एक वर्षसम्मको कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीलाई हटाउने बताए पनि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस भने ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा देखिएको छ । यस्तै आलोचना भइरहे प्रभावहीन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनेबारे कांग्रेस पनि नरम बन्न सक्ने देखिएको छ । 

कार्यसम्पादन सम्झौता गरेरै नतिजा दिन भने पनि चित्तबुझ्दो नभएपछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै मन्त्री हेरफेर हुने बताएका छन् । तर, गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो साझेदार दल कांग्रेस भने पार्टीको आन्तरिक छलफल, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र आगामी सत्ता हस्तान्तरणको समीकरणलाई देखाउँदै ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा देखिएको हो । 

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँगको छलफलपछि पाएको ग्रीन सिग्नलअनुसार नै मन्त्री फेरबदलको कुरा गरेको हुन सक्ने बताए । 

‘सरकारमा प्रधानमन्त्रीको एक वर्ष अवधि पुग्दा कांग्रेसका मन्त्रीले १० महिना गुजारेका छन् । सरकारमा सफल वा असफल मन्त्री हुने होइन, प्रधानमन्त्री हुने हो । मन्त्रीको कार्यक्षमता भएन भने एक दलको मात्रै सरकार हुँदा प्रधानमन्त्रीले क्षणभरमै निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘तर, यो गठबन्धनको सरकार भएकाले छलफल पनि आवश्यक हुन्छ । गठबन्धन दलबीचको छलफलमा केही न केही ग्रीन सिग्नल पाएरै प्रधानमन्त्रीले बाहिर यसरी बोल्ने आँट गर्नुभएको होला ।’ 

अब १२ पुसदेखि बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले मन्त्रीको कार्यसम्पादनबारे बुझेपछि थप विषय अगाडि बढ्न सक्ने जानकारी दिए । ‘पार्टीका साथीहरू पनि मन्त्रीको कार्यसम्पादनबारे समीक्षा गर्ने पक्षमा हुनहुन्छ । हाम्रा अधिकांश मन्त्री पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरूले पनि आफ्ना मत राख्नुहोला,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हामीले पनि प्रधानमन्त्रीको भाषण सुनेका छौं, यसमा उहाँ नै मुख्य जिम्मेवार हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको कार्यक्षमता भएन भनेर भन्नुभयो भने कांग्रेसले मात्रै मन्त्रीलाई रोकेर राख्न सक्ने अवस्था हुन्न ।’

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा एक वर्षमा सरकारको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको बताउँछन् ।

‘मन्त्रीहरूको मन्त्री प्रधानमन्त्रीले नै कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेपछि हटाएर भए पनि नतिजा दिन्छु भनेर दिनहुँ भाषण गर्न थाल्नुभएको छ । एक वर्ष सरकार चलाएपछि प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्नुभएको नतिजा हो यो,’ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘यो एक वर्षमा जति उत्साहनजक काम हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । सुशासनको सबालमा केही काम हुन खोजे पनि पर्याप्त भइरहेको छैन । नयाँ र सकारात्मक कामको अनुभूति कांग्रेस र सरकारले दिन सकेको छैन भन्न डराउनुपर्ने स्थिति छैन ।’

कांग्रेसकै मन्त्रीले पनि प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेकोले उनी बताउँछन् । गठबन्धनभित्रैबाट हेर्दा पनि सरकारलाई एक सयमा ३२/३३ नम्बरभन्दा बढी दिनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

यही पुस १२ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने भन्दै खतिवडा यसमा निर्मम समीक्षा हुने बताउँछन् । ‘कांग्रेसमा अहिले मात्रै होइन, महिनौं अगाडिदेखि मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रश्न छन् । १२ पुसदेखि शुरू हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको एक वर्ष, सरकारका मन्त्री र हामीले पठाएका मन्त्रीबारे पनि समीक्षा हुन्छ । देशका जल्दाबल्दा विषयमा पनि समीक्षा गर्छौंै,’ खतिवडा भन्छन्, ‘यही बैठकले सरकारको कार्यसम्पादनबारे एउटा समीक्षा गर्छ । तत्काल केही नभए पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मन्त्रीको विषयमा एउटा टुंगो लाग्छ भन्ने बुझिएको छ ।’

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते हुँदैछ । त्यसको एक महिनापछि कांग्रेसको महासमिति बैठक बस्नेछ । यो बैठकपछि भने सरकारका केही मन्त्री फेरिन सक्ने देखिएको छ । 

