१४ असार २०८३, आइतबार
विश्वमा भोकमरी अन्त्य गर्ने अभियानलाई गति दिन भारतको भूमिका निर्णायक बन्दै गएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले हालै सार्वजनिक गरेको ‘द स्टेट अफ फुड सेक्युरिटी एण्ड न्यूट्रिसन इन द वर्ल्ड २०२५’ प्रतिवेदनअनुसार २०२४ मा विश्वमा कुपोषित जनसंख्या घटेर ६७३ मिलियन अर्थात् विश्व जनसंख्याको ८.२ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
यो अघिल्लो वर्षको ६८८ मिलियनभन्दा कम हो । यस सुधारमा भारतको नीतिगत हस्तक्षेप र डिजिटल सुधारलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
खाद्य सुरक्षा नीतिमा सुधार, प्रविधिको प्रयोग र समावेशी कार्यक्रममार्फत भारतले भोकमरी न्यूनीकरणमा ठोस योगदान पुर्याएको देखिन्छ ।
भारतको उपलब्धि पछिल्ला वर्षहरूमा स्पष्ट देखिएको छ । २०२० देखि २०२२ सम्म १४.३ प्रतिशत रहेको कुपोषण दर २०२२ देखि २०२४ मा झरेर १२ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
यस अवधिमा करिब ३ करोड मानिसले भोकमरीबाट मुक्ति पाएका छन् । यो सुधार केवल संयोग नभई विगत दशकयता राज्यले लिएको रणनीतिक निर्णय र प्रविधिमैत्री सुधारको नतिजा हो ।
कानुनी रूपमा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने, वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र प्रवासी श्रमिकसम्म खाद्य आपूर्ति पु¥याउने नीति यसमा मुख्य रहे ।
सन् २०१३ मा लागू गरिएको राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐनले ८० करोडभन्दा बढी भारतीयलाई सब्सिडीमा अन्न पाउने अधिकार दियो । त्यसपछि सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्दै आधारसँग जोडियो, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू गरियो र वास्तविक समय इन्वेन्टरी ट्र्याकिङ प्रणाली सुरु भयो ।
यसले न केवल पारदर्शिता बढायो, खाद्य आपूर्ति पनि निरन्तर सुनिश्चित गर्यो । ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ प्रणालीले प्रवासी कामदारलाई देशको जुनसुकै भागमा भए पनि खाद्यान्न पाउन सक्षम बनायो ।
कोरोना महामारीको समयमा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजनाले निःशुल्क अन्न वितरण गरेर करोडौँ जनताको जीवनधारण सम्भव बनायो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री पोषण योजना (पूर्व मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम) र समेकित बाल विकास सेवाले आहार विविधता र पोषणलाई प्राथमिकतामा ल्याएका छन् ।
भारतको कृषि क्षेत्रमा पनि डिजिटल नवप्रवर्तनले ठुलो फरक पारेको छ । इलेक्ट्रोनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एग्रिस्ट्याक र भू–स्थानिक प्रविधिको प्रयोगले किसान र बजारबीचको सम्बन्ध सुदृढ भएको छ ।
यसले उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने प्रक्रिया सहज मात्र बनाएको छैन, मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता पनि ल्याएको छ । यिनै सुधार र प्रविधिको उपयोगका कारण भारतले भोकमरी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय फड्को मार्न सफल भएको हो ।
तर, भारतले हासिल गरेका उपलब्धिबीच पनि गम्भीर चुनौती कायम छन् । माइक्रोन्युट्रिएन्टको कमी, रक्तअल्पता (एनेमिया) र मोटोपनजस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् ।
तथ्यांकअनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय नागरिकले पोषणयुक्त खाना किन्ने क्षमता राख्दैनन् । त्यस्तै, फसलमा हुने नोक्सानी अझै ठूलो छ ।
पर्याप्त कोल्ड चेन र ढुवानी पूर्वाधार नहुँदा करिब १३ प्रतिशत खाद्यान्न बजार पुग्नुअघि नै नष्ट हुन्छ । कृषि उत्पादनमा पनि असन्तुलन छ, अझै पनि अन्नबालीमै बढी फोकस भएकाले दाल, तरकारी, फलफूल र पशुजन्य प्रोटिनको उत्पादन कमजोर छ । जलवायु परिवर्तनले थपिएको जोखिमले खाद्य सुरक्षालाई दीर्घकालीन चुनौती बनाइरहेको छ ।
यस्ता समस्यालाई समाधान नगरी संघीय वा राज्य स्तरको मात्र प्रयासले दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्दैन । भारतले अब खाद्य उत्पादनको विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
दाल, तरकारी, फलफूल र पशुजन्य प्रोटिन उत्पादनमा प्रोत्साहन दिनुपर्नेछ । आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ बनाउन चिस्यान संरचना, भण्डारण गृह र डिजिटल ढुवानी व्यवस्थामा लगानी बढाउन जरुरी छ ।
पोषणयुक्त खाद्य वस्तु सबैका लागि उपलब्ध बनाउन सब्सिडी कार्यक्रम र फोर्टिफिकेशनलाई विस्तार गर्नुपर्छ । महिला उद्यम र किसान उत्पादक संगठनलाई सशक्त बनाएर कृषि उत्पादनलाई दिगो र जलवायु–मैत्री बनाउन सकिन्छ ।
भारतले भोकमरी न्यूनीकरणमा गरेको प्रगति विश्वकै लागि सन्देश हो । स्मार्ट नीति, डिजिटल शासन र समावेशी सुरक्षा कार्यक्रममार्फत ठूलो जनसंख्या भएको मुलुकमै भोकमरीलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण भारतले दिएको छ ।
तर आगामी चरणमा केवल अन्न सुरक्षा होइन, पोषण सुरक्षा मुख्य चुनौती बन्नेछ । क्यालोरी पुग्ने मात्र होइन, सस्तो, स्वस्थ र दिगो खाना सबै नागरिकले पाउनसक्ने अवस्था बनाउन सके भारतले मात्र होइन, विश्वले पनि २०३० भित्रै शून्य भोकको लक्ष्य नजिक पुर्याउन सक्नेछ ।
