एनसेलमा लगानी गरेको मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ८ वर्षपछि ९० अर्बभन्दा बढी घाटा खाएर बाहिरिएपछि नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका विदेशी कम्पनीहरू हच्किएका छन् ।

सरकारले आगामी वैशाखको तेस्रो साता लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विदेशी लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

सम्भाव्य विदेशी लगानीकर्ता तथा परियोजना पहिचान गरी ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई आह्‍वान गरिएको छ । सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले आयोजकसरह नै भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने महतले बताइसकेका छन् । निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।

तर, बारम्बार सरकार फेरिइरहने अस्थिर राजनीतिक अवस्था, विश्वकै सुस्तमध्येको कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचार र कमिसनले ग्रस्त नेतृत्व तथा प्रशासन, दशकौं पुराना असान्दर्भिक कानूनहरूले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । लामो समयदेखि नेपालमा लगानी गरेर बसेकाहरू पनि फर्किने क्रममा छन् । 

युरोपेली टेलिकम कम्पनीको दबदबा रहेको एसियामा आजियाटाको नेपाल इन्ट्रीलाई लिएर धेरै बहस भएका थिए । ८ वर्षमा ९० अर्ब घाटा खाएर फर्केपछि नेपालको लगानी नीति राम्रो नरहेको सन्देश बाहिर पुगेको छ ।

आजियटा मात्रै होइन, सिंगापुरस्थित इन्फ्राको एसिया हिमालयन हाइड्रो पीटीई लिमिटेड जलविद्युत आयोजनामा रहेको ५० करोडको शेयर सस्तैमा बेचेर हालै फर्किएको छ । नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कतिपय फर्किने क्रममा छन् भने नयाँ लगानी ल्याउने कुरा थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

नेपालबाट फिर्ता हुने क्रममा आजियाटाले एक विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको थियो, 'आजियटा समूहको निर्णय नेपालमा हाल विद्यमान व्यावसायिक वातावरणको गहन अध्ययनमा आधारित छ, जसले नेपालको अहिलेको अनुचित कर प्रणाली र अनिश्चित नियमन प्रणालीसहितको अवस्थामा आजियटाले आफ्नो कार्य जारी राख्नका लागि दीर्घकालीन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।'

आफ्नो कमजोरी स्वीकारेर त्यसलाई सच्याउनुको सट्टा सरकार आरोपप्रत्यारोप गर्दै बसिरहेको छ । संसदमा बोल्दै वैदेशिक लगानीका परियोजनाबारे सांसदहरूले नै नकारात्मक भाष्य खडा गरिदिएका छन् । संसदीय समितिमा वैदेशिक लगानीका परियोजनालाई आजै र अहिल्यै सरकारको मातहत ल्याउनुपर्ने रुलिङ चाहियो भन्दै सांसदहरू कराइरहेका भेटिन्छन् । अदालतले वैदेशिक लगानीमैत्री फैसला गर्दैन ।

नयाँ राजनीतिक र दबाब समूहले सबैभन्दा वैदेशिक लगानीका परियोजनाहरूमाथि बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

२०१५ को डिसेम्बरमा मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटाले स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेरासँग १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलरमा एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको थियो । त्यसपछि आजियाटाले आक्रामक व्यापारिक नीति अख्तियार गर्‍यो ।

एनसेलले नयाँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्‍यो । विभिन्न स्कीम ल्याएर प्रयोगकर्तामा सहज पहुँच बनायो । ब्रान्डमै करोडौं खर्च गर्‍यो । १०/१२ हजारबाट बढाएर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष २५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्‍यो ।

आजियाटाले सरकारको निर्णय र अदालतको फैसलाअनुसारको लाभकर र कानूनअनुसार सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर नियमित बुझाउँदै आएको देखिन्छ । एनसेलले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्दा ८ वर्षको अवधिमा आजियाटाले नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब जति कर तथा राजस्व बुझाइसकेको छ ।

