२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
दुई फरक कार्यलाई लिएर प्रहरीका दुई वरिष्ठ अधिकृतहरू एक साता अघिबाट जिल्ला दौडाहमा निस्किए ।
कार्य विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बुद्धिराज गुरुङ र अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भूपेन्द्र खत्री विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुगमनमा निस्किएका हुन् ।
एआईजी गुरुङले प्रहरी कार्यअन्तर्गत भीड नियन्त्रणमा प्रहरीको अवस्था, भीड नियन्त्रणका सामग्रीको अवस्था, भीडमा खटिने प्रहरीले बोक्ने हतियार/लौरोको ह्यान्डलिङ लगायतको अनुगमन गरे ।
त्यस्तै, एसएसपी खत्रीले अपराध कार्ययोजना (क्याप)अन्तर्गत अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले अपनाएको विधि, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारी (विशेषगरी मुद्दा शाखाका कर्मचारी)को अवस्था लगायतका बारेमा अनुगमन गरे ।
एआईजी गुरुङले गरेको अनुगमनको निष्कर्ष प्रहरीले गर्दै आएको आधारभूत कार्य सँगै सीप र ज्ञानमा स्खलन भएको देखियो ।
उनले कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, सोलुखुम्बु, उदयपुर, ताप्लेजुङलगायत सबै जिल्लाको अनुगमन गरेका थिए ।
प्रहरी महानिरीक्षक र कार्य विभागका एआईजीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा जिल्लाको कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान अनुरूप गुरुङ जिल्ला दौडमा निस्किएका थिए ।
गुरुङ भन्छन्, ‘कतिपय प्रहरी कार्यालयको अवस्था, उनीहरूको बसाई, सीप, क्षमता र स्रोतसाधनको अवस्था दयनीय थियो ।’
अनुगमनका क्रममा पहाडी जिल्लाका अधिकांश जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी जवानलाई हतियार दिएको तर, उसलाई कुन बेला हतियारको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्नेसम्मको प्रशिक्षण वा निर्देशन समेत नदिएको फेलापरेको थियो ।
‘सीमित स्रोतसाधन भन्ने त हाम्रा प्रहरी कार्यालयका बहानाबाजी नै भइसके,’ गुरुङले भने, ‘तर, भएका स्रोत साधनको उचित प्रयोग र व्यवस्थापनका बारेमा समेत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयका इन्चार्जले चासो राखेको पाइएन ।’
आफूलाई सेलिब्रिटी प्रहरी अधिकृतको रूपमा चिनाउने तर, कार्यालय व्यवस्थापनमा कुनै ध्यान नदिने गरेको अनुगमनबाट देखिएको छ ।
सर्वसाधारणबाट सधैं आइरहने गुनासोमध्ये ट्राफिकले अनावश्यक दुःख दिन्छ भन्ने पनि एक हो । तर, सम्झाइबुझाइ गरेर पठाउन सकिने सवारी चालकलाई पनि ट्राफिकले दुःख दिने नियतले कारबाही गर्ने गरेको अनुगमनबाट फेलापरेको छ ।
‘१४ वटा जिल्ला घुमें, सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू फेला परेका छन्,’ गुरुङले भने, ‘मैले प्रतिवेदन बनाएर आईजीसाबलाई पेश गर्छु । पछि फेरि सुधार गर्न दिएको निर्देशन पूरा गरे/गरेनन् भनेर अनुगमन गर्छु ।’
त्यस्तै, एसएसपी खत्री अनुगमन गर्न पुगेका गण्डकी प्रदेशका कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, बाग्लुङ, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, म्याग्दी र मुस्ताङ गरी ९ वटा जिल्लामा अनुसन्धान पद्धतिलाई अझै परिष्कृत र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने तथ्य फेला परेका छन् ।
२०७० मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त अर्याल र अपराध अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहको कार्यकालमा प्रहरी संगठनले क्याप अवधारणाअनुसार काम गर्न शुरू गरेको थियो । जसअन्तर्गत संगठनभित्रको दरबन्दीको १० प्रतिशत अनुसन्धान अधिकृत बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, अहिलेसम्म चार प्रतिशत मात्रै अनुसन्धान अधिकृत छन्, जसको मुद्दा शाखाबाहेक अन्यत्र दरबन्दी हुँदैन ।
‘प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदा तथ्यगत प्रमाण बुझाउँदैन, सावितमुखी अनुसन्धान मात्रै गर्छ भन्ने आरोप छ,’ एसएसपी खत्रीले भने, ‘त्यसलाई चिर्न क्याप अवधारणा आएको हो । मैले अनुगमन गर्दा सबै प्रहरी कार्यालयमा अहिले पनि अनुसन्धान अधिकृतहरू पुगेका छैनन् ।’
फौजदारी अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा प्राप्त वा संकलन गर्नुपर्ने प्रमाण वस्तुपरक, तथ्यपरक हुनुपर्ने र त्यसका लागि अनुसन्धान अधिकृतको संख्या बढाउनुपर्ने निष्कर्ष खत्रीको अनुगमनबाट निस्किएको छ ।
‘प्रत्येक प्रहरी कार्यालयमा सोको किट हुनुपर्छ, घटनालगत्तै अधिकृतले घटनास्थललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर प्रमाण संकलनको कार्य गर्नुपर्छ,’ खत्रीले भने, ‘अनुगमनका क्रममा केही कार्यालयमा सोको किट समेत संरक्षण गरेको देखिएन, सुधार्न निर्देशन दिएको छु ।’
खत्रीका अनुसार अपराध अनुसन्धान विभागका एआईजी र आईजीपी बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार उनी अनुगमनमा निस्किएका थिए ।
उनले अनुगमन प्रतिवेदन एआईजीलाई बुझाएपछि एआईजीले आईजीपीलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
