अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र चरम संकटमा परिसक्दा समेत ‘निरीह’ बनिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतको अदूरदर्शिता तथा ‘अक्षमता’का कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

अर्थमन्त्री महत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न छाडेर आसेपासे र कार्यकर्ता व्यवस्थापन तथा असम्बन्धित कार्यक्रममा रमाइरहेका छन् ।

उनले बजेटमार्फत गरेका घोषणा समेत कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । औचित्य सकिएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नभएका संस्था खारेज गर्ने घोषणा अर्थमन्त्रीले संसद्बाट गरेका थिए । ती संस्था निर्बाध रूपमा चलिरहेका छन् । खारेज गर्न भनेर बजेट रोकिएका संस्था समेत सम्बन्धित मन्त्रालयले विविध खर्च शीर्षकबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर चलाएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनमा समकक्षी मन्त्रीहरूको समेत समर्थन जुटाउन सकेको देखिन्न । कतिपय कार्यक्रम विना अध्ययन र विना आवश्यकता ल्याइएको छ । 

शेयरमा कर लगाउने विषय पनि कार्यान्वयनमा जानुको साटो थप जटिल बनेको छ । यो व्यवस्था न कार्यान्वयन गर्न सकिएको छ, न त सरकारले फिर्ता लिएर अर्थमन्त्रीको घोषणा अव्यावहारिक भएको भन्न सकेको छ । 

हवाई टिकटमा कर लगाउने विषय पनि अदालतमा पुगेको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

अर्थमन्त्रीको घोषणा अव्यावहारिक र अदूरदर्शी भएकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

पूर्व तयारीविना हठात् एवं लोक रिझ्याइँका लागि मात्रै घोषणा भएको देखिएको अर्थशास्त्री गोविन्दराज पोखरेलले बताए । 

‘आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अर्थमन्त्रीको हैसियत नै भएन । यस्ता अर्थमन्त्रीलाई राज्यले भत्ता खुवाएर किन पालिराख्नुपर्ने ?’ पोखरेलले प्रश्न गरे । 

पछिल्लो समय सरकार राजस्व तथा लगानीको लक्ष्य भेट्न असफल भएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छैन भने निजी क्षेत्रले पनि आशावादी हुने ठाउँ नदेखिएको भनेर गुनासो गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री आफैंमा भिजन भएको, समन्वय गर्न सक्ने, बोल्ड निर्णय लिन सक्ने, आपसी वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको पोखरेलको तर्क छ ।

‘केही गर्न नसक्ने भए पद मात्रै ओगटेर किन बस्ने ? छाडेर गए हुन्छ । अर्को क्षमतावान व्यक्तिले काम गर्ने अवसर पाउँछ,’ पोखरेलले भने ।

पछिल्लो समय बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण बाह्य अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार पूर्णतः असफल भएको छ ।

विभागीय मन्त्रीको हिसाबले यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी अर्थमन्त्री महतले लिनुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानमा गम्भीर हुन र अर्थतन्त्रलाई संकुचनमा जानबाट रोक्न निजी क्षेत्रले गरेको आग्रहलाई अर्थमन्त्री महतले बेवास्ता गरिरहेका छन् । 

निर्माण व्यवसायीले काम गरेको पैसा नपाएर ३ महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटोमा विद्यमान समस्याका कारण दिनदिनै माइतीघर–बानेश्वर सडकमा धर्ना र जुलुस निकालेर रोइकराई गर्ने जमात ठूलो छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय दैनिक कर्मचारी प्रशासन चलाउनमा मात्र सीमित छ ।

‘आवश्यक पर्दा निर्णय गर्न नसक्ने र कानूनले दिएको सीमाभित्र बसेर दैनिक कर्मचारी प्रशासन मात्र चलाउने हो भने किन चाहियो अर्थमन्त्री ?’ अर्थतन्त्रका अर्का एक जानकारले भने, ‘अहिलेका अर्थमन्त्री इतिहासकै सर्वाधिक नालायक ठहरिएका छन् ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समेत रहेका अर्थशास्त्री शिवराज अधिकारीले अर्थमन्त्री महत ‘पोलिसी ट्रयाप’मा परेको तर्क गरे । 

‘पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र वर्तमान अर्थमन्त्री महतलाई एकैठाँउमा राखेर सरकारले लिएकै नीतिका कारण पोलिसी ट्रयापमा पर्न सक्नुहुन्छ भनेर पहिल्यै जानकारी गराएको थिएँ,’ अधिकारीले भने, ‘उक्त सुझावलाई बेवास्ता गर्दा आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ ।’

कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने, खर्च कटौती गर्ने, राजस्वका दायरा बढाउने, नयाँ कर कार्यान्वयन गराउने लगायतका विषयमा अर्थमन्त्री असफल उनले बताए । बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमको डिजाइन नै त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यसको असर अर्थतन्त्रले भोग्नु परिरहेको अधिकारीको तर्क छ ।

उनले थपे, ‘लक्ष्य भेट्न २४ प्रतिशत राजस्व बढाउनुपर्छ भनेर समग्र प्रणालीमै २४ प्रतिशतले नै वृद्धि गरिनु पनि अर्थमन्त्रीको अक्षमता र गम्भीर त्रुटि हो ।’

लक्ष्य अनुसारकै अंक हुँदा सबैले थाहा पाउँछन् भनेर अर्थ मन्त्रालयले २४.०३ प्रतिशत राखेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर वृद्धि गरेको उनले बताए ।

हचुवामा कर लगाउने विषय साह्रै फितलो र अव्यावहारिक हुँदा अर्थतन्त्रमा उल्टो असर परेको बुझाइ अधिकारीको छ ।

