गाजा– इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहुको कार्यालयले प्यालेस्टिनी भूमिको दक्षिणी शहर रफाहमा स्थलगत आक्रमण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै इजरायली सेनाले गाजामा रहेका ‘युद्ध क्षेत्रहरू’बाट सर्वसाधारणहरूलाई बाहिर निकाल्ने योजना प्रस्ताव गरेको बताएका छन् ।

विदेशी सरकार र सहायता संस्थाहरूले रफाहमाथि आक्रमण गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारणको मृत्यु हुने डर बारम्बार व्यक्त गर्दै आएका छन् । अधिकांश अन्यत्रबाट विस्थापित प्यालेस्टिनी रहेको रफाहमा १४ लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनी विस्थापित भएका छन् । इजरायलले स्थल सेनाको कारबाहीबाट अछुतो रहेको गाजाको अन्तिम शहर रफाहमा उनीहरू भेला भएका छन् । छिमेकी मुलुक इजिप्ट हुँदै ल्याइएका अति आवश्यक सहायताका लागि पनि यो प्रवेशविन्दु हो ।

नेतन्याहुको कार्यालयबाट हिब्रु भाषामा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इजरायली सेनाले गाजा पट्टीमा युद्धग्रस्त क्षेत्रहरूबाट जनसङ्ख्यालाई बाहिर निकाल्ने योजना र आगामी परिचालन योजनाबारे प्रस्ताव युद्ध क्याबिनेटलाई प्रस्तुत गरेको छ ।’ वक्तव्यमा सर्वसाधारणलाई कसरी र कहाँ सार्ने भन्नेबारे कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

दोहामा इजरायली र हमासका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा र इजिप्ट, कतारी र अमेरिकी ‘द्वन्द्व विज्ञहरू’ को समन्वयमा युद्धविराम सम्झौता वार्ताका लागि भएको बैठकपछि यो घोषणा गरिएको इजिप्टको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

इजरायलको सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिकाले जारी मध्यस्थता प्रयासले युद्धविराम र बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने दिशामा ‘समझदारी’ को वातावरण बनेको बताएको छ भने हमास समूह निकट स्रोतले इजरायली सेना फिर्ता गर्न जोड दिएको बताएको छ । 

यद्यपि नेतन्याहुले भने रफाहमाथिको आक्रमणले इजरायललाई हमासमाथि ‘पूर्ण विजय’ हासिल गर्न केही हप्ताभित्रै सहयोग पुग्ने बताएका छन् । ‘यदि हामीसँग युद्धविराम सम्झौता भयो भने केही ढिला हुनेछ,’ आइतवार सीबीएससँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘एकपटक हामी अपरेसन शुरू गरेपछि पूर्ण जीत हाम्रो लक्ष्य हो र पूर्ण जीत पहुँचभित्र छ र त्यो पनि महिना होइन केही हप्ता टाढा मात्र छ ।’   

बढ्दो मानवीय सङ्कटका बीच प्यालेस्टिनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख सहायता निकायले गाजामा अनिकाल हुन नदिन राजनीतिक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय यूएनआरडब्लुएका प्रमुख फिलिप लाजारिनीले उत्तरी गाजामा खाद्यान्नको चरम अभाव ‘मानव सिर्जित विपत्ति’ भएको र यसलाई कम गर्न सकिने बताएका छन् । 

‘अर्थपूर्ण सहायतामा पहुँच र सुरक्षा प्रदान गर्न साँचो राजनीतिक इच्छाशक्ति रहेमा अनिकालबाट बच्न सकिन्छ,’ उनले भनेका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विशेषगरी उत्तरी गाजामा सहायता वितरणमा प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको जनाएको छ ।