५० वर्षदेखि सम्पत्तिको नाममा आफ्नो जग्गा छ भन्न समेत नपाएका रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका– ५ गरगरेका ९८ वर्षीय भानुभक्त पाध्या (पौडेल) आइतबार आफू बसोबास गरेको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा निकै खुसी भए ।

बाग्लुङको बरेङ गाउँपालिका (साविक धुल्लुबास्कोट) बाट बसाइँ सरेर वि.सं. २०३५ सालमा रूपन्देही झरेका जेष्ठ नागरिक पाध्याको नाममा ५० वर्षपछि बल्ल आफ्नो स्वामित्वको पुर्जा बन्यो । बागलुङका प्रधानपञ्च उनी यहाँ सुकुम्बासी भनेर हेपिएका थिए ।

‘जिन्दगीको अन्तिमतिर ठूलै कुरा पाएँ,’ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको हातबाट जग्गाधनी पुर्जा लिएपछि उनले भने, ‘अब आफ्नै जग्गामा घर छ भन्नेमा ढुक्क भएका छौं ।’ भानुभक्तको परिवारले जोतभोग गरेको जग्गालाई कुनै आयआर्जनका लागि बैंकिङ प्रोसेसमा लैजान पाइन्नथ्यो । कुनै उद्यम गर्न पनि स्वामित्व आफूमा थिएन ।

०००

गरगरेकै होमनाथ ढकालले पनि जग्गाधनी पुर्जा पाए ।

‘पाँच दशकसम्म जोतभोग गरेको जमिन हाम्रो नाममा थिएन,’ ढकाल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म आयआर्जनका लागि बैंकिङ प्रक्रियामा समेत राख्न पाइएन । पुर्जा पाएपछि धेरै खुसी लागेको छ ।’

पाध्या र ढकालसहित आइतबार ४३० सुकुम्बासी परिवारलाई भूमि समस्या समाधान आयोगले एकैदिन लालपुर्जा हस्तान्तरण गरेसँगै उनीहरू वैधानिक जग्गाधनी बनेका छन् ।

पाँच दशकदेखि ‘सुकुम्बासी’ को पहिचानमा बाँच्दै आएका परिवारलाई अब आफूले जोतभोग गरेको जमिनको कानूनी स्वामित्व पाएका हुन् । गरगरेको ब्लकमा मात्रै करिब १ हजार २०० परिवार रहेका छन् । ती सबै परिवारलाई आवश्यक प्रक्रिया सकेर पुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको छ । पुर्जा वितरण गर्न आएका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो २०८४ सम्म सबै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको मालिक बनाइने दाबी गरे ।

पौडेलले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्षित गरी अब आवास र खेतीपातीको प्रबन्ध मिलाउने समेत जानकारी गराए ।

‘केन्द्रमा आयोगले द्रूतरूपमा काम गरेको छ । जिल्लामा आयोगले त्यसैअनुसार काम गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यसै गरेर समन्वय गरेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्न हामी दृढ छौं । अब चिन्ता गरेर बस्ने होइन, स्थायी समाधानका लागि काम अघि बढाएको छौं ।’

गरगरेको सण्डहवा गाउँको एक ब्लकमा मात्र करिब ५०० परिवारले पुर्जा पाइसकेका छन् भने करिब १ हजार २०० परिवारमध्ये बाँकीलाई पनि क्रमश: वितरण गरिँदैछ ।

वि.सं. २०२१ को भूमि सुधारपछि पश्चिम तराईमा देखिएको उखडा, गाउँब्लक जस्ता समस्या समाधानको प्रयास भएको छ । बाढीपीडित, विस्थापित, पहाडबाट तराई झरेका भूमिहीन समुदायदेखि भारत, बर्मा, आसामबाट आएका नेपालीलाई समेटेर दीर्घकालीन समाधानको प्रयास सरकारले गरिरहेको भूमि आयोगका अध्यक्ष हरि रिजालले बताए ।

‘सुकुम्बासीमाथिको पुरानो अन्याय अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय र भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकारले आयोगलाई निर्देशन गरेको छ,’ अध्यक्ष रिजालले भने ।

आयोगले उपलब्ध गराएको पहिलो चरणको विवरणका आधारमा नेपालमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ११ लाख २३ हजारभन्दा धेरै रहेको तथ्यांक छ । यसमध्ये भूमिहीन दलित ८७,८४४, भूमिहीन सुकुम्बासी १,६६,३९५, अव्यवस्थित बसोबासी ८,५६,७४६ रहेको आयोगले जनाएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रत्येक पालिकाका वडा र टोलस्तरसम्मै फारम भर्ने प्रबन्ध गरेको आधारमा विवरणहरू संकलन भएका छन् ।

योजनाबद्ध पुनर्वास, कानूनी बसोबास र भूमि स्वामित्वको प्रत्यायोजन सुनिश्चित गर्नेगरी आयोगले काम गरिरहेको छ । जग्गा र आवासको प्रबन्ध गर्ने र पुर्जाविहीनका लागि पुर्जाको प्रबन्ध गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको रिजालको भनाइ छ ।