एनसेलले जीएसएम लाइसेन्सबापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ३२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । प्राधिकरणलाई नै आईएलडी लाइसेन्सबापत ११ करोड २५ लाख, एनएसपी लाइसेन्सबापत ७० लाख ६ हजार र आईएसपी लाइसेन्सबापत ५ लाख ९० हजारभन्दा माथि रकम बुझाएको एनसेलबाट प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस चार्ज (टीएससी)बापत ठूला करदाता कार्यालयलाई ३७ अर्ब १२ करोड बुझाएको एनसेलले एड्भान्स ट्याक्स ५३ अर्ब ३८ करोड, पुँजीगत लाभकर ४७ अर्ब, टीडीएस १७ अर्ब ९४ करोड र रोयल्टी १९ अर्ब ९८ करोड बुझाएको देखिन्छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा १० अर्ब १२ करोड बुझाएको एनसेलले फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १२ अर्ब १८ करोड र नेसनल लेभल (डब्लूएफ) वेलफेयर फन्डमा ५ अर्ब ८० करोड र अन्य विभिन्न शीर्षकमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यो रकम अन्यत्र कहीँ नभएर हरेक वर्ष राज्यकोषमा नै आइरहेको छ । 

आठ वर्ष नपुग्दै आजियाटाले नेपालको करप्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै हात खडा गर्‍यो । आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व घाटामा बिक्री गरेर बाहिरियो । अफसोर कारोबारमा शंका देखिएको भन्दै सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ र यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ ।

आजियटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक सूदले व्यावसायिक चुनौतीको कारण नेपालबाट बाहिरिएको बताएका छन् । 'बाहिरिनुको एउटा कारण नियामकको अनिश्चिता पनि हो,' बाहिरिने क्रममा सूदले भनेका थिए, 'अब एनसेलको पूर्ण दायित्व खरिदकर्ताको हुनेछ ।’

आजियटा ग्रुपका अध्यक्ष टनश्री शाहरिल रिड्जा रिडजुवानले पनि आजियटा र एनसेलले नेपालको राष्ट्रिय विकासमा योगदान गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

३ खर्ब सरकारलाई राजस्व बुझाएको आजियाटाले नेपालबाट २ दशमलव २ अर्ब मलेसियन रिंगिट अर्थात आजको विनिमय दरअनुसार ६१ अर्ब मात्र नाफा गरेको थियो ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि पूर्ण वातावरण नभएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

'नेपालमा अझै पनि काम गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । नेपालबाट विदेशी लगानीकर्तालाई जाने सन्देश भनेको यहाँ काम गरिसकेका कम्पनीले के अवस्था भोगे भन्ने हो,' खनालले भने ।

उनले नेपालमा काम गरिसकेका विदेशी कम्पनीले यहाँ के भोगे र आफ्नो मुलुकमा गएर नेपालका बारेमा के सन्देश प्रवाह गरे भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । 

विदेशी लगानीकर्ता अपमानित भएर नेपालबाट निस्कनुपरेको आजियाटा एउटा मात्र होइन ।  ५ वर्षअघि इटालियन कम्पनी सीएमसीले मेलम्ची मात्र होइन अन्य चारवटा हाइड्रोपावरमा पनि काम गरिरहेको थियो । सीएमसी मेलम्चीमा काम सकिने बेलामा मात्र छोडेर गयो । जलविद्युत् आयोजना अनिश्चित भएसँगै करोडौं रुपैयाँको शेयर कौडीको भाउमा बेचेर सिंगापुरको कम्पनी फर्किएको छ।

गत भदौमा सिंगापुरस्थित इन्फ्राको एशिया हिमालयन हाइड्रो पीटीई लिमिटेडले नेपालको गुराँस इनर्जी लिमिटेडमा रहेको ४९ लाख ७९ हजार ७५४ कित्ता शेयर कौडीको भाउमा बिक्री गरेको हो ।

उक्त शेयरको अङ्कित मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

एनसेलतिर बरालिएको बहस : आसन्न लगानी सम्मेलनमा कुन मुख देखाउने सरकार ?

एनसेलबारेको बहसमा नआएको पाटो : १० वर्षमा झण्डै ३ खर्ब राजस्व, एकै वर्ष ७६ अर्बसम्म

एनसेल खरिद–बिक्रीको यथार्थ : वास्तविकता एकातिर, हल्ला अर्कैतिर !