समग्र सरकार र कांग्रेसकै मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई लिएर पार्टीको संस्थापन र इतर पक्षमा तीव्र मतभेद छ । इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेलसहितका नेताले दिनहुँजसो सरकारको कमजोर क्रियाशीलताबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । मन्त्रीको मात्रै नभई प्रधानमन्त्रीकै रिपोर्टकार्ड खोज्नुपर्ने बेला आइसकेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

‘काम गर्न र नतिजा दिन कसैले सकेका छैनन् । एक वर्षमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनतामा आशा तथा भरोसा दिलाउने काममा सरकार असफल भएको छ,’ कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘सोचेअनुसार काम नभएकोबारे केन्द्रीय समितिको बैठकमा समीक्षा हुन्छ । गठबन्धनले पनि एउटा समीक्षा गर्ला । चित्तबुझ्दो नभएपछि अहिलेकै हालतमा सरकार चलिरहने कुराले केही उत्साह दिँदैन ।’

कांग्रेसबाट कुन–कुन मन्त्री छन् टार्गेटमा ? 

यतिखेर सबैभन्दा बढी दबाब अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि छ । आर्थिक संकटको मार मुलुकले बेहोरिरहनुपर्दा यसबाट उन्मुक्ति दिलाउन नसकेको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि छ ।

पुरानो शक्ति कांग्रेसको अनुभवी नेतालाई मन्त्री बनाउँदासमेत अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि कांग्रेसभित्र र बाहिरबाट दबाब बढेको हो । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा उनीप्रति नरम छन् । तर, प्रभावकारी कार्यसम्पादन देखाउन नसकेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर दबाब बढेकाले निरन्तर टिकाइराख्ने गरी दबाब बढाउन देउवालाई पनि चुनौती रहेको बताइन्छ । 

‘हिजो कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि दबाब बढाउँदा प्रधानमन्त्री इच्छुक हुनुभएन । अहिले प्रधानमन्त्रीले दबाब दिँदा सबैभन्दा ठूलो सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सभापतिका इच्छुक हुनुहुन्न । तर, सत्तामा बसिरहने, कामचाहिँ नहुने अवस्था आउँदाचाहिँ राख्नैपर्छ भनेर दबाब दिन सभापतिलाई पनि अप्ठ्यारो छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘एक वर्षसम्म पनि नतिजा दिन सकिँदैन । सुधारको संकेत गराउने गरी काम गर्न सकिँदैन भनेर मन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कांग्रेस र सभापति देउवा पनि तयार हुनुपर्छ । कांग्रेसभित्र र बाहिर यस्तो दबाबमा ठूलो मत छ ।’

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नतिजा नदिने मन्त्रीलाई हटाउन खोज्दा हटाउन पाउनुपर्ने मत कांग्रेस र माओवादी दुवैभित्र छ ।  पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएकामध्ये  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ, खेलकुदमन्त्री डीगबहादुर लिम्बूमाथि धेरै प्रश्न उठेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । 

‘अस्पतालमा फ्री बेड दिने भनेर निक्कै प्रचार गरियो, तर सबैले पाएका छन् त ? यही बेला वर्षौंदेखि बिरामीले पाउने गरेको खानाखाजाको पैसा समेत सरकारले कटौती गर्‍यो भन्ने समाचार आइरहेका छन् । संस्कृति मन्त्रीका अनेक फन्डा छन्,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसकै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, तर अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भनिए पनि तथ्यले त्यस्तो देखाउँदैन । बजेट गएर काम भएका छैनन् । ठूलादेखि साना योजना अलपत्र छन् । टेन्डर पनि भएको छैन । यसैले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा धेरै प्रश्न उठेपछि जनुसुकै दलको भए पनि हटाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ ।’

भाषणमा आदर्श देखाए पनि कानूनमन्त्री गुरुङमाथि न्यायाधीशमा आफ्ना मान्छेलाई ल्याएको, जुनियरलाई अगाडि बढाएको, अत्यावश्यक कानून निर्माणमा तदारुकता नदेखाएकोजस्ता आरोप रहेको ती नेताको भनाइ छ ।

प्रचण्डपछि आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका सभापति देउवा सकेसम्म परिस्थिति बिग्रने गरी मन्त्री चलाउनु हुँदैन भन्नेमा छन् । 

