कर्णाली प्रदेश सरकारको पछिल्लो पाँच वर्षमा रु चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ बेरुजु रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयद्वारा प्रदेशसभाको छैटौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारीसँग पत्रकारहरूको संवाद कार्यक्रममा बेरुजुको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त बेरुजु प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायको रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले जानकारी दिए । 

कूल बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने रु दुई अर्ब ६३ करोड ६५ लाख तीन हजार नौ (५८ दशमलव ८२ प्रतिशत), असुलउपर गर्नुपर्ने ३७ करोड ५३ लाख ३८ हजार ८६ (आठ दशमलव ३७ प्रतिशत) र पेश्की रु एक अर्ब ४७ करोड एक लाख ९२ हजार एक सय ८९ (३२ दशमलव ८० प्रतिशत) रहेको सभापति मल्ले बताए।
 
“त्यसमा रु ३५ करोड ६८ लाख ७३ हजार चार सय ३५ फछ्र्यौ भएको छ”, उनले भने, “विगत पाँच वर्षमा रु ११ करोड ७९ लाख ८० हजार चार सय पाँच बेरुजु फछ्र्यौट भएकामा यस समितिको एक वर्षको अवधिमा रु २३ करोड ८८ लाख ९३ हजार २९ बेरुजु फछ्र्यौट भएको छ ।”

उनका अनुसार बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्ने निकायमा आठ मन्त्रालय, नौ निर्देशनालय, एक सय १८ कार्यालय र आयोग तथा अन्य छ छन् । बेरुजु सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय रु दुई अर्ब २२ करोड ६३ लाख ७१ हजार आठ सय ६६ रहेको जनाइएको छ । सबैभन्दा कम मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयको रु एक लाख ४५ हजार ५९ बेरुजु रहेको जनाइएको छ ।