भूमिहीनको संख्या धेरै भएका जिल्लाहरू

रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै ७६,६५७ जना भूमिहीन छन्। त्यसपछि दाङमा ७०,३८९ जना, झापामा ५१,८८८ जना, बाँकेमा ४६,५५२ जना र बर्दियामा ४५,६०८ जना छन्। यो तथ्याङ्क आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यी जिल्लाहरूमा जनघनत्व बढेको छ। आन्तरिक बसाइँसराइ बढ्दो छ। भूमि स्वामित्वको वैधानिकता नपाएका बस्तीहरू धेरै रहेको आयोगले जनाएको छ।

नेपालमा भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या अझै गम्भीर रहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरंछ ।

ऐतिहासिक, धार्मिक र व्यापारिक केन्द्र रुपन्देहीमा जनघनत्व उच्च छ। भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष कुमार थापाले रुपन्देहीमा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या धेरै रहेको बताए ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायित्वयुक्त जीवन सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले काम गरेको छ। उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न २०८१ असोज १४ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो।

कसरी हुन्छ भूमिहीनको पहिचान?

आयोगले पालिकामा वडा तहबाटै विशेष संयन्त्र र सहजीकरण समितिमार्फत भूमिहीनको पहिचान गरी पालिकाको कार्यपालिकामा लैजाने र त्यहाँबाट पनि विशेष संयन्त्र र सहजीकरण समितिमा छलफल गराइ, हकदाबीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी टुंगो लगाएको विवरण जिल्लामा पठाउँछ ।

जिल्लास्तरीय आयोगले त्यहाँका सरकारी संयन्त्रमार्फत मालपोतको आधिकारिक साइटबाट देशभरको विवरण भिडाउने गर्छ । कुनै पनि भूमिहीन भनिएकाको देशभर कहीँ कतै जग्गा फेला नपरेमा मात्रै जग्गा र आवासको प्रबन्ध गरिनेछ । खेतीका लागि पाँच कट्ठा र आवास आयोगले नै बनाइदिनेछ । शहरी क्षेत्रका सुकुम्बासीका लागि भने बढीमा ४ आना जग्गा र आवासको प्रबन्ध मिलाइने छ ।

आयोगले हालसम्म ७५० स्थानीय तहसँग औपचारिक सम्झौता गरी ती तहमा रहेका स्थानीय संयन्त्रहरूसँग समन्वय गर्दै काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहको सक्रिय सहयोगमा आयोगले ४ हजार ९९३ घरधुरीलाई जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरण गरिसकेको छ ।

प्राप्त निवेदनहरूलाई स्थलगत अनुसन्धानमार्फत प्रमाणित गर्दै, लक्षित समुदायलाई जहिल्यै काम शुरू भएपछि मुद्दा मामिला र अनेक स्वार्थले अवरोध सिर्जना हुने यो कामलाई यसपालिको आयोगले जरैदेखि समाधानको पहल गरिरहेको आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

आयोगले के गर्दैछ?

रुपन्देहीमा ७६ हजार ६५६ निवेदन उपर काम हुँदैछ । यो भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या हो । यो संख्या यहाँका छ वटा पालिकाबाहेकको हो । यहाँका छ वटा पालिकाले पहिलो सूचनामा कुनै पनि निवेदन दर्ता गराएका थिएनन् । छुटेका ती पालिकाका लागि यही साउनमा अन्तिम सूचना जारी गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोगले रुपन्देहीका बुटवल, कञ्चन, सैनामैना, तिलोत्तमा, देवदह, सिद्धार्थनगर, सियारीका विभिन्न वडाहरूमा समेत लगत संकलन गर्ने, जग्गा नापजाँच गर्ने, डाटाबेस इन्ट्री गर्ने, दाबी विरोधको सूचना प्रकाशन गर्ने, राजस्व दस्तुर निर्क्यौल गर्ने तथा लालपुर्जा बनाउनेलगायतका प्रक्रियागत कामलाई तीब्र बनाएको छ ।

बुटवलमा अहिले वडा–१ देखि ४ र ११ देखि १४ नं. वडामा नापजाँच लगायतका प्रक्रियागत काम भइरहेका छन् । रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बुटवलमा रहेका छन् ।

बुटवलको पनि वडा नं. ११ मा सबैभन्दा धेरै छन् । उक्त वडाको मजुवा टोलमा मात्रै आयोगले पालिकाको समन्वयमा नापजाँच सकेर १२७९ परिवारका लागि हकदाबीको सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । बुटवलमा अहिले आयोगले पालिकाको समन्वयमा ६ हजार ५६२ परिवारको जग्गा नापजाँचको काम चलिरहेको उपमहानगरका अमिन त्रिदेव बुढाथोकीले जानकारी दिए ।