• अजयकुमार मिश्र

जनकपुरधाम – संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपछि व्यवस्थापकीय अधिकार समेत गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । गाउँनगरको विकासका लागि कानून र नीति बनाउनेदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मका अधिकार स्थानीय तहले नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिकाले समेत नगरसभाबाट नीति र योजना बनाएरै कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । नगरभित्रका सबै वडाका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहने नगरसभाले बनाएका नीति र योजना नै नगरमा कार्यान्वयन हुन्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ४ र ५ मा नगरसभा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार नै सभाले नियमावली, कार्यविधि र आचारसंहिता बनाएर नगरसभा बैठकलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छन् । बर्दिबास नगरपालिकाले नगरसभा सञ्चालन नियमावली २०७४, बैठक सञ्चालन कार्यविधि बनाएर लागू गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले बताए ।

नगरसभाको तयारी टोलटोलमा

नगरसभामा विधेयक पेश गर्नका लागि टोल स्तरबाट तयारी हुने गरेको छ । नगरसभामा बजेट विधेयक पेश गर्नुअघि वडा र टोलमा योजना छनोटका लागि छलफल हुने गरेको ८ नम्बर वडाका अध्यक्ष शम्शेर सिंह लामाले बताए । 

‘टोल र वडास्तरीय योजना छनोट भएर विषयगत समितिमा  जान्छ । विषयगत समितिमा अनुमानित बजेट तर्जुमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘समितिमा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ । त्यसपछि बुँदागत रूपमा योजनामा बजेट बाँडफाँड गरिन्छ । यसरी तयार भएको प्रस्ताव नगरसभामा लगेर पारित गरिन्छ ।’

लामाले भने, ‘नगरसभामा निर्णय गर्दा एक किसिमले सबै सदस्यलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको हुन्छ ।’ कानून निर्माण गर्दा पनि विषयगत समितिमा संघ सरकारले पठाएको नमूना कानूनअनुसार विधेयक बनाएर नगरसभामा पेश गरेर पारित गर्ने गरिएको वडाध्यक्ष लामाले बताए ।

महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा २०७४ असोजमा ७५ सदस्यीय पदाधिकारी निर्वाचित भएर आएपछि गरिएको प्रथम नगरसभा त्यसपछि हुने ‘नगर परिषद्’ जस्तै परम्परागत शैलीमा गरिएको थियो । तर त्यसपछिका नगरसभा व्यवस्थित र कानूनी रूपमै गर्ने गरिएको नगरप्रमुख (मेयर) विदुरकुमार कार्कीले बताए । 

‘पहिलो नगरसभा गर्दा कानून पनि थिएन, हामीलाई अनुभव पनि थिएन । त्यसैले सार्वजनिक कार्यक्रम जस्तै गरियो,’ उनले भने, ‘हाल व्यवस्थित रूपमा गर्ने गरिएको छ ।’

नगरसभा बैठकलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि र आचारसंहिता बनाइएको मेयर कार्कीले बताए । ‘बैठकमा तय गरिएको कार्यसूचीमा छलफल हुने गरेको छ । त्यसभन्दा बाहिर गएर छलफल गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘छलफलमा साथीहरूले भाग लिँदै गर्दा विषय उठान भएपछि विषयान्तर हुँदै जाने समस्या देखिन्छ । जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षणको खाँचो छ ।’

विषयगत समितिले तयार पारेका प्रस्ताव नगरसभा बैठकमा पेश हुनुअघि इमेलमार्फत वडाध्यक्ष र सदस्यलाई पठाउने गरिएको मेयर कार्कीले बताए । ‘नगरसभामा खासै छलफल भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘विषयगत समितिमै गम्भीर तरिकाले छलफल हुने गरेको छ ।’

