सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मेहनत गर्ने संस्कृति विस्थापित हुँदा परनिर्भरता बढ्दै गएको बताएका छन् ।

यहाँ सोमवार आयोजित ‘२०औँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०७६’ को उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री शाहीले समाजमा मेहनत गर्ने संस्कृति हराउँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

“अहिले जताततै छलकपटबाट पैसा कमाउने मनसायले योजना माग्ने संस्कृति मौलाएको छ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “अब यो माग्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।”  

उनले अगाडि भने, “कर्णाली पैसा नभएर पछि परेको होइन, मुख्यतः सोचकै कमी हो । विगतदेखि कर्णालीमा अर्बांै डलर भित्रिए पनि त्यसको पारदर्शी कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित विकास हुन सकेन ।”

कर्णाली सरकार युवाको साथमा भएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले युवासँग ‘ब्याकगेयर’ हुन नहुने र भएमा हटाएर समस्याको विकल्प खोज्न सक्षमता निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सरकारले चालू आवमा युवाका निम्ति रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ थियो ।

“युवा जोश, शक्ति र मर्मका साथ अघि बढे श्रमशील युवालाई राज्यले जग्गा व्यवस्था गर्छ, सबैले खेती गर्नुस्”, उनले भने, “आफैंलाई खान पुग्दा पराइको भर गर्नुपर्दैन ।”

सूचना र प्रविधिको युगमा पनि कर्णालीवासीले पिठ्यूँमा भारी बोकिरहेको बताउँदै उहाँले आत्मनिर्भरताका लागि उद्यमशीलतासँग जोडिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो, भने ।

दिवसमा प्रदेशसभा सदस्य दानसिं परियारले युवालाई रोजगार, उद्यमशीलता र व्यवसायमा जोडेका देश विकासमा अग्रणी स्थापनामा पुग्न सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

“नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी हो र त्यो कर्णालीमा अझै बढी छ”, सदस्य परियारले भने, “राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ का साथै कर्णाली प्रदेश युवा नीति निर्माणबाट यहाँको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।” 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा मानबहादुर विकेले कर्णालीको बेरोजगारी, यहाँ सञ्चालित साना तथा ठूलो उद्योग, कलकारखाना, रोजगार प्राप्त तथा वैदेशिक रोजगारमा बाहिरिएका युवाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए । कर्णालीले अहिलेसम्म करीब ४०० युवालाई रोजगार दिएको र अझै ११ हजार युवा बेरोजगार रहेको उनको भनाइ थियो ।

उक्त कार्यक्रममा युवा प्रतिनिधि ठगेन्द्र सुनारले परिवर्तनका लागि लडेका युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले अब सरकारले बजारमा झुण्ड्याइएको कोरियन, जापानी, चिनियाँ भाषा अङ्कित ‘होडिङ बोर्ड’ विस्थापित हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।