०२ साउन २०८३, शनिबार
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्य ४ वटा कामलाई कसुरजन्य कार्य मानेको छ ।
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले कम्पनी सञ्चालनका लागि लिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न तथा सट्टापट्टा र बिक्री गर्न दिने कार्यमा संलग्न ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साविक नासिकास्थान साँगा महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको, उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको हो ।
पहिलोकसुरजन्य कार्य, पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने/गराउने कार्यअन्तर्गत गलत लिखत तयार गर्नु पहिलो कसुरजन्य कार्य रहेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले तोकिदिएको जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने अधिकतम हद र सोही ऐनको दफा ८ ले तोकिदिएको मोहीको हैसियतले कमाउन पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा लिखत पारित गर्ने/गराउने कार्य भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० विपरीतको कार्य भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
सोही पारित लिखतबमोजिम जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ता र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा तयार गर्ने/गराउने कार्यसमेत कानूनसम्मत नरहेको अख्तियारको जिकिर छ ।
तसर्थ, पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल, उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह र सरकारी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले समेत आपसी मिलोमतो तथा योजनामा आफू समेतलाई लाभ र नेपाल सरकारलाई हानी पुर्याउने बदनियतले हदभन्दा बढी जग्गा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने/गराउने गरी गलत लिखत तयार गरेको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ ।
दोस्रोकसुरजन्य कार्य, मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा रहेको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने प्रकृतिको हदभन्दा बढीको जग्गासमेत धितो लिखत पारित गरी/गराई सनराइज बैंक लिमिटेड (हाल लक्ष्मी सनराइज बैंक) बाट ऋण प्रवाह गरेको विषयलाई दोस्रो कसुरजन्य कार्य मानिएको छ ।
गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जग्गाधनी गुठी संस्थान हिटीचोक सदावर्त गुठी र मोही पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको नाममा भएको हदभन्दा बढी जग्गाहरूको धितो बन्धक राजीनामा पारित समेत गर्न सहमति प्रदान गरी गलत लिखत तयार गराई सनराइज बैंक लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ।
साथै, मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको रसिद नम्बर १०३७७, २०६५ फागुन १५ र रसिद नम्बर १०४५७, २०६५ फागुन १६ गतेको लिखतहरूमा भएका जग्गाहरू भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिमको हदभन्दा बढी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम जफत गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहे/भएको देखिँदासमेत उक्त हदबन्दीभन्दा बढी जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बदनियत राखी प्रतिवादीहरूले आफूलाई लाभ तथा नेपाल सरकारलाई हानी पुर्याउने गरी गलत लिखत तयार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन सनराइज बैंकबाट ऋण प्रवाह गराउन दृष्टिबन्धक लिखत तयार गरी/गराई, मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट बैंकको नाममा धितो लिखत पारित गरी/गराई सोहीबमोजिम ऋण प्रवाह गरे/गराएको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको दाबी छ ।
‘पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल, उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह, सनराइज बैंक लिमिटेडका कर्मचारीहरू र सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेका समेत व्यक्तिहरूले आपसी मिलोमतो तथा योजनामा आफूसमेतलाई लाभ र नेपाल सरकारलाई हानी पुर्याउने बदनियतले हदभन्दा बढी जग्गा सनराइज बैंक लिमिटेडको नाममा धितो लिखत पारित गर्ने/गराउने गरी गलत लिखत तयार गरे/गराएको तथ्य वारदात स्थापित भएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न देहायबमोजिमका प्रतिवादीहरूलाई देहायबमोजिमको सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
तेस्रो कसुरजन्य कार्य, राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदा दुरुपयोग गरी पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तरिकाले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा उक्त सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक व्यक्ति तथा कम्पनीमा हस्तान्तरण गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याएको विषयलाई तेस्रो कसुरको रूपमा लिइएको छ ।
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिमको आवश्यक कागजात पेश नगरी/नगराई विदेशी व्यक्तिहरूसमेत सञ्चालक रहेको मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिको कम्पनीको रुपमा सोही ऐनको दफा १६६ अन्तर्गत दर्ता गराएको पाइएको हो ।
उक्त कम्पनी तथा कम्पनीको मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंहले सरकारी/सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिहरूसँगको मिलोमतोमा मिति २०६६ माघ १८ गते अघि नै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाअन्तर्गतका साविक गाउँ विकास समितिहरू चलालगणेशस्थान, साँगा र महेन्द्रज्योतिना समेत गरी जम्मा ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरी/गराई कम्पनीको नाममा कायम गराएको हो ।
उक्त जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी रहेको र सोही ऐनको दफा १० बमोजिम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न तथा रजिस्ट्रेसन पास गर्न, लिखत पास गर्न नपाइने देखिएकोमा सोही ऐनको दफा ११ मा हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेमा उक्त जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने भनी कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
‘माथि विवेचना गरेबमोजिम पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक काममा हुनेमा विषाद गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। उक्त सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाको हकमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल, उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई लाभ हुने गरी बदनियत राखी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको खरिद बिक्री तथा सट्टापट्टासमेत गरेको उल्लेख छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ बमोजिम हदबन्दी छुट दिन नमिल्ने प्रकृतिको उद्योग नगर्ने पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुटका लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट झुटा विवरणसहितको हदबन्दी छुट दिन हुने भनी गलत प्रतिवेदन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
‘त्यसपछि विभागले हदबन्दी छुटका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाएको देखिन्छ । उक्त मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६ पुस २२ गतेको बैठकबाट उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ निलम्बन (स्थगन ) गरेको अवस्थामा समेत तत्काल निलम्बनमा रहेको सोही कार्यनीति, २०६२ बमोजिम हदबन्दी छुटका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरे/गराएको देखिन्छ,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव, मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री समेतले बदनियत राखी उक्त हदबन्दी छुटसम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकार कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम २२ बमोजिम जाँच गरी कानून सम्मत देखिएको भनी आवश्यक निर्णय गर्न/गराउन मिति २०६६ पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गरी मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषयलाई विधेयक समितिमा पठाई विधेयक समितिबाट भएको निर्णय बमोजिम हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरे/गराएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
‘उक्त विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ गतेको बैठकबाट उक्त समितिका संयोजक प्रेमबहादुर सिंहले पूर्व योजनाबमोजिम बदनियत राखी उक्त कम्पनीले साविकमा गैरकानूनी तवरले खरिद गरिसकेको हदभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिनेगरी हदबन्दी छुटको निर्णय गरे/गराएको देखिन्छ,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी मन्त्रपरिषद् विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा २०६६ चैत २४ गते मात्र पत्राचार भएको देखिएकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेश भएको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत गरी सरकारी/सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावको रुपमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्तावको सम्बन्धमा २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई कम्पनीले २०६६ माघ १८ भन्दा अघि खरिद गरेको चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गाविसका हदभन्दा बढी जग्गाहरू विक्री तथा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको देखिन्छ,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
सोही निर्णयबमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेका थिए ।
चौथो कसुरजन्य कार्य, मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट चौतारामा प्रा.लि.को नाममा हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी उक्त जग्गा एकदिन कम्पनीको नाममा कायम गरिएको कुरालाई मानिएको छ ।