सभा शुरू हुनुअघि नै आचारसंहिता बढेर सुनाइने भएकाले हालसम्म बैठक अराजक नभएको मेयर कार्कीले बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै सदस्यलाई कारवाही गर्नुपर्ने वा कडा निर्णय लिएर बैठकबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्था आएको छैन,’ उनले भने, ‘माघ १८ गतेदेखि हिउँदे अधिवेशन जारी छ । सभामा पेश हुने प्रस्ताव अध्ययनका लागि सबै सदस्यलाई इमेलमार्फत पठाइएको छ ।’ 

नगरसभा बैठक सञ्चालन सम्बन्धमा केही वडा सदस्यलाई पर्याप्त जानकारी भएको देखिएन । वडा नं ९ का वडा सदस्य कप्लेश्वर ठाकुरले सभाबारे खासै जानकारी दिएनन् । सभा राम्रै तरिकाले सञ्चालन भइरहेको सामान्य प्रतिक्रिया उनले जनाए । 

वडा नं २ का वडा सदस्य लोकेन्द्रराज काफ्ले, ७ नम्बरकी कुमारीदेवी महतो, ८ नम्बरकी वडा सदस्य इन्दु सिंह, १० नम्बरकी वडा सदस्य बच्ची नेपाली नगरसभा बैठकबारे पर्याप्त जानकार देखिएनन् । 

जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संघ र प्रदेश सरकारले तालिमको व्यवस्था गरेमा सबैलाई जानकारी हुने मेयर कार्कीको सुझाव छ ।

बैठकमा मौन, सार्वजनिक विमति !

नागरिक समाज बर्दिवासका अगुवा लिलामणी आचार्यले नगर सभामा निर्णय गर्दा मौन रहने सदस्यहरूले निर्णय भइसकेपछि बाहिर आएर सार्वजनिक विमति राख्ने गरेको बताए । 

‘कार्यपालिका सदस्यले सभामा एकातर्फ निर्णय पनि गर्ने, अर्कोतर्फ बाहिर आएर आफैं सहभागी भएर गरिएको निर्णयविरुद्ध बोल्न हुने वा नहुने ?’ नागरिक अगुवा आचार्यले भने, ‘उपप्रमुखले नगरकै विरुद्धमा संघर्ष गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ । उहाँसमेत सहभागी भएर गरिएको निर्णयप्रति अपनत्वबोध नभएको हो कि ?’ 

कार्यविधि र नियम टेकेर नै नगरसभाले निर्णय गर्दै आउनु चाहिँ सुन्दर पक्ष रहेको उनले बताए ।

कर्मचारीको अभाव र कमजोरी

नगरसभा विधि अनुसार नै सञ्चालन भए पनि वडास्तरमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा तयारी गर्न समस्या हुने गरेको ३ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष राजन ढुंगानाले बताए । 

‘भन्न त गाउँगाउँ र टोलटोलमा सिंहदरबार पु¥याइयो भनेर भनियो । तर आवश्यक कर्मचारी नै पुगेका छैनन्,’ वडाध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘वडा कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारी नै छैन । प्रभावकारी विकासको खाका निर्माण र अनुगमन कसरी गर्ने ?’

नगरसभा बैठक सञ्चालनको कमजोरीबारे १ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष चुडामणि पोखरेलले भने, ‘कुनै प्रस्ताव पारित गर्दा प्रतिनिधिसभा जस्तै ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भनेर अभ्यास हालसम्म गरेका छैनौं । कार्यपालिका सदस्यलाई पनि आफ्नो अधिकारबारे राम्रो तरिकाले जानकारी हुन सकेको छैन ।’

बर्दिवास नगरपालिकाको पहिलो नगरसभा बैठक १ महिनाभन्दा बढी समय चलेको थियो । दोस्रो नगरसभा असार १० गते शुरू भएर २८ गते सम्पन्न भएको थियो । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी चेतनाथ भट्टराईले शुरूशुरूमा बैठक सञ्चालनको अन्योलका कारण दुईवटा परामर्शदातामार्फत करीब ७–८ वटा विधेयक बनाउन सफल भइएको बताए ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्नि अधिकारी नगरसभाको प्रभावकारिताका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान संशोधन गरेरै भएपनि नगर कार्यपालिका र नगरसभामा छुट्टाछुट्टै व्यक्ति र कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ ।

