काठमाडौं – लामो समयको कसरतपछि भिष्मराज आङदेम्बेको नेतृत्वमा चैत्र ४ गते बनेको नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिमा जम्मा १ सय २० उजुरी परेका छन् ।

समिति गठन भएपछि बसेको बैठकले पार्टी हितविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न र अनुशासन उल्लंघन गर्ने सदस्यको नाम चैत मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन सबै जिल्ला कार्यसमितिलाई पत्राचार गरेको थियो । समितिमा किशोरसिंह राठौर, देवेन्द्रराज कँडेल, उमाकान्त चौधरी र धनराज गुरुङ सदस्य सदस्य रहेका छन् ।

‘१ सय २० जनाको उजुरी आएको छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय पार्टी कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले लोकान्तरलाई भने, ‘अहिले समितिका साथीहरू सबै बाहिर बाहिर हुनुहुन्छ, त्यसैले आजभोलि नै बैठक बस्न सम्भव देखिएको छैन । वैशाख ११ गते ११ बजे अनुशासन आयोगको बैठक बस्ने तय भएको छ, त्यसपछि उजुरीलाई कसरी छानबिन गर्ने भन्ने छलफल होला ।’ 

मोटामोटी सबै जिल्लाबाट उजुरी आएको केसीले बताए । ‘खोटाङ, मुगु, ओखलढुंगा, सुनसरी, सिराहा, रौतहट, संखुवासभा, म्याग्दी, सप्तरीबाट पनि उजुरीहरू परेका छन्,’ सचिव केसीले भने, ‘सबै जिल्लाबाट आएका उजुरीहरू अहिले कार्यालयमै रहेका छन् । यसलाई कसरी छानबिन गर्ने र कारवाही गर्ने भन्ने समितिकै बैठकले प्रष्ट पार्नेछ ।’

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा ओखलढुंगाको प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेसले जिल्ला सभापति प्रदीपकुमार सुनुवारलाई उम्मेदवार बनाएपछि तरुण दलका जिल्ला सभापति ज्ञानेन्द्र रुम्दालीले बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । नुवाकोट प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ मा जगदीश्वरनरसिंह केसीलाई प्रदेश सभाको उम्मेदवार बनाएपछि उनका विरुद्ध कांग्रेसकै बद्री त्रिपाठीले बागी उम्मेदवारी दिए ।

लमजुङ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका कांग्रेस नेता दिलबहादुर घर्तीविरुद्ध पनि बागी उम्मेदवारी परेको थियो । बागी उम्मेदवार द्वारिकाप्रसाद मिश्र थिए । संखुवासभामा प्रतिनिधिसभाका कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका दीपक खड्कामाथि स्थानीय कांग्रेस नेता बालकुमार राईको बागी परेको थियो । प्रदेश सभाका दुवै क्षेत्रमा पनि कांग्रेसका बागी उम्मेदवार बनेका थिए । म्याग्दीमा पनि कांग्रेसका नेताले बागी उम्मेदवारी दिएका थिए ।

बागी उम्मेदवारी दिएर पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई कमजोर बनाएको आरोप लागेका प्रायः सबै नेता कार्यकर्तामाथि उजुरी परेको स्रोतले बतायो । कांग्रेसले २०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अन्तर्घातलाई पार्टी पराजयको एक प्रमुख कारण मानेको थियो ।

पार्टी कार्यक्रमका सिलसिलामा ताप्लेजुङ पुगेका अनुशासन समितिका संयोजक भीष्मराज आङदेम्बेले पनि वैशाख ११ गते लगातार केही दिनसम्म बैठक राखिएको जानकारी दिए । ‘११ गतेदेखि कन्टिन्यु मिटिङ बस्छ,’ आङदेम्बेले लोकान्तरसँग भने, ‘बैठकले आएका उजुरीहरू छानबिन गर्छ, तिनीहरूको आधिकारिकता बुझ्ने काम गर्छ र प्रमाणका आधारमा कारवाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।’

वैशाख ११ गतेदेखि नै शुरू हुने नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियानका लागि नेताहरू १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जाने कार्यक्रम रहेको छ । तर अनुशासन समितिका सदस्यहरूका लागि जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा जाने कार्यक्रम नराखिएको आङदेम्बेले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो राष्ट्रिय जागरण अभियानका लागि जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा जाने नेताहरूको सूचीमा अनुशासन समितिका साथीहरूको नाम छैन,’ आङदेम्बेले भने, ‘अन्य नेताहरू राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गर्न खटिएका बेला हामी निरन्तर बैठक बसेर आफ्नो काम गर्छौं ।’ 

यसअघिको अनुशासन समितिका संयोजक रमेश रिजालले पार्टीका नेताविरुद्ध परेको उजुरीमाथि कुनै कारवाही गरेका थिएनन् । नेताहरू चिढिने डरले कारवाहीको प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको थियो । त्यतिबेला समितिमा अनुशासनको कारवाही गरियोस् भनी ६५ जिल्लाबाट परेका उजुरी र कारवाहीका लागि गरिएका सिफारिसका कागजपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा अलपत्र अवस्थामा छन् । 

३ वटै निर्वाचनमा कांग्रेसको ४ तारे झण्डा ओढेर पार्टीका उम्मेदवार हराउन लागेकाहरूलाई कारवाही गर्न ६५ जिल्लाबाट व्यक्तिगत र संस्थागतरूपमा उजुरी परेका थिए । त्यतिबेला निर्वाचनमा ६५ जिल्लाबाट करीब ३ सय जनाको नामै किटान गरेर कारवाहीका लागि सिफारिस भएको थियो । अनुशासन समितिले पहिलो चरणमा १७५ जनालाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्यो र आधा जतिले जवाफ पनि दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसमा निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन लागेकाहरू नै अहिले कतिपय नेताका नजिक देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा कसलाई कारवाही गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने अन्योल हुने अनुशासन समितिका एक सदस्यले बताए ।

‘समितिले कारवाही गर्न प्रमाण पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ तर कतिपय उजुरी प्रमाण विना नै आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘विना प्रमाण कारवाही गर्ने कुरा भएन, कतिपय राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि मात्र उजुरी गरेका हुन्छन् । यस्तोमा वास्तविक पीडकभन्दा पनि इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरू पनि कारवाहीमा पर्ने डर देखिन्छ । यो त्यति सजिलो काम होइन ।’