काठमाडौं-सरकारले संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगको अधिकारमा भारी कटौती गर्दै लोकसेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नेसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ ।
आज प्रकाशित राजधानी दैनिक लेख्छ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विधेयक समितिले अन्तिम रूप दिइसकेको सो विधेयकमा सरकारले आयोगको प्रशासनिक अधिकारलाई संकुचन पार्दै आयोगको बजेट खर्च गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा पनि अंकुश लगाउन खोजेको छ । यस्तै, आयोगको बाधा अड्काउ फुकाउन पाउने अधिकारसमेत सरकारले कटौती गर्न खोजेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमा बढोत्तरी गरेको थियो । संविधानले क्षेत्राधिकार बढाए पनि सरकारले आयोगको अधिकारमा कटौती गर्न खोजेपछि आयोग सरकारसँग रुष्ट छ ।
लोकसेवाले सरकारले तयार पारेको आयोगको लोकसेवासम्बन्धी विधेयकलाई सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । लोकसेवा आयोगले परिवर्तित समयानुसार आयोगको अधिकार बढेकाले सोहीअनुसार नयाँ कानुन बन्नुपर्ने भन्दै आफैंले लोकसेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष पठाएको थियो ।