‘नगरसभा बैठकलाई व्यवस्थित गर्ने तरिएको छ, तर व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार एउटै व्यक्तिमा रहँदा जनप्रतिनिधिले कार्यपालिकासँग जवाफदेहिता खोज्न तथा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन मिलाउन गाह्रो देखिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘सबै भूमिकामा उनै कर्मचारी हुने भएकाले कर्मचारीलाई समेत काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’  

के कति कानून बने ?

बर्दिवास नगरपालिकामा हालसम्म विभिन्न आठवटा ऐन तथा कार्यविधि निर्माण भएका छन् । २०७५ असार १० गते विधायन समितिका संयोजक शम्शेरसिंह लामाले विनियोजन विधेयक २०७५ सभामा दर्ता गराएका थिए । असार २२ गते विधेयक सबै सदस्यलाई वितरण गरेर २५ गते सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । दफावार छलफलपछि विधेयक असार २८ गते पारित भयो र २९ गते सभाअध्यक्ष कार्कीले प्रमाणीकरण गरे ।

२०७५ असार १० गते नै विधायन समितिले आर्थिक विधेयक २०७५ नगरसभामा दर्ता गराएको थियो । असार २८ गते पारित भएको आर्थिक विधेयक २९ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । हालसम्म आर्थिक नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको आर्थिक कार्यविधि ऐन, सहकारी ऐन, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको विधेयक, अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ऐन, खानेपानी सञ्चालन ऐन नगरसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । व्यवसाय कर सम्बन्धी निर्देशिका, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि मात्र स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको पाइएको छ ।

सीमित सदस्य मात्रै सक्रिय

२०७५ असार २ गते बर्दिवास नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभा बैठकमा तीनवटा कार्यसूची तय गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति, कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा नगर प्रमुख विदुरकुमार कार्कीले कार्यसूची प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तावमा राजनप्रसाद ढुंगानाले तीन मिनेटको समय छलफलका लागि पाएका थिए । सोही दिन उपप्रमुख कृष्णमाया गौतमले प्रस्तुत गरेको राजस्व र अनुदान प्राप्तिको अनुमान सम्बन्धमा शम्शेर सिंहले तीन मिनेट छलफल गरेका थिए । व्ययको अनुमान सम्बन्धमा प्रस्तुत कार्यसूचीमा भरत हमाल, टीकामाया विश्वकर्मा, कुमारी महतो, फाल्गुनबहादुर सुस्लिङ र दीपबहादुर कार्कीले तीन मिनेट छलफलका लागि समय पाएका थिए ।

२०७५ असार १० गते प्रस्तुत नीति कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धको प्रस्तावमा राजनप्रसाद ढुंगाना, शम्शेर सिंह, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, भरत हमाल, टीकामाया विश्वकर्मा, कुमारी महतो, फाल्गुनबहादुर सुस्लिङ, दीपबहादुर कार्कीले ५–५ मिनेट छलफलका लागि समय पाएका थिए ।

सभामा प्रस्तुत हुने प्रस्तावमा अधिकांश सदस्यले छलफलमा भाग लिँदैनन् । सीमित सदस्यले मात्र पटक–पटक बोल्ने गरेका छन् । मेयर कार्कीले भने, ‘मलाई लाग्छ कि सबै सदस्यले मस्यौदा पढ्नु नै भएको हँुदैन । त्यसैले धेरै सदस्यले भाग लिने इच्छा जाहेर गर्नुहुन्न ।’

बोल्न पाउने सदस्यले पाँच मिनेटको समयमा १५ मिनेटसम्म बोल्ने गरेको मेयर कार्कीले बताए । ‘संसद्जस्तो माइक हुँदैन कि बढी बोले लाइन काटिदिने,’ उनले भने ।