मलेसियन कम्पनी आजियाटा निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व बेचेर बाहिरिएपछि केही समयदेखि यो विषयले नेपाली बजार तातेको छ ।

वैदेशिक लगानीका लागि सरकारले हारगुहार गरिरहेको र फेरि एकपटक लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेको बेला यति ठूलो विदेशी लगानीकर्ता बाहिरिएको विषयमा गम्भीर समीक्षा भने हुन सकेको छैन । बरु सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म थरिथरि बहस भइरहेको छ । पक्ष/विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल तातेको छ ।

आजियाटा समूहले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेको हो ।

स्पेक्ट्रलाइटका सिंगापुरलाई आधार बनाएर टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली शतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो । एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत स्वामित्व स्थानीय साझेदार सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिका नाममा छ । सुनिभेरामा आचार्य परिवारकै लगानी छ ।

नेपालमा गरिएको लगानी चुनौतीपूर्ण देखिएको भन्दै आजियाटा बाहिरिँदा सरकारले गम्भीर समीक्षा नगरी लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । आजियाटाको बहिर्गमनले पार्ने प्रभावका विषयमा खासै चर्चा भएको देखिन्न ।

वैदेशिक लगानीको पाटोलाई एकातिर छाड्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो एनसेलले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान पनि हो ।

पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने एनसेलले विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई २ खर्ब ८० अर्ब १८ करोड ३१ लाख ९४ हजार २८० रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ ।

एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्र ७६ अर्ब ६७ करोड ५ लाख ५७ हजार ३०९ रुपैयाँ बुझाएको थियो । त्यसको पछिल्लो वर्ष २०७६/०७७ मा ३१ अर्ब ८८ करोड, २०७७/०७८ मा २० अर्ब ४ करोड, २०७८/७९ मा १८ अर्ब ६० करोड, २०७९/०८० मा १८ अर्ब ६० करोड एनसेलले राज्यलाई बुझाएको तथ्यांक देखिन्छ ।

त्यसअघि एनसेलले २०७०/०७१ मा १७ अर्ब १७ करोड, २०७१/०७२ मा २२ अर्ब ३१ करोड, २०७२/०७३ मा २३ अर्ब ४६ करोड, २०७३/०७४ मा २४ अर्ब ४ करोड र २०७४/०७५ मा २५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राज्यलाई बुझाएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्,तथ्यांक :

कुन शीर्षकमा कति ?

यस अवधिमा एनसेलले जीएसएम लाइसेन्सबापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ३२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । प्राधिकरणलाई नै आईएलडी लाइसेन्सबापत ११ करोड २५ लाख, एनएसपी लाइसेन्सबापत ७० लाख ६ हजार र आईएसपी लाइसेन्सबापत ५ लाख ९० हजारभन्दा माथि रकम बुझाएको एनसेलबाट प्राप्त तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस चार्ज (टीएससी)बापत ठूला करदाता कार्यालयलाई ३७ अर्ब १२ करोड बुझाएको एनसेलले एड्भान्स ट्याक्स ५३ अर्ब ३८ करोड, क्यापिटल गेन ट्याक्स ४७ अर्ब, टीडीएस १७ अर्ब ९४ करोड र रोयल्टी १९ अर्ब ९८ करोड बुझाएको देखिन्छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)मा १० अर्ब १२ करोड बुझाएको एनसेलले फ्रिक्वेन्सी फीबापत १२ अर्ब १८ करोड र नेसनल लेभल (डब्लूएफ) ५ अर्ब ८० करोड र अन्य विभिन्न शीर्षकमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ ।

हेर्नुहोस्,कुन शीर्षकमा कति ? :

अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला ठूला कम्पनीका सम्बन्धमा देखिने राज्यको व्यवहारले समग्र निजी क्षेत्रको मनोविज्ञानमा प्रभाव पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

​'राज्यले कुनै एउटा कम्पनीका सम्बन्धमा गर्ने व्यवहारले समग्र निजी क्षेत्रको मनोविज्ञानमा प्रभाव पर्छ,' नेपालका एक चर्चित व्यवसायीले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने, 'सारमा भन्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा लगानीमैत्री नीति नै छैन । कुनै पनि सरकार यसमा जिम्मेवार बन्न सकेनन् ।'

नयाँ वैदेशिक लगानीका लागि सम्मेलन गर्नुभन्दा पहिला मुलुकमा लगानीको उचित वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।