काठमाडौँ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म ५६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार संविधानत बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको आगामी वर्षका लागि खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।