संविधान जारी हुनु भन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिक बीच १६ बुँदे सहमति भएको थियो । अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रबीचको बृहत् वाम एकता १६ बुँदेको दोस्रो भाग हो । राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शन भन्दा पनि खास एउटा समुदाय विशेषको मनोविज्ञानले वाम एकतामा काम गरेको छ ।
बिगत दुई दशकदेखि राज्यको पुनर्संरचनाको मुद्दा उठे पनि पछिल्लो एक दशकमा यो बिषय जोडदार रुपमा नेपाली राजनीतिमा बहसको बिषय बन्यो । अन्ततः यो बिषयले पूर्णता पनि पायो । र, परिणामस्वरुप सात वटा प्रदेशहरु अस्तित्वमा आए । त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा संविधान र राज्य पुनर्संरचनाको बिषयले संविधान जारी भए पछि पूर्णता पायो ।
यद्यपि संविधान संशोधनको बिषय भने राजनीतिको अघिल्लो कोर्स रहेपनि संशोधन बिधेयक संसदमा असफल भएपछि संविधान कार्यान्वयन नै मुख्य कार्यभार रह्यो, नेपाली राजनीतिको । स्थानीय तहको निर्वााचनसँगै संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्बाचन मङ्सिर २१ गते सम्पन्न भएपछि संविधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुनेछ ।
संविधान घोषणा भएसँगै कार्यान्वयन गर्नका लागि सत्ता राजनीतिको अवस्था परिवर्तन भयो । सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरे पनि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी केपी ओली नेतृत्वको सरकारको काँधमा आएको थियो ।
एमाले, माओबादी गठवन्धनको सरकार ढाल्न प्रचण्डलाई अलग्याउने दाऊ पहिलो चरणमा असफल भएपनि दोस्रो चरणमा भने नेपाली कांग्रेस सफल रह्यो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमाले माओवादी गठबन्धन तत्कालै टुटाउन नेपाली कांग्रेस सफल भयो ।
एमालेसँगको साथ छोडेका प्रचण्डले पहिलो र शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्ने गरे । तर, संविधान संशोधनको मुद्दा थाती रह्यो ।
संविधान संशोधन नभएको भन्दै पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा भाग नलिएको राजपा र चुनावमा भाग लिएको संघीय समाजवादीका नेताहरुबीच तिक्तता पूर्ण सम्वन्ध बन्यो ।
प्रदेश नम्बर २ को निर्बाचनका लागि संविधान संशोधन प्रक्रियामा गएपनि पास हुन सकेन । संशोधन बिधेयक असफल भयो । र, हारेको आन्दोलनलाई जितेको आन्दोलन जस्तै प्रस्तुत गरेर राजपा पनि तेस्रो चरणको निर्बाचनमा सहभागी भयो । जब आन्दोलन पराजित हुन्छ तब आन्दोलनका सेनाहरु वा कार्यकर्ताहरु संरक्षणको खोजीमा जाने गर्छन् ।
त्यही भएर राजपा नेपालका बरिष्ठ नेताहरु हृदयेश त्रिपाठी, ईश्वर दयाल मिश्र लगायतका नेताहरु एमालेमा जान बाध्य भए । मैले थाहा पाएको जानकारी अनुसार राजपाका केहि अन्य ठूला नेताहरु पनि नेकपा एमालेमा जाने तरखरमा छन् । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेको राजपा र फोरमले बाटो बिराएपछि को यो परिणति सामान्य हो ।
नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन प्रदेशहरु अस्तित्वमा आइसकेपछि नेपाली राजनीति पुनर्गठन हुनु स्वाभाविक नै थियो । हिजो नेपाली राज्यसत्ता केन्द्रीकृत संरचनामा थियो । एउटा मात्रै संसद् थियो ।
अहिले सातवटा प्रदेशहरुको निर्बाचन हुँदैछ । समानुपातिक समाबेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार हरेक राजनीतिक दलहरुलाई समानुपातिकको सूची यही आशोज मसान्त भित्र पठाउनु छ । स्थानीय तहको तीन चरणको निर्बाचन पश्चात सबै राजनीतिक दलहरुले आआफ्नो हिसाबकिताब गरेका छन् ।
