पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने भएको छ ।

मंगलवार सार्वजनिक सरकारका न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने र सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मंगलवार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘राष्ट्रिय हितको रक्षा  र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति’ शीर्षकमा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दूमा राख्ने उल्लेख छ । 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, पञ्च शीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

‘विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दूमा राखी दुवै छिमेकीहरू लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने’ ५ दलका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेको कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सोही कार्यक्रमको अर्को बुँदामा भनिएको छ– ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने । सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ।’

यस्तै नेपालको हित संरक्षण र प्रबर्द्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संस्थामा आबद्धता बृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।  
यस्तै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि प्रयास गर्ने उल्लेख छ । 

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रचण्डले फागुन २१ मा नेकपा एमाले सहितको गठबन्धन बनाएपछि सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।