१४ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौं – निजी क्षेत्रको अग्रणी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले गरेको करछली सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा मंगलवार पनि सुनुवाइ हुँदैछ ।
एनसेल प्रालि बिक्रीवापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकरसहित करीब ७१ अर्ब रुपैयाँ नतिरेकोबारे सुनुवाइका लागि १७ बिहीवार सर्वोच्चमा बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको थियो । बिहीवार शुरू भएको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गर्दाको कर नेपाल सरकारलाई नतिरी स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेरा नेपालबाट फिर्ता भइसकेको छ ।
बिक्रेताले नेपालमा आफ्नो कुनै दायित्व नरहेको भन्दै कर तिरेको छैन भने एनसेल एक्जियटाले चाहिँ रकम बिक्रेताकै दायित्व अन्तर्गत रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
३ वर्षसम्म बिक्रेता र खरिदकर्ताले लाभकर लगायतको रकम नरितेपछि उक्त रकम बढ्दै गइरहेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार उक्त रकम करीब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
संसद्का अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले समेत एनसेलको करछली प्रकरणमा सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाएर पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा राणा नियुक्त भएसँगै राणाले करछलीका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ हेर्न थालेका छन् । यसअघि सोमवार भाटभटेनी सुपर मार्केटले गरेको करछलीको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै नेतृत्वमा इजलास गठन गरेर हेरेका थिए ।
