सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरेर गाउँ–गाउँमा पुर्‍याएको इन्टरनेटको प्रगति कागजमा शतप्रतिशत छ । 

सरकारी कोषको रकम खर्चेर २०७४ पछि विस्तार शुरू भएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको प्रगति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने मासिक विवरणमा बढेकोबढ्यै छ । तर, 'ग्राउन्ड'मा हेर्दा प्रगति शून्य देखिन्छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्छ । यही रकमबाट गाउँगाउँमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन भनेर प्राधिकरणले विभिन्न १८ वटा प्याकेज बनाएको छ । उक्त प्याकेजबाट सातै प्रदेशमा २ वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने भनेर कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । तर, सेवा शुरू भएको १ महिनादेखि नै बिग्रिएर सुचारु हुन नसकेकाले शुल्क तिर्नुपर्ने बेला आइपुग्दा चौतर्फी गुनासो छ ।

आमजनताले दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरेबापत तिरेको शुल्कलाई उचित सदुपयोग गर्न नसक्दा सरकारी कोष प्रयोग गरेर दुई वर्षअगाडि पुर्‍याइएको इन्टरनेटको अहिले नामोनिसान छैन । जडान गरेको २ वर्ष पनि नपुगेका, अर्को विकल्प नभएका र २० एमबीपीएसको क्षमता पुगेका ठाउँबाहेक अन्यत्र प्राधिकरणले पुर्‍याएको सरकारी इन्टरनेट सबैजसो बन्द भइसकेका छन् ।

प्राधिकरणले सातै प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पालिका र वडा कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने योजनाअनुसार विभिन्न १८ वटा प्याकेज बनाएको थियो । यस्तो प्याकेजबाट हालसम्म ७११ स्थानीय तहका ५८ सय ४१ वडा, ५३ सय ४१ माध्यमिक विद्यालय र ४२ सय ७२ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुगिसकेको प्राधिकरणको गत असार मसान्तसम्मको अद्यावधिक तथ्यांकले देखाएको छ ।

तथ्यांकमा गाउँ–गाउँमा इन्टरनेट पुगेको छ । विभिन्न १८ वटा प्याकेजअनुसार सातै प्रदेशमा पुगेको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारमा ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी सम्झौता समेत भएको छ । प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवाप्रदायकसँग गरेको यस्तो सम्झौताअनुसार हालसम्म ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण विकास कोषबाटै ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरेर मध्यपहाडी लोकमार्ग र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी सूचना महामार्ग समेत बनाइरहेको छ । तीनवटा प्याकेजमार्फत भएको यस्तो कार्यका लागि भने हालसम्म जम्मा २ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सूचना महामार्गको २ वटा प्याकेजको काम नेपाल टेलिकमले गरिरहेको छ भने यूटीएल टेलिकमले पाएको ठेक्का विवाद अदालत पुगेको छ । यो विवादको टुंगो लागेको छैन, जसका कारण गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना महामार्गको ब्याकबोन्ड तयार पार्ने कामसमेत हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले २०७२ को भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ वटा जिल्लाबाट ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार शुरू गरेको थियो । सरकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर विस्तार भएको उक्त इन्टरनेटको २ वर्षसम्म शुल्क तिर्नु नपर्ने र त्यसपछि प्राधिकरणले तोकेको दरमा सेवा दिने शर्त राखिएको थियो । तर, उक्त इन्टरनेट निःशुल्क प्रयोगको अवधिभर पनि चल्न सकेन ।

प्राधिकरणले भूकम्पपछि प्राथमिकताको सूचीमा राखेर धादिङको धुनिबेसीमा पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याएको थियो । उक्त इन्टरनेट पुगेको ६ महिना पनि राम्रोसँग चलेन । बिग्रिएपछि मर्मत गर्ने कोही नहुँदा सेवा सधैंका लागि बन्द गर्नुपरेको धुनिबेसीस्थित दशरथचन्द्र माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘सरकारी इन्टरनेट आयो अब सेवा प्रवाह सहज हुन्छ भनेर शुरूआतमा त निकै उत्साहित भएका थियौं । एक महिना नपुग्दै बिग्रिएपछि न त्यो बन्यो, न त कसैले चलाउनुपर्छ नै भन्यो ।’ अहिले निजी इन्टरनेट पुगेकाले पालिकाभरबाटै सरकारी इन्टरनेट विस्थापित भइसकेको छ ।

धुनिबेसीकै छत्रेदेउराली स्वास्थ्य संस्थामा पनि सरकारी इन्टरनेट पुगेको थियो । उक्त इन्टरनेट २ महिनामै बिग्रियो । जडान भएको छोटो समयमै बिग्रिएको इन्टरनेटप्रति कसैले चासो नदेखाएनन् । नेट जडान गरिदिने सेवाप्रदायकलाई पटक–पटक पछ्याउँदा समेत वास्ता नगरेपछि निजी इन्टरनेट जडान गरिएको उक्त स्वास्थ्य संस्थाका अहेव सरोज खड्काले बताए ।

गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज अवस्थी २ वर्षलाई निःशुल्क भनेर आएको सरकारी इन्टरनेट नचल्दा निजीबाट सेवा लिनुपरेको बताउँछन् । गोरखामा दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्राणीम दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरेर सुबिसुलाई इन्टरनेट विस्तार गर्ने जिम्मा दिएको थियो । निःशुल्कभन्दा पनि सःशुल्क प्रवाह भएकै निजी क्षेत्रको इन्टरनेटको गति राम्रो आउन थालेपछि छोटो समयमै निजीतिर जानुपरेको अवस्थीले बताए ।

