काठमाडौँ- कर्मचारीको पेन्सनमा नै राज्यकोषको ठूलो हिस्सा खर्च हुन थालेपछि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था कानुनी रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुभएको छ । 

प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा निवृत्तिभरण कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । सरकारले सोही बमोजिम शतप्रतिशत रकम जम्मा गर्नेछ । कोष सञ्चालनमा आएपछि हालको पेन्सन वितरण प्रणाली पनि कोष मातहतमा नै आउनेछ । 
निवृत्तभरणका कारण राज्यकोषवाट हुने व्यय निरन्तर बृद्धि भई खर्चको भार बढेको भन्दै सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरेको हो । यसअघि २०६० सालमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक बजेटबाट पनि निवृत्तिभरण कोषको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था अनुसार २०७५ साउन १ गते देखि नियुक्त हुने कर्मचारीका हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ । 

प्रस्तावित विधेयक निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका संसद सेवाका कर्मचारीलाई लागू हुनेछ । 
यस्तै, सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।