काठमाडौं, २८ वैशाख– ‘अमेरिका टेलिफोन कर्ने बहुत सस्ते पड्ते है लेकिन नेपाल फोन कर्नेके लिए बहुत महंगे है, भारतमे हुए लाखौं नेपाली लोग नेपाल फोन कर्के नमस्ते कर्के रख्ते है ।’ चार वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सहानुभूतिको शैलीमा नेपालको संसदमा बोलेको वाक्यांश हो यो ।

भारतबाट नेपालमा फोन गर्न धेरै महंगो भएको भन्दै मोदीले नेपालको संसदमा संबोधन गर्ने क्रममा भारतबाट फोन गर्दा लाग्ने रकम सस्तो हुने वाचा गरेका थिए । तर उनले भाषण गरेको चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि भारतबाट नेपाल फोन गर्दा न्यूनतम १३ रुपैयाँ लाग्छ । नेपालबाट भने भारत फोन गर्न प्रतिमिनेट ४ रुपैयाँ (करसहित) लाग्ने गरेको छ ।

नेपालको संसदमा भाषण गरेर वाहवाही कमाएका मोदीले ४५ मिनेट भाषण गर्दा नेपाल र भारतबीचका थुप्रै समस्या समाधानका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उनले गरेका घोषणा तत्कालका लागि वाहावाही पाउने बाहेक उपलब्धिपूर्ण भएको छैन ।

पञ्चेश्वरको उस्तै हालत

बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजनाबारे मोदीले संसदमा भाषण गर्दै एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावाटको काम शुरु हुने र त्यसबाट नेपालसँग भएको विद्युतमा पाँच गुणा थपिने आवश्वासनसहित प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले संसदमा निकै दुःख व्यक्त गरेकै शैलीमा २२ वर्षअघिको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सन् १९९६ (२२ वर्षअघि) दुवै देशको हितमा हुने गरी भएको सो सन्धिमा केही विवाद सिर्जना भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, न त खारेज नै हुन सकेको छ । छोटो समयमै कार्यान्वयनमा आउने सहमति तोडिँदै भारतीय पक्षसँग रहेको तल्लो शारदा ब्यारेजमा पानी घट्न नहुने प्रस्ताव भारतले राखेपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । महाकाली सन्धिको प्रमुख परियोजना पञ्चेश्वरबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय हुन नसक्नु दुःखद् भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

लामो समयदेखि महाकाली सन्धिबारे अध्ययन गरिरहेका एक जानकार एवं पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेल महाकाली सन्धिलाई अब टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘एमालेले नै ल्याएको महाकाली सन्धिको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि निर्णय हुनुपर्छ । कालापानी लिपुलेकदेखि टनकपुर र महेन्द्रनगर जोड्ने सडक, पञ्चेश्वर परियोजनाका महत्वपूर्ण विषय समेटिएको सन्धि कार्यान्वयनका लागि एक दुःखद् छ ।’

पशुपतिनाथको धर्मशाला कहिले निर्माण भइसक्छ ?

मोदीले संसदमा सवा सय करोड भारतीयको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ भएको भन्दै पशुपतिनाथ मन्दिरमा धर्मशालाको निर्माण दुई महिनामै थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर काम निकै ढिला शुरु भयो । दुई महिनामै थाल्ने भनेको काम २ वर्षपछि शुरु भयो, काम कछुवाको गतिमा भइरहेको छ । फेबु्रअरी २०१८ मा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा निर्माणको गति निकै सुस्त छ । अहिलेसम्म केवल तीन चौथाइ मात्र काम भएको छ ।

प्रहरी प्रतिष्ठान कहिले ?

