काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला आन्तरिक विवादमा फसेका छन् । 

पूर्वएमाले र माओवादीबीच एकता भएर बनेको देशकै ठूलो पार्टी नेकपा पार्टी एकताको चरणहरू पूरा नहुँदै विवादमा फसेको हो । 

जेठ ३ मा पार्टी एकता गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकृत पार्टीको तत्ला कमिटीको एकता प्रक्रियालाई पाँच महिनासम्म पूरा गर्न सकेको छैनन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको विधान, अनुशासन समिति गठन लगायको विवादमा फसेको छ । 

के हो नेकपाको विवाद ?

दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेकपामा पछिल्लो १० दिनदेखि विवाद चर्किएको छ । 

प्रदेश इञ्जार्च, सहइञ्चार्ज, अध्यक्षको चयन आफू विदेशमा रहेको समयमा घोषणा गरिएको र आफू पक्षधर नेतालाई पाखा लगाइएको भन्दै नेकपाका नेता माधव कुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संसद बैठकमा उनले

सरकारको कटु आलोचना गर्दै जनताले सरकार भएको अनुभव गर्न नपाएको बताए । त्यस लगत्तै उनले दुवै पार्टी अध्यक्ष विदेशमा रहेको बेलामा स्थायी समिति सदस्यलाई चियापान गराएर नेकपाका दुई ‘पाइलट’लाई चुनौती दिए । 

असोज ५ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेशका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोकेको थियो । आफू विदेशमा रहेको बेलामा पदाधिकारी नतोक्ने र उक्त निर्णय स्थायी समिति बैठकबाट मात्र गराउने वचन अध्यक्ष ओलीले दिएपनि त्यसको पालना नगरेको भन्दै नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

उनले आफ्नो असन्तुष्टिलाई लिखित रूपमा नै पेश गरेका छन् । सचिवालयको निर्णय प्रक्रियामा वरिष्ठ नेता नेपालले केन्द्रीय कार्यलयमा असहमति पत्र दर्ता गराएका हुन् । महासचिव विष्णु पौडेललाई उनले असोज १२ मा एकपन्ने लिखित असहमति पत्र दर्ता गराएका हुन् ।

‘सचिवालय बैठकले प्रस्ताव ल्याउने र उक्त मापदण्डका आधारमा कमिटीमा व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो तर यी कुनै प्रक्रिया पूरा गरिएनन् । सचिवालय आफैंले बनाएको मापदण्डलाई समेत निर्णय प्रक्रियामा मानिएनन्, यो निर्णयबाट म स्तब्ध छु,’ नेपालले बुझाएको असहमति पत्रमा भनिएको छ ।

आज बोलाइएको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले दर्ता गराएको असहमति पत्र र तल्ला कमिटी, भ्रातृ संगठनको एकता लगायका विषयमा छलफल हुनेछ । 

प्रदेशका पदाधिकारी तोक्ने निर्णय स्थायी समितिले गर्नुपर्ने भन्दै नेता नेपालले भेलामार्फत् स्थायी समितिको माग गर्दै आएका छन् । 

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेठ ३ मा पार्टी एकता भएपछि असार २१ गते एकपटक मात्र स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो । महत्त्वपूर्ण निर्णय नौ सदस्यीय सचिवालयले गर्दै आएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको अवस्था पनि उस्तै

महंगी, भ्रष्ट्राचार, कलोबजारी, मूल्यवृद्धि लगायतलाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई सचेत बनाउनु पर्ने हो, तर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादमा फसेको छ, जसका कारण उसको उपस्थिति थप कमजोर देखिएको छ । 

सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जुँगाको लडाईंमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पक्ष विपक्षमा विभाजित बन्ने होडमा व्यस्त देखिएका छन् । 

भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको विधान, केन्द्रीय अनुशासन समितिको गठन लगायतका विषयमा विवाद हुँदा कांग्रेसले सरकारको काम कारवाहीको विरोधलाई जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने सवालमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । 

सभापति देउवा र नेता पौडेल पक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा अनुशासन समिति गठन हुन सकेको छैन । समितिको संख्या र संयोजनका सहमति जुट्न नसक्दा केन्द्रीय समितिको बैठक पटक–पटक अनिर्णित बन्दै आएको छ । 

आज (आइतबार) बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको विधान मस्यौदा समितिले देशका विभिन्न १२ ठाउँमा गरेको छलफल र त्यसबाट आएका सुझवलाई पेश गरिने बताइएको छ । सभापतिको अधिकार खुम्च्याउँदा संगठन सञ्चालनमा समस्या परेको भन्दै अधिकांश स्थानबाट अधिकार थप गर्ने सुझाव आएका छन् । तर कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरूले भने सभापतिको अधिकार बढाउन नहुने बताइरहेको छन् ।

पार्टी सभापतिलाई थप अधिकार प्रदान गर्दा आफूहरू पेलिने डर उनीहरूमा देखिन्छ । पार्टीको विवाद समाधान र सरकारको निगरानी भन्दा पार्टी शीर्ष नेतृत्व आसन्न महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन थालेका छन् ।

महामन्त्री शशांक कोइरालाले आगामी अधिवेशनबाट पार्टी सभापति कोइराला परिवारबाटै चयन हुने बताउँदै हिँडेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टीलाई बलियो बनाउनेतर्फ भन्दा देउवालाई कमजोर बनाएर आफू सभापति बन्ने दाउमा लागेका छन् ।