सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ साउन २६ गते शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । आफूलाई अपमानपूर्वक हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्य २०७८ भदौ १ सर्वोच्च अदालत गएका थिए । 

तर, शाक्यले अदालतबाट न्याय नपाई घर फर्किनु परेको थियो । सर्वोच्चमा १३ पटक पेशी तोकिएपनि उनको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै गुज्रियो । २०७७ माघ २७ गते चारवर्षका लागि नियुक्ति पाएका शाक्य सर्वोच्चले समयमा निर्णय नदिएपछि घर फर्किनु परेको थियो । 

‘ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनु सरह’ भन्ने कानुनी मान्यता रहेकोमा पछिल्लो कालखण्डमा हितेन्द्रको हकमा त्यही सिद्धान्त लागू भएको थियो । 

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको ६ महिनामा उनले प्राधिकरणमा सुधारका काम सुरु गरेका थिए । ‘उहाँ प्रचार बाजीमा भन्दापनि प्राधिकरणलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नु भएको थियो । तर सरकारले उहाँलाई काम गर्न दिएन’ प्राधिकरणमा उनीसँगै काम गरेका एक वरिष्ठ कर्मचारीले भने, ‘न्यायालयले समयमा न्याय नदिए पनि सरकारले न्याय ग¥यो ।’

प्राधिकरणको नेतृत्वको दौडमा पूर्वसचिव अर्जुन कार्की लगायत थिए । प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालिसकेको तथा भविष्यमा  प्राधिकरणलाई सक्षम नेतृत्व दिनसक्ने भन्दै शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दियो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट कुलमान बर्खास्त

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय अघि कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको एक मन्त्रीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । 

‘उहाँले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम समयमा पेस गर्नुभएन । सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ पनि दिनुभएन’ कुलमानलाई बर्खास्त गर्नुपर्नाको कारणबारे एक मन्त्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारी स्वामित्वको एउटा संस्थाको कर्मचारीले सरकारलाई नै चुनौती दिँदै हिँड्ने काम गर्नुभयो ।’

यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि सिंहदरबारमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपस्थित बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

शीर्ष नेताको बैठक लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । सरकारको एक जना मामुली कर्मचारीले सरकारलाई चुनौती दिएको भन्दै उर्जामन्त्री दीपक खड्काले संघीय संसद्का दुवै सदनमा कुलमानलाई उज्यालोका नायक नभन्न आग्रह गरेका थिए ।   

ऊर्जा मन्त्रालयसँग प्राधिकरण नेतृत्वको विवादका कारण मुलुकमा पुनः लोडसेडिङको खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । प्राधिकरणमा मनोमानी निर्णय गरेको भन्दै घिसिङको आलोचना भएको थियो । 

पढ्नुहोस् यो पनि 

समयमै फैसला नगरेर ‘थप अन्याय’ गर्दैछ न्यायालय, पीडित पक्षलाई आर्थिक र मानसिक क्षति