लामो समयदेखि छलफलमा मात्रै सीमित रहेको प्रस्तावित प्रहरी प्रतिष्ठान फेरि चर्चामा आएको छ । मोदीको पहिलो भ्रमणमा पनि विशेष चर्चाको विषय बनेको विषयबारे छिट्टै समझदारी गरी काम अघि बढाउने भनिएको थियो, सो मौखिक सहमतिपश्चात डेढ महिनापछि मोदी सार्क सम्मेलनमा भाग लिन आउँदा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । तर परामर्शदाता कुन मुलुकको हुने भन्नेबारेको विवादले निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि भारतको पक्षबाट परामर्शदाताको विवाद झिकिएको नेपाली अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

भारतले झिकेको विवादका कारण प्रतिष्ठान निर्माणको काम अझै शुरु भएको छैन ।  नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले यो काम छिटो शुरु गर्न चाहेको छैन ।

अवैध भारुको अन्यौल कायमै

भारत सरकारले डेढ वर्षअघि विमुद्रीकरणको घोषणा गरी भारतीय ५ सय र हजार दरका नोट नचल्ने बनायो । नक्कली नोटको कारण देखाइ बनाइएको सो नियम लागू भएपछि नेपाली बजार प्रत्यक्ष चपेटामा परेको छ ।

नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ७ करोड भारतीय रकम बराबरका त्यस्ता नोट थन्किएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसबाहेक वैधानिकरूपमै जनतासँग त्यस्ता भारतीय नोट अर्बौं रहेको अनुमान गरिन्छ ।

यसबीचमा नेपालीसँग रहेका त्यस्ता भारतीय नोट साटिदिन भारतीय सरकार तथा केन्द्रीय बैंकसँग राष्ट्र बैंकले पटक–पटक छलफल गरे पनि टुंगो लागेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्म ढुंगानाले केन्द्रीय बैंकको स्तरमा कयौं छलफल भए पनि टुंगो नलागेका कारण जीटुजी (सरकार र सरकारबीच) छलफल आवश्यक भएको बताए । ढुंगाना भन्छन्, हाम्रो स्तरमा कयौं छलफल भए, तर केही पार लागेन,’ उनले भने, ‘अब सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ, नत्र यो पैसा यत्तिकै थन्किएर बस्ने हो ।’

यस पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको वार्तामा पनि यो विषय नेपालले उठायो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले आवश्यक समाधान निकाल्न भारतीय रिजर्भ बैंकलाई निर्देशन दिएको कुरा पनि बाहिर आएको थियो ।  

तर प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्केको एक महिना पुग्नै लाग्दा नोट साट्नेबारे कुनै कुरा पनि अगाडि बढेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा थन्किएको भारतीय नोटको व्यवस्थापनबारे पनि गम्भीर छलफल होस् भन्ने अपेक्षा आम नेपाली जनताको छ ।

तर, भारतले चाहेको बेला नेपाल सरकार तात्नुपर्नेमा ढिलाइ भएकाले यो विषयमा टुंगोमा पुग्न असहज रहेको वित्त विश्लेषक तिलक रावल बताउँछन् ।

रावल भन्छन्, ‘यो विषय पुरानो भयो, भारतीय सरकारले चाहेको बेला तात्नुपथ्र्यो, चाँदीको थाल थापेर यसमा राख तिमीहरूसँग भएका भारु भनेर आउनुपथ्र्यो र ? भारतीय सरकारले भनेकै बेला सरकार तातेर समाधान गर्नुपथ्र्यो । अब त यो उठाउनका लागि उठाउने विषय बनिसक्यो ।

तेस्रो भ्रमणमा के हुन्छ ?

मोदीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको अन्त्यतिरको यो नेपाल भ्रमण मोदी प्रधानमन्त्री भएपछिको तेस्रो हो । राजनीतिक भन्दा धार्मिक देखाइएको यस भ्रमणमा उनले केही सहयोगको घोषणा गर्ने अनुमान गरिएको छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संयुक्त रूपमा बहुचर्चित अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै जनकपुरमा रहँदा उनले जनकपुरको विकासका लागि सहयोगको घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहको छ । तर यसअघि भारतले घोषणा गरेका यस्ता सहयोगका कार्यक्रममा कुनै प्रगति नहुँदा आगामी दिनमा जारी हुने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा पनि आश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन ।