२४ जेठ २०८३, आइतबार
विवादको भुमरीमा अर्थमन्त्री

विज्ञ र पूर्व प्रशासकको राय- 'सुन तस्करीमा मुछिएका अर्थमन्त्री पुनमाथि छानबिन हुनुपर्छ'

चैत ७, २०८०
काठमाडौं
विज्ञ र पूर्व प्रशासकको राय- 'सुन तस्करीमा मुछिएका अर्थमन्त्री पुनमाथि छानबिन हुनुपर्छ'
तस्वीरमा पुनका अलावा बायाँबाट क्रमश: केसी, कार्की, उपाध्याय, कोइराला, त्रिताल र खरेल

सुन तस्करीसहित विभिन्न विषयमा मुछिएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको विवादास्पद छविलाई लिएर यतिबेला चौतर्फी प्रश्न उठेका छन् । माओवादी पार्टीभित्रै केही स्थायी कमिटी सदस्यले पुनका सम्बन्धमा आइरहेका विवादले पार्टीकै छविमा आँच आउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरूले उनीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने राय व्यक्त गरिरहेका छन् ।

'उहाँ (वर्षमान पुन)ले आफूमाथि सार्वजनिकरूपमै प्रश्न उठेपछि नैतिकता देखाउन सक्नुपर्छ,' एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, 'यद्यपि केही विषयमा पार्टीविरुद्ध नै जबर्जस्ती गलत भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ । तर, लोकतन्त्रमा आफूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि अनन्त कमरेडले यसबारे सोच्नुपर्छ । हामीले यो विषयमा बालुवाटारमा अध्यक्ष कमरेडसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं ।'

कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर २०७९ पुस १० गतेकै समीकरण ब्यूँताएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको आधारभूत ज्ञान नरहेको आरोप लागेका पुनलाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा १८ महिना अर्थमन्त्री भएका पुन पोखरा विमानस्थल निर्माण र चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरणमा समेत विवादित बनेका थिए ।

पछिल्लो समय १ सय ३८ किलो सुन प्रकरणका मुख्य नाइके जीवनकुमार गुरुङसँगको बारम्बारको फोन संवादले पुन विवादित बनेका छन् ।

सन् २०२३ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म गुरुङ र पुनबीच ११ पटक फोनमा कुराकानी भएको लोकान्तरले यसअघि नै खुलासा गरिसकेको छ । पुनको मोबाइल नम्बर ९८५११०२**२ बाट गुरुङको मोबाइल नम्बर ९८६९०००**४ मा ४ पटक फोन गएको थियो भने गुरुङले ७ पटक पुनलाई फोन गरेका थिए ।

मुद्दा कमजोर बनाउन हतार-हतार अनुसन्धान सकिएको थियो । १ अर्ब ४० करोड ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको मुद्दाका अभियुक्त गुरुङ काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आइतबार १५ लाख धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।

सुन तस्करसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका पुनको नाम अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट गायब गरिएको छ ।

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रशासक र पूर्व न्यायाधीशहरूले अर्थमन्त्रीको कुर्चीमा रहेका विवादास्पद व्यक्ति वर्षमान पुनमाथि छानबिन हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।

सुनकाण्डमा मुछिएकोबारे पुनले पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा केही बोलेका छैनन् ।

यसअघि ६० केजी सुन तस्करीका नाइके नेपाली मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग बसेर खाना खाएको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसमक्ष उनले दावासँग बिहे गरेकी अमला रोका आफ्नो गाउँले बहिनी भएकाले पारिवारिक सम्बन्ध रहेको बताएका थिए ।

‘गाउँले चेलीसँग विवाह भएका हिसाबले मात्रै दावासँग सामान्य चिनजान भएको हो,' उनको भनाइ थियो ।

वर्षमानमाथि छानबिन माग गर्दै बुधवार राजधानीमा भएको प्रदर्शन

दाग लागेको व्यक्ति क्याबिनेटमा हुनुहुँदैन - विमल कोइराला, पूर्वमुख्य सचिव

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले अर्थमन्त्रीजस्तो पदमा तस्करीको दाग लागेको व्यक्ति आसीन हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'कुनै पनि दाग लागेको व्यक्ति अर्थमन्त्री मात्र होइन, क्याबिनेटमै हुनु हुँदैन । तस्करीको दाग लागेको व्यक्तिले देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सक्छ भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?'

उनले उच्च तहमा विवादित व्यक्तिलाई लैजानै नहुने यदि गइहालेमा ऊविरुद्ध राज्यका नियामक निकायहरूले छानबिन र अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाही गरे मात्र देशमा सुशासन स्थापित हुने बताए ।

अनुसन्धान गर्ने निकाय धेरै छन्, तर प्रभावकारी भएन- शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्व सचिव

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले मन्त्रीमाथि छानबिन गर्न सक्ने निकायहरू धेरै भए पनि कहीँबाट पनि प्रभावकारी अनुसन्धान नहुने गरेको गुनासो गरे ।

उनले लोकान्तरसँग भने, 'मन्त्रीमाथि स्वतन्त्ररूपमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा सुशासन समिति छन् । सार्वजनिक लेखा समिति छ । तर, उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको छानबिन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।'

उनले सुन तस्करी जस्तो संगठित अपराधमा जोडिएर विवादित बनेका व्यक्तिले देशमा सुशासन ल्याउन नसक्ने बताए ।

सहयोग नगर्नेसँग तस्करले पटक-पटक किन कुरा गर्छ ? - गौरीबहादुर कार्की, पूर्व न्यायाधीश

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले तस्करले अरू कुनै नेतालाई फोन नगरेर किन वर्षमानलाई फोन गरे त भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

पुनको सुन कनेक्सनबारे लोकान्तरसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै कार्कीले भने, 'तस्कर र संगठित अपराधीहरूसँगको साँठगाँठ र सम्पर्क नै अनुसन्धान हुनसक्ने पर्याप्त कारण हुन्छ । तर त्यस्तो भएको देखिन्न । तस्करले आफूलाई जसले सहयोग गर्छ, उसैसँग कुरा गर्ने होइन र ?'