सरकारले आर्थिक उदारवादरलाई जसरी अगाडि लिएर जानुपर्ने थियो, त्यसो गर्न नसक्दा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व नै असफलसिद्ध भएको तर्क राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले गरे ।

‘कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी बजेट र त्यसैमा आधारित भएर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने भए पनि यी दुईबीच खासै तालमेल भएको देखिएन,’ सुवेदीले भने, ‘अर्थतन्त्रका सर्भिस इन्जिनलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने दृष्टिकोण नै नहुँदा अर्थतन्त्र थप जटिल अवस्थामा पुगेको छ ।’

उनले थपे, ‘दुईचारवटा डन्डी उद्योग र केही निर्माण निर्माण व्यवसायीलाई समेत काम दिन नसक्ने सरकारले कसरी अर्थतन्त्र सुधार्छ ? आवश्यक नै नभएको र निजी क्षेत्रलाई छोड्दा हुने उद्योगमा पनि आफैंले काम गर्छु भनेर सरकारले खर्च मात्र बढाइरहेको छ ।’

बजेट ल्याइसकेपछि त्यसको प्रभाव कस्तो छ र असर कति परेको छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्नेमा निरीह बनेर चुपचाप बसेको तर्क उनले गरे ।

बाहिर देख्दा सरकार स्थिरजस्तो देखिए पनि भित्र कामै नभएका कारण परिणाम आउन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । समस्या समाधानमा गम्भीर हुनुपर्ने अर्थमन्त्रीको भूमिका पनि प्रभावकारी नदेखिएको उनको तर्क छ ।

‘अर्थमन्त्रीको निर्देशन खहरेको रूपमा आएको छ, तर उक्त (खहरेको) पानी तालमा पुगेपछि हराएजस्तो अर्थमन्त्रीको निर्देशन पनि यत्तिकै हराइरहेको प्रतीत हुन्छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रीकै भूमिका प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ ।’

अर्थमन्त्रीले समन्वय गर्न नसक्दा डुब्ने अवस्था आएको भन्दै निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । 

साधारण खर्चका लागि समेत ऋणको सहारा खोज्ने अर्थमन्त्री १० औं वर्षदेखि बन्द भएका उद्योग खोल्ने भनेर दौडिनु पनि विरोधाभाषपूर्ण रहेको तर्क विज्ञहरूको छ । कमजोर धरातलमा बसेर फलाक्ने र खर्च बढाउने काम मात्र भएको उनीहरू बताउँछन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन ढिला भइरहेको बताउँछन् । बजेट र मौद्रिक नीति दुवैले समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न नसकेको तर्क उनले गरे ।

‘सरकारको वित्त नीति (बजेट)ले अर्थतन्त्रलाई छुन नसक्नु एउटा पीडा हो भने अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोगी हुनुपर्ने मौद्रिक नीति पनि प्रभावकारी नआउनु अर्को विडम्बना हो,’ मल्लले लोकान्तरसँग भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयानुसारको काम अर्थमन्त्रीले गर्न नसक्दा राजस्व संकलनमा कमी आएको, बैंकको ब्याजदर बढ्दै गएको र अर्थतन्त्रका प्रमुख स्रोत चलायमान नभएको बुझाइ मल्लको छ ।  

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पुँजीबजार पनि दुई वर्षदेखि नै सुस्ताएको छ । अर्थ मन्त्रालयको असहयोग, मौद्रिक नीति, संकुचनमा गएको अर्थतन्त्रसहितका कारण पुँजीबजार खुम्चिएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान र आवश्यक सहयोगका लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि अर्थमन्त्रीले बेवास्ता गर्दै आएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।

नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल मौद्रिक नीतिले लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार सुधारका लागि भूमिका नखेलेको बताउँछिन् ।

‘पुँजी बजारमा भइरहेको असहजताबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी दिएर समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्न खोज्दा एक सातादेखि भेट्ने समय समेत पाइएको छैन,’ उनले भनिन् ।

तरलता संकट, अधिक बैंक ब्याजदर, दुईवर्ष अगाडिदेखि शेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले लिएको ४/१२ को नीतिसहतिका विषय र यसले निम्त्याएको समस्याबारे जानकारी गराउने प्रयास पुँजीबजारका व्यवसायीले गरिरहेका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री महतले वास्तै नगरेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्य पनि अर्थमन्त्रीको काम गराइप्रति सन्तुष्ट छैनन् । 

अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत घोषणा गरेको विलासिता कर कार्यान्वयनको विषय झञ्झटिलो भएको उनको तर्क छ ।

‘बजेटले विलासिता कर लगाइदियो, कर तिर्ने रकमभन्दा बढी प्रक्रिया मिलाउँदैमा समय जाने भयो,’ उनले भने, ‘छुट्टै हिसाब राख्नुपर्ने, बिलमा अलग्गै शीर्षक राख्नुपर्ने कारण सरकारले पाउने रकमभन्दा बढी अन्यत्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

यसको साटो अन्तशुल्कमै कर जोडेको भए हुन्थ्यो भन्दै उनले थपे, ‘अर्थमन्त्रीकै कारण अनावश्यक तनाव भएको छ ।’

अर्थमन्त्री महतका सञ्चार संयोजक प्रकाश थापा भने निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीले चासो नदिएको भन्ने विषयलाई अस्वीकार गर्छन् ।

‘निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्था, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमासहितका नियामक निकायसँग पटक–पटक छलफल गर्ने र निर्देशन दिने काम भएको छ । अर्थमन्त्री निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउनमै क्रियाशील रहनुभएको छ,’ थापाले दाबी गरे ।

दीर्घकालीन नीतिहरूको नतिजा आउन समय लाग्ने भन्दै उनले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताए ।