
द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी देश मालीस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (मिनुस्मा) बन्द भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलको ३१ करोड बढी रकम जोखिममा परेको छ ।
मिसन रद्द भएसँगै आवश्यक तयारीका लागि खरिद गरिएका करोडौंका समान अलपत्र अवस्थामा छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघकै अनुरोधमा सशस्त्र प्रहरीले ३१ करोड १६ लाख १६ हजारमा समान तथा औषधिजन्य वस्तु खरिद गरेको थियो । राष्ट्रसंघले अगस्ट ८, २०२२ मा पत्र पठाउँदै सशस्त्रलाई माली मिसनका लागि फर्मड् पुलिस युनिटमा १४० जनशक्तिको माग गरेको थियो ।
मिसनको आवश्यक तयारीका लागि २३ प्रकारका मालसामान तथा औषधि एवं औषधिजन्य सामग्रीहरूको खरिद सशस्त्रले कल्याणकारी कोषमार्फत गरेको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कल्याणकारी सेवा केन्द्र कार्यविधि, २०७४ को दफा १४ मा कल्याणकारी केन्द्रको आर्थिक स्रोतबाट समान खरिद गरिएको थियो ।
सशस्त्रले आवश्यक तयारी पूरा गर्दैगर्दा एकाएक माली मिसन रद्द भएको सूचना आयो । राष्ट्रसंघबाट जुलाई ७, २०२३ फ्याक्समार्फत आएको पत्रमा जुन, २०२३ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को बैठकबाट माली मिसन रद्द भएको जानकारी गराइयो ।
मिसनका लागि खरिद गरिएका ती सामग्री अहिले कार्यालय परिसरमा रहेको देखिन्छ । मिसनको तयारीमा खर्च भएको पूरै रकम जोखिममा परेको छ ।
यसै विषयलाई लिएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औं प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई दुईवटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । पहिलो मिसन तयारीमा भएको खर्चको शोधभर्नाका लागि आवश्यक पहल गर्ने र दोस्रो खरिद गरिएका सामग्रीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने ।
अहिले सशस्त्रलाई यो रकम कसरी शोधभर्ना गर्ने भन्ने तनाव छ । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डीआईजी कुमार न्यौपानेले शोधभर्नाको सम्बन्धमा लेखापढी भइरहेको बताए ।
‘राष्ट्रसंघकै पत्रानुसार हामीले तयारी गर्यौं । समान र औषधि खरिद गर्यौं । मिसन रद्द भयो भन्ने सूचना आयो,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘३१ करोड बढी खर्च भएको छ, त्यसको शोधभर्नाका सम्बन्धमा लेखापढी भइरहेको छ ।’
सन् २०१३ मा उत्तरी मालीमा एक समूहले हिंसात्मक संघर्ष शुरू गरेपछि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन स्थापना भएको थियो । यो मिसनमा १ सय ७० भन्दा धेरै शान्ति सैनिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपाली सेनाले समेत माली मिसनबाट टोली फिर्ता बोलाइसकेको छ ।