उनले लोभलालच नभएको मान्छेले तस्करसँग पटक-पटक कुराकानी नगर्ने बताए ।

'तस्करसँग बसेर डिनर किन खाने ?' उनको प्रश्न छ, 'अनि देशको महत्त्वपूर्ण र गोप्य सूचना तस्करसँग जाँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी ? तत्काल छानबिन गरेर दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्छ ।'

यस्तै प्रवृत्तिले जनतामा निराशा बढ्यो - बलराम केसी, पूर्व न्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले तस्करहरूसँग साँठगाँठ भएको व्यक्तिले अर्थतन्त्र सम्हाल्दा जनतामा थप निराशा बढेको गुनासो गरे ।

लोकान्तरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, 'यो देशमा निराशा बढ्नुको कारण नै यही हो । संगठित अपराधमा मुछिएकाहरू छानीछानी मन्त्री बन्छन्, अनि जनता निराश हुन्छन् ।'

केसीले अनुसन्धान गर्ने निकायहरू स्वतन्त्र नहुँदा यो समस्या आएको औंल्याए । 'मैले त पटक-पटक भन्ने गरेको छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री, प्रहरीको आ@जीपी र महान्यायाधिवक्तालाई बोलाएर तपाईंहरूले नेताको होइन, कानूनको मुख ताक्नुस् भनेर निर्देशन दिनुपर्छ ।'

उनले सुशासन कायम गराउने निकायहरूले राजनीतिक पार्टीका उच्च तहका नेताको मुख हेर्ने गरेकाले समस्या निम्तिएको टिप्पणी गरे ।

भोट हाल्ने जनता पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ - सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व प्रमुख अख्तियार

'तस्करहरूसँग सम्बन्ध राखेको व्यक्तिलाई नै जिताएर जनताले आफूमाथि शासन गर्ने अधिकार दिन्छ भने उक्त दोषको भागीदार जनता पनि हुनुपर्छ,' अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने ।

उपाध्यायले पुन पहिलेदेखि नै विवादमा पर्दै आएको बताए ।

'उनी(वर्षमान पुन) पहिल्यैदेखिका विवादित व्यक्ति हुन्, यो कुरा सबैलाई थाहा छ । तर प्रणालीमै भएको कमजोरी र भोट दिने बेलामा जनताले ख्याल नगरेपछि यो समस्या आएको हो,' उनले भने ।

उनले मुलुकमा छानबिन गर्ने अख्तियारप्राप्त निकाय धेरै भए पनि सही व्यक्तिको नेतृत्वको अभावमा तिनीहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए ।​

यस्ता संगठित अपराधहरू राज्यले नै प्रायोजन गर्छ - रमेश खरेल, पूर्व डीआईजी

अहिले राजनीतिमा सक्रिय रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक रमेश खरेलले वर्षमान पुन मुछिएको सुन तस्करीजस्ता अन्य संगठित अपराधहरूलाई राज्यले नै प्रायोजन गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

लोकान्तरसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले भने, 'यस्ता संगठित अपराधहरू राज्य र राज्य चलाउने शासकहरूले नै प्रायोजन गर्छन् । यसको पनि तह-तह हुन्छ । उच्च तहमै अपराध भएको छ भने त्यसको छानबिन कुन तहले गर्ने ?'

उनले यस्ता संगठित अपराधबारे शीर्ष नेताहरू जानकार हुने र आफू जोगिने गरी कदम चाल्ने गरेको आरोप लगाए ।

'तस्करीमा मुछिएकालाई मन्त्री बनाएर आफूहरू जोगिन सकिन्छ कि भन्ने नै शीर्ष नेताहरूको अभीष्ट देखियो,' खरेलले भने ।

कामभन्दा गफ बढी

गत फागुन २३ गते दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै पुनले यसअघि पनि आफ्नो जिम्मेवारी सकुशल पूरा गरेको र अहिले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने दाबी गरेका थिए ।

'मैले विगतमा पनि अप्ठ्यारो अवस्थामै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सकुशल पूरा गरेको हुँ,' सन् २००८ पछाडि अमेरिका हुँदै विश्वव्यापी रूपमा देखिएको मन्दीले नेपाललाई छोएका बेला आफू अर्थमन्त्री भएको स्मरण गर्दै उनले भने, 'त्यतिबेला पनि परिस्थिति सहज थिएन, मैले परिस्थिति सहज बनाउन भूमिका खेलेको हुँ ।'

उनले समस्या भएको क्षेत्र आफूलाई राम्रोसँग थाहा भएको दाबी समेत गरेका थिए ।

तर, उनकै पार्टीका नेता समेत यो दाबीसँग सहमत देखिन्नन् ।

'अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न अलि काबिल र योग्य मान्छे पठाएको भए पनि हुने,' माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'काबिल मान्छे नभएपछि देशले क्षति त बेहोर्छ नै, पार्टी पनि क्षतिग्रस्त हुन्छ । यसबारे हामीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई पहिला पनि भनेका थियौं, अहिले पनि सल्लाह दिइरहेका छौं ।'

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्