२० असार २०८३, शनिबार
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलले कमजोर त्यान्द्रा समाएर आन्दोलन गर्न खोजेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सोमवार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
“निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई जनताले बुहमत दिएर पठाए । यो गठबन्धन एउटा पार्टी भइसक्यो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो- “पार्टीले निर्वाचनमा उठाएका कुरा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममार्फत् लागू गर्छ । यसमा आत्तिनु पर्दैन ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई उक्साएर जुम्लामा भोकै सुत्न लगाई काठमाडौंका सडकमा केही मान्छे कराइरहेको बताउनुभयो । “बेमौसममा कराउनेहरू केही दिनमा आफैं चुप लाग्छन्,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । शान्ति प्रक्रियाका केही अवशेषहरू अब चाँडै नै टुंग्याइने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक, गोविन्द केसी, उपकुलपति प्रकरणजस्ता विषयमा सांसदहरूलाई अडानका साथ कुरा राख्न आग्रह गर्नुभयो । “हामीले नराम्रो केही गरेका छैनौं । दृढताका साथ कुरा राख्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– “अरुचाहिँ साउनको सिस्नुजस्तो फस्टाउने अनि हामीचाहिँ ओइलाउने हुन्छ ?”
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षी नोपली कांग्रेसतर्फ लक्षित गर्दै हरेक कुरा संसदमा बहस गर्न चुनौति समेत दिनुभयो ।
“विधि, विधान, कानून संसदले बनाउने हो कि बाहिर बनाएर संसदमा थपडी ठोक्ने हो ?” प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ ।
काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेजस्ता कुरा व्यवहारिक नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
“कुन विषयमा कति कलेज आवश्यक छ त्यसको अध्ययन गरौं अनि आवश्यकताअनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिऔं,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक सरकारको नीतिअनुसार नै आएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
“सरकारले आफ्ना नीतिअनुसारका ऐन ल्याउँछ, यसमा के अनौठो भयो र ? प्रधामन्त्रीले भन्नुभयो ।
नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमा पढ्न नदिने, विदेश पठाउनुपर्ने, हजारौं विगाहा जमिन खरिद गरी भवन बनाएर चलाएका अस्पतालहरूलाई कलेज बनाउन रोक्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति स्वीकृति नलिई विदेश जान लागेकोले उनलाई रोकिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका बारेमा थुप्रै उजुरी परेको र तिनको निष्पक्ष छानविन हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभएको छ ।
“अहिलेका हल्लाले यो छानबिन रोकिँदैन,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रदूषणबाट मुक्त गर्नका लागि यसो गरिएको हो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता झलनाथ खनाललगायतको उपस्थिति थियो ।
