पुस १९, २०८०
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
जनकपुरधाम– प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरूका लागि दुईवटा माइक्रोबस टोयटा हाइस गाडी किन्ने तयारी गरेको छ । दुई नम्बर प्रदेश सभामा रहेका सांसदहरूलाई घर/डेराबाट प्रदेश सभा भवन ल्याउन र लैजानका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी किन्न लागेको हो ।
प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव रञ्जित यादवले भने,‘कतिपय सांसदज्यूहरूलाई प्रदेश सभा भवन आउनजानका लागि निजी सबारी साधन नभएको हुनाले उहाँहरूलाई प्रदेश सभामा ल्याउन र घरसम्म पु¥याउनका लागि दुईवटा हाईस गाडी किन्दै छौं ।’
केही महिना अघि प्रदेशसभा अन्तर्गत रहेको संसदीय समितिलाई बाँकी ६ वटै प्रदेशको अवस्था अध्ययन गराउनका लागि सचिबालयले योजना बनाएको थियो । त्यसको लागि प्रदेश सभासँग आफ्नो सवारी साधन पनि थिएन । त्यसैले निजी सवारी साधन नै १० दिनको लागि भाडामा लिएर जाने सोच बनेको थियो । तर, भाडा नै ५ लाख रुपियाँ भने पछि प्रदेशसभाले आफैले गाडी किन्नु राम्रो हुने निर्क्यौल गरिएको उपसचिव यादवले बताए ।
‘भाडा नै धेरै भए पछि अन्य प्रदेश घुम्ने कार्यक्रम तत्काल स्थगित भयो’ यादवले भने ‘अब आफ्नै हाईस किनेपछि सांसदज्यूहरूलई अध्ययन भ्रमण गराइनेछ ।’
प्रदेश सचिवालयको आफ्नै सावरी भएपछि पछि सांसदहरुलाई घरदेखि प्रदेश सभा र प्रदेश सभादेखि घरसम्म ल्याउने पुर्याउने कार्य गरिनेछ । दलका नेतादेखि पदाधिकारी सम्मलाई सवारी सुबिधा प्रदान गरिएको भए पनि सांसदहरूसंग सबारी साधन नभएका बेला उक्त गाडीलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रदेश सभाले तयारी गरेको हो ।
त्यसै गरी अर्को दुईवटा एसयुभी गाडी पनि प्रदेश सभाले किन्दैछ । त्यस मध्येको एउटा गाडी उपसभामुख उपमा देवले चढ्नेछन् भने अर्को गाडी सचिबालयले प्रयोग गर्नेछन् । चारवटै गाडी खरिदका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले टेन्डर समेत आह्वान गरिसकेको छ ।
गत वर्ष सचिवालयले सभामुख सरोजकुमार यादवका लागि ६४ लाख रुपियाँमा एउटा स्कार्पियो गाडी किनेको थियो । उपसभामुखले पुरानो गाडी चढ्दै आएकी थिइन् ।
सांसदलाई ल्यापटप दिने अन्तिम तयारी
त्यसै गरी प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेशका १ सय ७ जना सांसदहरूलाई ल्यापटप दिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । कुल १ सय १८ वटा ल्यापटप किन्नका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरको समय केही दिनमा सकिंदैछ । त्यस पछि सबै सांसदहरूले ल्यापटप समेत पाउनेछन् ।
प्रदेश सभालाई पेपरलेस बनाउने उद्देश्यले सबै सांसदलाई ल्यापटप दिन लागिएको उपसचिव यादवले बताए ।
ल्यापटप चलाउन नजान्ने सांसदलाई सचिवालयको आईटी कक्षमा प्रशिक्षण दिइनेछ, र पनि चलाउन नजानेको खण्डमा उनका अधिकृत स्तरका स्वकीय सचिवले ल्यापटप चलाउने उपसचिब यादवले बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
जनताको सेवाका लागि राजनीति गरेको दाबी गर्ने नेताहरू मन्त्री बनेलगत्तै जीवनशैली बदलेर विलासी बन्न खोज्छन् । २ महिनाअघि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि निवासमा विलासिताका सामान जोड्न प्रतिस्पर्धा गरेको पाइएको ...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...