‘उहाँ अर्थमन्त्रीबारे धेरै नकारात्मक हुनुहुन्न, तर अरू मन्त्रीलाई चलाउनेबारे पनि कम्तीमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म पर्खौं भन्नेमा रहेको पाएका छौं,’ देउवा निकटका एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धन सरकार भएकाले यसको भावनाविपरीत जाँदा सरकारको आलोपालोमा समेत किचलो आउने सक्ने डर हाम्रो सभापतिमा देखिन्छ । यसैले चित्त नबुझे पनि मन्त्रीलाई सकभर नचलाऊँ भन्नेतिर उहाँको ध्यान छ ।’

सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षामा पूर्णबहादुर खड्का, कानूनमा धनराज गुरुङ, अर्थमा डा. प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमा एनपी साउद, स्वास्थ्यमा मोहनबहादुर बस्नेत, उद्योगमा रमेश रिजाल, शहरी विकासमा सीता गुरुङ, युवा तथा खेलकुदमा डीगबहादुर लिम्बू र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा सुरेन्द्रराज आचार्य मन्त्री छन् । २१ मध्ये सबैभन्दा बढी ९ मन्त्री कांग्रेसबाट छन् । 

कार्यकाल एक वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई नजिकबाट नियालिरहेको उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य बताउँछन् । 

‘मन्त्रीले कार्यशैली बदले । १० बजे अफिस आए । हेलो सरकार, जनताका गुनासो र कर्मचारीका समस्यामा साँच्चै इमान्दार काम गरे एउटा पक्ष हो यसैले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई बोलाएर कार्यसम्पादन सम्झौतामा भएका काम कति भयो ? भएन ? भनेर होमवर्क दिइरहनुभएको छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘तोकिएका काम गर्नुपर्‍यो, नसके मन्त्रीमा बसिरहने भन्ने हुन्न भनेर प्रस्टै भन्नुभएको छ । अहिले नै मन्त्री हटाउने भन्ने होइन । यो गठबन्धन सरकार भएकाले यसले समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर काममा उत्प्रेरित गरौं, अनि कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझे हटाऊँ भन्ने नै हो ।’

प्रधानमन्त्रीले ५ पुसयता काठमाडौं नछाड्न भन्दै मन्त्रीको कार्यसम्पादन रिपोर्टिङ बुझिरहेको जानकारी सल्लाहकार आचार्यले दिए । ‘खानेपानी, पर्यटन, सञ्चार, ऊर्जा, शहरी विकास, वनसहितका मन्त्रीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन रिपोर्टिङ बुझिसक्नुभयो,’ आचार्यले भने, ‘बाँकी मन्त्रीलाई पनि बोलाएर रिपोर्टिङ बुझ्नुहुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री समेत तत्कालभन्दा पनि सबै मन्त्रीलाई बोलाएर कार्यप्रगति विवरण बुझ्ने र कार्यसम्पादन चित्त नबुझे हटाउने तयारीमा लागेका छन् । उनले प्रभावकारी कार्यसम्पादन देखाउन नसकेका मन्त्रीलाई बोलाउँदै प्रगति विवरण माग्ने र निर्देशन दिने काम गरिरहेका छन् । खानेपानी मन्त्रीलाई बोलाएर उपभोक्ताको धारामा पानी नआउने तर बिल मात्रै पठाउने कार्य बन्द गर्न चेतावनी नै दिएका थिए । 

पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई प्लेन खरिदमा अनियमितताका कुनै प्रश्न नआउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दैछन् । ‘एक वर्ष कस्तो रह्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ । आफूले गर्न चाहेका तर नसकेका कामबारे पनि बताउनुहुन्छ । किन काम गर्न सकिएन भनेर पनि प्रस्ट्याउनुहुन्छ । राजनीतिक प्रकारको सम्बोधन हुन्छ,’ आचार्यले भने । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेपछि मन्त्रालयगत रिपोर्टको आधारमा सरकारको एक वर्षे समीक्षाको रिपोर्ट सार्वजनिक हुने जानकारी पनि आचार्यले दिए । 

कांग्रेससहितका दलसँग गठबन्धन बनाएर चुनाव जिते पनि गत वर्षको पुस १० गते प्रचण्ड एमाले, रास्वपा, राप्रपासहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा पारेपछि एमाले, रास्वपा र राप्रपाले सरकार छाडेका थिए । त्यसयता कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एस, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लोसपासहितका दलको संयुक्त सरकार चलिरहेको छ ।