कात्तिक १७, २०८०
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
काठमाडौं–आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना शुरू भएसँगै बजेट खर्च गर्ने चटारो बढेको छ ।
आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै बजेट खर्चको अवस्था बढाउने गरी १५ जेठमा नै बजेट ल्याउने प्रचलन शुरू गरिएपनि खर्चको अनुपात भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै बढी हुने गरेको हो ।
पछिल्लो समय औसतमा दैनिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट निकासा हुने गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक हप्तामै २४ अर्ब ५२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आइतबारदेखि शनिबारसम्मको खर्चको उक्त तथ्याङ्कले दैनिक ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ निकासा भइरहेको देखाउँछ ।
सो एक हप्ताको अवधिमा पूँजीगततर्फ ४ करोड ४५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । गत आइतवारसम्म १ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा शनिवारसम्म १ अर्ब ५६ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ निकास भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै गत आइतवार चालूतर्फको खर्च ६ खर्ब १० अर्ब ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा शनिवारसम्म ६ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ शनिवारसम्म कुल ६९ अर्ब ६६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च गत आइतवार ६६ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने खर्चले कामको प्रकृति दिगो नहुने भन्दै त्यस्तो खर्च रोकिनु पर्ने औंल्याउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ प्रतिवेदनले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने तीव्र बजेट खर्चले कामको प्रकृति दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुने भन्दै त्यसरी जथाभावी गरिने खर्चमा कमी ल्याउनु पर्ने औंल्याएको छ ।
तर अर्थ मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्चको गति बढ्ने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने र खर्च अन्तिममा नै हुने दाबी गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री विकास निर्माणका कामका लागि आर्थिक वर्षको शुरूमा कानुनी प्रक्रिया हुने भएकाले खर्च नहुने र कानूनी प्रक्रिया पश्चात काम भएपछि नै भुक्तानी हुने भएकाले त्यस्तो खर्चलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् ।
‘शुरूमा कानुनी प्रक्रिया, डोकुमेन्टेसनका कामहरू हुन्छन्,’ खत्रीले भने, ‘डोकुमेन्टेसनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर काम भएपछि खर्च यहाँसम्म आइपुग्छ । यसलाई अन्यथा रुपमा लिन हुन्न ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसमा चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...