नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो एक दशकदेखि नै रेमिट्यान्सले धानिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अर्थतन्त्रमा कर राजस्वको योगदानभन्दा बढी रेमिट्यान्स आइरहेको देखिएको हो ।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी चलेको समयमा पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई थेग्ने काम नेपालबाट वार्षिक ७ लाखभन्दा बढीको संख्यामा बाहिरिएका युवाहरूबाट भइरहेको छ ।

रेमिट्यान्सकै कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीमा जानबाट जोगिएको छ भने रेमिट्यान्सले नै अधिकांश नेपालीको चुल्हो बाल्ने काम समेत गरेको छ ।

विदेशबाट औपचारिक च्यानलमार्फत भित्रिएको पैसा राष्ट्र बैंक हुँदै आउँछ । डलर आम्दानीका लागि रेमिट्यान्स निकै सहयोगी भइरहेको छ । 

नेपालमा हुने सबै प्रकारको आयातका लागि डलर प्रयोग हुन्छ । डलर प्रयोग गरेरै दैनिक उपभोग्यदेखि नेपालीलाई आवश्यक विभिन्न सामान भित्रिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खम्बा नै रेमिट्यान्स बनिसकेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा राज्यको ढुकुटीमा ११ अर्ब ७४ करोड डलर (१५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको) विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ ।

नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै रेमिट्यान्स आव २०७९/८० मा भित्रिएको छ । उक्त आवमा मात्रै १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह आव २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर थियो ।

यसरी भित्रिएको रेमिट्यान्टसभन्दा सरकारले वर्षभरीमा संकलन गर्ने कर राजस्व निरन्तर कम रहँदै आएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

आव २०७९/८० मा १२ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदा कर राजस्व ९ खर्ब ५७ अर्ब मात्र थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो आव २०७८/७९ मा रेमिट्यान्स १० खर्बभन्दा बढी भित्रिँदा राजस्व ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।

स्रोत: महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय 

सधैं रेमिट्यान्सको भर परेर मात्र मुलुक अगाडि नबढ्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र आर्थिक विकास गर्दै समृद्ध देश निर्माणका लागि देशभित्रै आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्री गोविन्दराज पोखरेलले बताए ।

‘उद्योग कलकारखाना बढेनन् । देशलाई योगदान गर्ने अर्थतन्त्रका अन्य निकायलाई पनि गति दिन नसक्दा आम्दानीको स्रोत बढ्न सकेको छैन,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।

सधैंका लागि रेमिट्यान्समा भर पर्न नसकिने उनको भनाइ छ । सम्बन्धित देशको स्थितिसँग रेमिट्यान्सको प्रत्यक्ष साइनो हुने भन्दै उनले यसलाई स्थायी आय मान्न नसकिने बताए ।

रेमिट्यान्स आउनु सकारात्मक नै भए पनि देशको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन खालको स्थायी आयको वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

नेपालबाट बाहिरिने युवा बढेसँगै रेमिट्यान्स पनि बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या गत वर्ष ४ लाख ९७ हजार ७०४ पुगेको थियो । पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि २ लाख ७७ हजार २७२ थियो । पहिलोपटक बाहिरिने र दोहोर्याएर जानेसहित गत वर्ष ७ लाख ७४ हजार ९७६ जना नेपाली बाहिरिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

स्वदेशभित्र आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुँदै गएको अर्थशास्त्री रूप खड्का बताउँछन् । खड्काले भने, ‘सरकारले गर्ने विकास खर्च कम छ भने अनिवार्य दायित्वका खर्च मात्रै बढिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्नेगरी हुनुपर्ने खर्च नभएका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा त्यस को प्रभाव स्वाभाविक हुन्छ ।’

उनले थपे, ‘अर्थतन्त्र चलायमान गर्नमा रेमिट्यान्सको योगदान पक्कै धेरै छ, तर यसलाई राजस्वमा तुलना गरेर हेर्नुचाहिँ उपयुक्त हुँदैन । राजस्व र रेमिट्यान्सको पाटो फरक हो ।’