लमजुङको राइनास नगरपालिकामा ब्रोडब्यान्ड विस्तारअन्तर्गत सेवाको जिम्मा वर्ल्डलिंक पाएको थियो । वर्ल्ड लिंकको उक्त इन्टरनेटको गति कम भए पनि अर्को विकल्प नहुँदा डिभाइस चेन्ज गरेर चलाइरहनुपरेको राइनास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकर्णराज सुयलले बताए । 

सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्मासमेत अरू विकल्प नहुँदा सरकारी इन्टरनेट जसोतसो चलाइरहनुपरेको बताउँछन् । यो गाउँपालिकामा गत जेठमा मात्रै इन्टरनेट पुगेको छ । पहिलो २ वर्ष निःशुल्क चलाउन पाइने यस्तो इन्टरनेट २० एमबीपीएसको क्षमता भनिएको छ । भर्खरै आइपुगेको र योबाहेक अरू विकल्प नभएकाले स्लो भए पनि इन्टरनेट छ भनेर बस्नु परेको शर्माले बताए ।

सिन्धुपाल्चोकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै पुर्‍याएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरेनट समेत नचलेपछि निजीतर्फ नै सेवाग्राही लागेका छन् । कोल्दोङदेवी माविका प्रधानाध्यापक शिव कार्की सरकारी इन्टरनेट नचलेका कारण एरोनेट नामक निजी कम्पनीबाट सेवा लिइरहेको बताउँछन् ।

यो इन्टरनेट पनि गाउँपालिकाले नै जोडिदिएको हो । सरकारी कोषको निःशुल्क इन्टनरनेट कम गतिको र पटक–पटक समस्या आइरहने खालको भएकाले प्राथमिकतामा नपरेको कार्कीले बताए ।

मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले रामेछापमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको र उसले सेवा दिएको क्षेत्रमा पनि प्रयोगकर्ता सन्तुष्ट छैनन् ।

उमाकुण्ड गाउँपालिकामा पर्ने सिद्धेश्वर माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रदीप बस्नेत दुई वर्ष निःशुल्क भनेर आएको इन्टरनेटमा कुनै गुणस्तर नभएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणको कोषबाट आएको भनिएको उक्त इन्टरनेट नचलेपछि जिल्लाभरकै विद्यालयमा शुल्क तिर्नुनपर्ने गरी सम्बन्धित पालिकाबाटै निजी क्षेत्रको एरोनेटबाट सेवा लिइरहेका छौं,’ उनले भने ।

सञ्चालित १८ परियोजना:

सरकारी कोषबाट विस्तार भएको इन्टरनेटको पैसा २ वर्षका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले तिरिदिएका कारण निःशुल्क हुने गरेको हो । जब शुल्क लिनुपर्ने समय शुरू भयो तब सम्बन्धित सेवाग्राहीसँग बजेट नै नहुने र इन्टरनेट पनि स्लो हुने समस्याका कारण अप्ठ्यारो परेको सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन् ।

‘२ वर्षपछि पैसा तिरेर सेवा लिनुपर्ने बेलामा धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थाले पैसा तिरेनन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूले इन्टरनेटका लागि तिर्ने बजेट नराखिएको भन्दै सेवा लिन छाडे भने विद्यालयहरूले पनि सेवा लिने र छाड्ने भइरह्यो,’ उनले भने ।

पराजुलीका अनुसार शुरूमा पुगेको इन्टरनेट जम्मा ५१२ केबीपीएस मात्रैको थियो । त्यसलाई बढाउँदै १ एमबीपीएस बनाइएको छ । अहिले सबै इन्टनरनेट २० एमबीपीएसमा पुगेकाले गुणस्तर सुधार भएको उनको दाबी छ ।

शुरूमा पुगेको सेवा अपेक्षाअनुसार नचलेको सुबिसु केबलनेटका अध्यक्षसमेत रहेका पराजुलीले स्वीकार गरे । अहिले धेरै सुधार भइसकेको उनको दाबी छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारमा भएको कमजोरीलाई सहजै स्वीकार्दैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको पैसा खर्चिएर भएको इन्टरनेट विस्तारकै कारण अहिले द्रूत गतिको सेवा विस्तार गर्ने आधार तयार भएको बताए ।

पौडेलले भने, ‘शुरूका दिनमा कम क्षमताको इन्टरनेट विस्तार भए पनि अहिले त्यही पूर्वाधारका कारण २० एमबीपीएस इन्टरनेट प्रवाह भइरहेको छ । इन्टरनेट प्रवाहमा कुनै कमजोरी वा गुनासो प्राधिकरणसमक्ष आएको छैन ।’

गुनासो आएको अवस्थामा अनुगमन गर्ने पौडेलले बताए ।

सेवा प्रवाह भएका सबै प्रदेश र मातहतका स्थानीय तहमा छुट्टाछुटै अनुगमन समूह परिचालित रहेको उनको दाबी छ । आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित पालिकाले नै अनुगमन गरेर प्राधिकरणलाई जानकारी दिने उनले बताए ।

प्राधिकरणले फोन गरेर पनि अनुगमन गर्ने गरेको र गुनासोलाई सम्बन्धित पालिकाबाटै समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाएको पौडेलको भनाइ छ ।