छ । 

संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीतको गलत व्यवस्था गरेर स्नातक तह र सोभन्दा माथिलाई ल्याएको कानूनलाई प्रवीणता तहमै लागू गर्न खोजेकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको बताए ।

संघर्ष समितिले डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई स्तरोन्नति गर्न, आयोग र सीटीईभीटीको बदनियतले बन्द भएका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खोल्न, कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न, छात्रवृत्तिमा विभेद हटाउन माग गरेका छन् ।

पारामेडिकल अन्तर्गतका नर्सिङ लगायत विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्नुपर्ने, खुला बजार अर्थनीति अनुसार शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने, नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरूमा कोटा पद्धति खारेज हुनुपर्ने माग संघर्ष समितिले गरेको छ । समितिले अगाडि सारेका माग पूरा नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने पनि सापकोटाले बताए ।

निजी क्षेत्रको बिजुली सरकारले नकिनेको, उत्पादित बिजुली खेर फालेको, प्रशारण लाइन नबनाएको कारण आफूहरूद्वारा उत्पादित बिजुली खेर गएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले विरोध गरिरहेको छ । इप्पानले समयमा नै प्रसारण लाइन बनाउन, वितरणको क्षमता बढाउन र आर्थिक क्षेत्रलाई निराश नबनाउन माग राखेको छ ।

देशभर निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने प्रमुख निकाय आन्दोलनमा हुँदा देशको विकास पनि रोकिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार सरकारकै कारण विकास निर्माणको काम पछाडि परेको हो । अहिले उठेका माग पूरा नहुने हो भने सरकारको कार्यतालिका प्रभावित हुने र अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पर्ने पनि निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

पूर्वाधारविद् मधुसूदन अधिकारी एकैपटक धेरै क्षेत्र आन्दोलित हुनु विडम्बना भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपालमा उसै त स–सानो बहानामा काम हुँदैन, त्यसमा पनि आन्दोलन गर्न थालेपछि समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्न सक्छ ।’

अधिकारी भन्छन्, ‘खासगरी निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनु भनेको अर्थतन्त्रमै धक्का लाग्नु हो । निर्माण क्षेत्रमा पर्ने असरले चौतर्फी प्रभाव पार्छ ।’

लामो समय आन्दोलन र हड्ताल हुनुले व्यापार व्यवसायमा प्रभावित हुने गरेको छ । एउटा निर्माण क्षेत्रमा पर्ने प्रभावका कारण त्यो आयोजनाको रिटर्न ढिलो हुन्छ भने त्यसमा निर्भर हुने क्षेत्रको दैनिकी नै प्रभावित हुने बुझाइ पनि अधिकारीको छ । 

सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको तालुक निकायले तत्कालै असहजताको गाँठो फुकाउनुपर्ने अधिकारीले बताए । अन्यथा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा धक्का लाग्ने उनको विश्लेषण छ ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य भत्केको प्रणालीमा बनाउन थालिएको पूर्वाधारका कारण अहिले समस्या देखिन थालेको बताउँछन् ।

आचार्यले भने, ‘विकास बजेट समयमा खर्च हुँदैन भनेर विगतदेखि निर्माण व्यवसायीलाई दोष लगाएर गाली गर्दै आउने गरिएको छ । अहिले त्यही निर्माण व्यवसायीले काम गरिसके, भुक्तानी देऊभन्दा सरकार पन्छिदै हिँड्ने काम भएको छ, जसका कारण निर्माण व्यवसायी आफैंले गरेको कामको भुक्तानी लिन आन्दोलित भएका हुन् ।’

आचार्य थप्छन्, ‘सरकार ५० लाख रुपैयाँ बजेट राखेको भरमा ५० करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाइदिन्छ, अनि काम सकियो लौ २ करोड रुपैयाँको भुक्तानी पाऊँभन्दा सरकारले दिन सक्दैन ।’

सरकारले निर्माण क्षेत्रसहित अरू निकायलाई पनि पालैपालो आन्दोलित बनाइरहेको छ । 

सरकारको पछिल्लो शैलीले विकास निर्माणमा बाधा पर्ने मात्रै नभएर आर्थिक वृद्धिमै असर पर्ने हुन सक्छ । सरकारले अहिले नै निजी क्षेत्रका समस्याको जरोमै पुगेर सुधारका उपाय गरिहाल्नुपर्ने सुझाव पनि आचार्यले दिए ।