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, स्वदेशी वस्तुको खपत र निर्यात बढाउनेदेखि यहीँ ठूला उद्योग कलकारखाना खोल्ने काम गर्न नसक्दा राजस्व संकलन कम भइरहेको उनको तर्क छ ।

पछिल्लो समय नेपालबाट विदेशिनेको संख्या बढेको, न्यूनतम् ज्याला बढेको र नयाँ मुलुकसँग पनि सम्झौता भइरहेकाले रेमिट्यान्समा वृद्धि आएको आईएमएई रेमिटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)खिलेन्द्र पौडेलले बताए ।

पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘नेपालबाट बर्सेनि बाहिर जाने युवा जनशक्ति बढिरहेका छन् । काम गर्ने ऊर्जाशील युवा बढेकाले पनि बाहिरबाट उनीहरूले कमाएको आम्दानी भित्रिने क्रमसमेत औपचारिक रूपमै बढेको प्रभाव रेमिट्यान्सबाट देखिएको हो ।’

मलेसिया रोजगारी सुचारु हुँदा पनि रेमिट्यान्स बढ्न योगदान पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘मलेसियामा जान रोकिएका नेपाली पुनः जान थालेको, त्यहाँको न्यूनतम् ज्याला बढेको कारण पनि नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बढेको देखिएको हो,’ उनले भने ।

नेपालबाट बाहिरिने जनशक्तिले खाडी मुलुकको विकल्प पनि खोज्न थालेका छन् । पछिल्लो समय युरोप–अमेरिकासम्मको पहुँच सहजै बनाउन थालिसकेका छन् ।

तथ्यांकअनुसार नेपालमा पछिल्लो एक दशकदेखि नै कर राजस्वभन्दा रेमिट्यान्सको योगदान धेरै छ । राजस्वलाई सरकारले उठाएर विकास निर्माणमा खर्च हुने भए पनि रेमिट्यान्स सम्बन्धित श्रमिकको परिवारले आफूखुशी खर्च गर्छन् ।

नेपालीले स्वातस्फूर्त रूपमा खर्च गर्ने यही पैसाले अर्थतन्त्रलाई त्राण दिइरहेको छ । नेपालमा एक  दशकअगाडि साढे ४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने गरेको थियो । त्यतिबेला रेमिट्यान्स नै करीब ७ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

तथ्यांक अनुसार नेपालमा पछिल्लो ९ महिनादेखि नै मासिक १ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गएको कात्तिकदेखि मासिक १ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भित्रिएको रेमिट्यान्सको विवरणः

स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक

मासिक एक १ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएर १ वर्षमा १२ खर्ब नाघ्दा सरकारको कर राजस्व आम्दानी भने करीब साढे ९ खर्ब रुपैयाँ मात्रै छ ।

सरकारले गत वर्ष २०७९/८० का लागि १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले विकास निर्माण गर्ने, कर्मचारी पाल्नेदेखि जनतालाई दिने राहत र सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्मको अनिवार्य दायित्वमा गर्ने खर्च बढिरहेको अवस्थामा राजस्व आम्दानी भने लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्र भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक भने रेमिट्यान्स वृद्धि हुनुले अर्थतन्त्र धान्न सहयोग पुगेको भन्दै उत्साहित भएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ नेपालीको पहुँच विश्वभर पुग्नुले नै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्समा योगदान पुगेको बताउँछन् ।

श्रेष्ठले भने, ‘डलर सटहीबाट हुने आम्दानी बढ्नुले रेमिट्यान्सलाई नै फाइदा पुगेको छ ।’ 

डलरको भाउ जति धेरै बढ्दै गयो, उति नै धेरै रेमिट्यान्सलाई फाइदा हुने गरेको छ । नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको ठूलो रकम अझै हुन्डिबाटै आउने गरेको छ । हुन्डीलाई रोक्न सकियो भने अहिलेको भन्दा अझै ठूलो रकम रेमिट्यान्सका रूपमा भित्र्याउन सकिने बुझाइ श्रेष्ठको छ । 

पछिल्लो १० वर्षको रेमिट्यान्स र राजस्व संकलनको तथ्यांक (रकम रु. करोडमा):

स्रोत: महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय