काठमाडौं –गत आर्थिक वर्षमा २० हजारभन्दा बढी विपन्न नागरिकले २ अर्बभन्दा बढीको सहुलियत रकम लिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २० हजार २ सय १८ विपन्न नागरिकले कडा रोगको उपचारमा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषमार्फत् सहुलियत पाएका हुन् ।  गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालहरूले २ अर्ब ३९ करोड ३१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ सोधभर्ना माग गरेका थिए ।

गत आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २ अर्ब ११ करोड ५६ लाख १८ हजार ९ सय ७ रुपैयाँको कोषबाट अस्पतालहरूले भुक्तानी पाइसकेका छन् ।

यस्तै २७ करोड ७५ लाख ३५ हजार ९३ रुपैयाँ अस्पतालहरूलाई दिन बाँकी रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष व्यवस्थापन शाखाका वरिष्ठ अहेब प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘विपन्न नागरिकहरूको उपचार गराएका अस्पतालहरूलाई जेठ र असार महिनाको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नै रहेको छ । यो आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको रकमबाट नै ती अस्पताललाई रकम भुक्तानी गरिन्छ ।’

कुन रोगका कति बिरामी ?

देशभर विपन्न नागरिक कोषमार्फत् उपचार विस्तार गर्न सूचीकृत अस्पताल र बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ ।

सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका (संशोधित)– २०७३ जारी गरी अत्यन्त खर्चिला र जटिल प्रकृतीका ८ किसिमका कडा रोगहरूको उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने गरेको छ । जसमा मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इञ्जुरी, स्पाइनल इञ्जुरी र सिकलसेल एनिमिया रोग पर्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सहुलियत पाउने बिरामीहरूमा सबैभन्दा बढी क्यान्सरका बिरामीहरू रहेका छन् । सरकारले प्रदान गरेको सुहलियत रमकबाट गत आर्थिक वर्षमा १० हजार ६ सय ८ जना क्यान्सरका बिरामीले उपचार पाएका छन् । यस्तै कोषबाट सबैभन्दा कम सेवा लिने अल्जाइमर्सका बिरामीहरू रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा अल्जाइमर्स रोगका १६ जना बिरामीले सहुलियत लिएका छन् ।

आठ किमिमका रोगमा सहुलियत पाउने बिरामीको संख्या यस्तो छ–

क्यान्सर : १० हजार ६ सय ८ जना
मिर्गौला : ४ हजार ३ सय ९८ जना
मुटु : ३ हजार ४ सय ४९ जना
मृगौलाको उपचार : ४६ जना
हेड इञ्जुरी : ४ सय २५ जना
पार्किन्सन्स : ७१ जना 
अल्जाइमर्स : १६ जना 
स्पाइनल इन्जुरी : ४ सय ११ जना
सिकलसेल एनिमिया :८ सय ४० जना

यस आर्थिक वर्षमा थपिए ४ अस्पताल

कडा रोगहरूको उपचारका लागि सरकारी, गैह्र सरकारी, निजी तथा स्वायत्त गरी गतवर्ष ७५ वटा अस्पतालहरू विपन्न नागरिकहरूको उपचारका लागि सूचिकृत थिए । यस आर्थिक वर्षमा ४ वटा अस्पतालहरू थपिएका छन् ।

यी हुन् थपिएका अस्पतालहरू 

धौलागिरी अञ्चल अस्पताल, बाग्लुङ
नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, वीरगञ्ज
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला
गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, राजबिराज

चालू आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २५ करोड बजेट अपुग

गत आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषका लागि एक अर्ब १८ करोड ९ लाख विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित रकम अपुग भएपछि  स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८० करोड थप रकम माग गरी अस्पतालहरूलाई भुत्तानी गरेको थियो । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषका लागि सरकारले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष शुरुमा नै कम बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १ अर्ब १० करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष विनियोजन भएको रकम र यसवर्ष विनियोजित रकमलाई हेर्दा यस आर्थिक वर्षका लागि ८ करोड ५० लाख कम रकम विनियोजन भएको छ । बिरामीको संख्या र उपचारमा सहुलियर पाउने अस्पतालको सूची बढ्दै गए पनि कोषका लागि कम बजेट विनियोजन भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि कम बजेट आएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले थप रकमको माग गर्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारी समेत गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले चालू आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २५ करोड रकम अपुग हुने भन्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारी गरेको छ ।

‘बिरामीको संख्या र विपन्न नागरिकको सहुलियतमा उपचार गराउने अस्पताल बढे पनि मन्त्रालयबाट कम बजेट आएको छ,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘शुरूमा कम बजेट आएकाले विभागबाट १ अर्ब २५ करोड अपुग हुने विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भएको छ, अहिले कम बजेट आएपनि मन्त्रालयले बिरामीको संख्याको आधारमा केही समयपछि अपुग रकम फेरि पठाउँछ ।’