कांग्रेससँग स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गरेका माओबादीका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेससँगको तालमेलले खासै फाईदा नभएको निष्कर्ष निकालेको हुनुपर्छ । यद्यपि कांग्रेससँगको तालमेलकै कारण माओवादीले भरतपुरमा जीत हात पारेको हो । प्रदेश नम्बर २ र ५ को भोटब्यांक एमाले र माओबादिको एउटै भोटब्यांक हो । त्यसैले अब सत्ता राजनीतिका लागि कांग्रेस भन्दा पनि एमालेसंगकै तालमेल आउदो समयमा फाईदाजनक हुने निष्कर्ष निकाल्न प्रचण्डलाई समस्या भएन ।
१६ बुँदे सहमति गर्दाको अहंकारकै कारण, खश आर्यको बर्चश्वलाई निरन्तरता दिनका लागि बृहत् वाम गठबन्धन बनेको हो । माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धनलाई जोगाउन नसक्नु कांग्रेसले ठूलो असफलता हो । कांग्रेसलाई पक्कै पनि ठूलै झटका लागेको हुनुपर्छ । प्रचण्डलाई चित्त बुझाउन नसक्नु उसको असफलता हो । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा त्यहाँ चुकेकै हुन् ।
नेपालको मामिलामा निरन्तर असफल भारत नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहने गरेको बताइन्छ । यहाँसम्मकी भारत ले नेपालको राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट समेत गर्ने गरेको नेपाली जनमानसको बुझाइ छ । भारत र प्रचण्ड बीचको सम्बन्ध पनि बेला बेलामा चर्चाको बिषय बन्ने गरेको छ । माओवादी जनयुद्धको समाप्तिका क्रममा भारतको दिल्लीमै १२ बुँदे समझौता हुनुले पनि प्रचण्ड र भारतसँगको सम्बन्धलाई पुष्टी गर्छ ।
पहिलो पटक प्रधामन्त्री बनेका प्रचण्डको तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रकणपछि भारतसँगको सम्बन्ध चिसियो । प्रचण्डलाई सत्ताबाट बहिरिनु नै पर्यो । माओबादी एमालेसंग बिस्तारै नजिक हुन पुग्यो । संविधान जारी गर्नु अघि प्रमुख राजनीतिक दलहरु भारत बिरुद्ध एक ठाउँमा आए ।
१६ बुँदे सहमतिको आधारमा भारतले नचाहंदा पनि संविधान जारी भयो । कांग्रेसलाई बाहिर राखेर एमाले माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्यो । भारतले त्यस पछि बिस्तारै प्रचण्डलाई बिश्वासमा लियो । र, ओलीसँगको गठबन्धनलाई टुटाएर कांग्रेसँगको गठबन्धन बनाउन भारत सफल भयो । तर त्यसलाई लामो समय टिकाउन भारत असफल भयो ।
भारत असफल हुनुको कारण भारतको नेपालमा काम गर्ने तौर तरिका हो । भारतको नेपालमा काम गर्ने तौर तरिका राजनीतिक नभएर प्रशासनिक छ । राजनीतिक इमोसन को आधारमा नभएर उसले आफ्नो कर्मचारितन्त्रको च्यानल मापÞर्mत नेपालमा काम गरिरहेको छ । त्यो च्यानल निरन्तर असफल हुंदै गएको छ ।
कटुवाल प्रकरण देखि १६ बुँदे सहमति हुंदै अहिलेको बृहत् बाम गठबन्धनसम्म हेर्ने हो भने भारत निरन्तर असफल हुँदै गएको छ भने चीन सफल हुँदै गएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा प्रायः मौन रहने गरेको चीनले पछिल्ला दिनहरुमा आफ्नो सक्रियता र प्रभावलाई बढाउँदै लगेको स्वयं भारतीय विश्लेषक र सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
मधेसवादीलाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा जानु बाध्यता मधेसवादी दलहरुलाई नचाहेरै पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा जानूपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
मधेसका जनताले राजपा र फोरम मिल्नुपर्ने चर्को दबाब दिए पनि यी दललाई कांग्रेसकै गठबन्धनमा जानू पर्ने बाध्यता छ । किनभने संविधान संशोधनको मुद्दा अब लामो समयको लागि गौण भएको छ ।
उपेन्द्र यादव वाम पृष्ठभूमिका नेता भए पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा जानुको बिकल्प छैन ।
तर, फोमकले बाम गठबन्धनमा चाहेको हुनुपर्छ । किनकी राजपाको जन्म फोरमको विकल्पमा भएको हो । यादवको बुझाइमा भारतको इसारमा फोरम विभाजित भएको हो ।
(मधेस मामिलाका जानकार तुला नारायण साहसँग लोकान्तर प्रतिनिधिअजय अनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
