एसियामा बदलिँदो शक्ति समीकरणको चेपुवामा पर्ने खतरामा नेपाल !

पुष्प न्यौपाने
पुष्प न्यौपाने

वामपन्थी राजनीतिमा कलम चलाउने न्यौपाने प्रेस संगठन निकट पत्रकार हुन् ।

एसियाली राजनीति र शासन–प्रशासनको शक्ति समीकरणमा व्यापक फेरबदलका संकेतहरू देखिएका छन् । कुनै समय एकाध मुलुकबाहेक पूरै पश्चिमा शक्तिको नियन्त्रणमा रहेको एसिया यतिबेला सुनौला सपनासहित विश्व व्यवस्थामा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धअघि बेलायतसहित युरोपेली प्रभुत्वले थिचिएको एसिया त्यसपछि प्रजातन्त्रको बर्को ओढेर अमेरिकी प्रभुत्वको कठोर छायाँमुनि उभिन बाध्य भयो । समयक्रमसँगै पश्चिमी प्रभुत्वका सिक्रीले बाँधिने दिनबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुँदै एसिया विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा कुनै नयाँ सन्देश दिन पर्खिरहे झैं भान हुन थालेको छ । खासगरि पूर्वी एसियामा चीन अमेरिकी ध्रुवविपरीतको शक्तिशाली पहाड हो । यद्यपि यसअघि अमेरिकाले उसको उचाइलाई खासै अर्थपूर्ण ठानेको थिएन ।


Advertisement

चीनबाट थोरै पर इतिहासको वैचारिक–राजनैतिक साझेदार मस्को फेरि एकपटक बेइजिङसँगको पुरानो मित्रतालाई प्रगाढ बनाउँदैछ, किनकि मस्कोबाट क्रेमलिनले पश्चिमाविरुद्ध इतिहासदेखि नै लडाईंका अनगिन्ती श्रृंखलाहरूको सामना गर्दै आएको छ र आज पनि क्रेमलिनले ह्वाइटहाउसलाई चुनौती पेश गरेकै छ । पूर्वी एसियामा चीनको जादुमय उदय, जापान तथा दक्षिण कोरियाको मौनता र मस्कोको पूर्वी गठबन्धन एसियाली युगको सौभाग्य र सुखद् भविष्यका सकरात्मक संकेत हुन् ।


Advertisement

लामो समय अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको मध्यपूर्वमा अब रुस र चीनका सक्रिय गतिविधिहरू एवं सम्बन्धका रणनीतिक आयामहरू सघन र फराकिलो बन्दै गएका छन् । गत अक्टोवर १४ मा साउदी अरबको राजकीय भ्रमणमा पुटिनले २ अर्ब डलर बराबरको सम्झौतामा हस्ताक्षर मात्रै गरेनन् ड्रोन आक्रमणबाट क्षति पुगेको साउदीको महत्त्वपूर्ण सरकारी तेल उत्पादन कम्पनी अरामकोमा भएको घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय जाँचमा समेत साउदीले मस्कोलाई सहभागिताका लागि निमन्त्रणा गरेको छ र पुटिनले रियादमा १२ तोपको सलामी पाए । साथै रक्षा मामिलामा रुसको एयर डिफेन्स मिसाइल एस–४०० खरिद र भविष्यमा उसको सम्भावित तैनाथिका सन्दर्भमा पनि चर्चा भयो र यसले अमेरिकी कूटनीतिलाई झट्का दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।  यसअघि अमेरिकी नियन्त्रणको आँखाले हेरिने साउदी अरबसँग पुटिनको यस सम्बन्धले समीकरण परिवर्तनको संकेत गरेको छ ।
 

इरानमा अमेरिकी ड्रोन खसालिएपछि घोषणा गरिएको सैन्य कारवाही केही घण्टाभित्रै फिर्ता लिनु, आठ वर्ष लामो युद्धपश्चात पनि असदको सत्ता विस्थापन गर्न नसक्नु र कुर्द लडाकुलाई गम्भीर धोका दिनु मध्यपूर्वमा अमेरिकी पराजयका पछिल्ला दृष्टान्तहरू हुन् । तिनै घटनाले मध्यपूर्वमा अमेरिकी सुरक्षा छाता विश्वसनीय छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित भयो ।

सिरियामा आठ वर्ष लामो गृहयुद्धमा अमेरिकाले विद्रोहीलाई साथ दिएपछि बसर अल असदले रुसप्रति पूर्ण भरोसा गरे । रुसी संरक्षणले असदको सत्ता टिक्न नसक्ने र उनले सद्दाम वा गद्दाफीको नियति बेहोर्नुपर्ने पश्चिमा विश्लेषकहरूको अनुमान थियो । तर मस्कोले वाशिङ्गटनद्वारा प्रत्येक पलमा गरिने कारवाहीको प्रतिवाद गर्‍यो । ब्यानरमा सिरियाली सरकार र विद्रोही देखिएको एलेप्पो र अन्य शहरका लडाईंहरूमा इनसाइड स्टोरी भने रुस र अमेरिकी शक्तिको अभ्यास स्पष्ट थियो । लाखौं मानिसहरूको हताहतीका बाबजुद अन्ततः विना कुनै नतिजा अमेरिका सिरियाबाट रित्तो हात फर्किन बाध्य भयो । अमेरिकी विदेश नीतिले मध्यपूर्वमा हारको सामना गरेसरहको नतिजा आयो । नेटोको रिक्ततामा रुस र इरान अब त्यस इलाकामा आफ्नो प्रभुत्वको जग बसाल्दैछन् र चीनलाई लगानी र मुनाफाको सुरक्षित वातावरण पनि त्यहाँ तयार हुने भयो । कुर्दहरू मस्को र दमास्कसका पुराना प्रतिद्वन्द्वीअघि समर्पण गर्न बाध्य भए र कुर्द सिविरमा राखिएका इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूले यही समयलाई पुनरोदयको एक महत्त्वपूर्ण घडी ठानेका छन् ।

इरानमा अमेरिकी ड्रोन खसालिएपछि घोषणा गरिएको सैन्य कारवाही केही घण्टाभित्रै फिर्ता लिनु, आठ वर्ष लामो युद्धपश्चात पनि असदको सत्ता विस्थापन गर्न नसक्नु र कुर्द लडाकुलाई गम्भीर धोका दिनु मध्यपूर्वमा अमेरिकी पराजयका पछिल्ला दृष्टान्तहरू हुन् । तिनै घटनाले मध्यपूर्वमा अमेरिकी सुरक्षा छाता विश्वसनीय छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित भयो ।

उत्तरी सिरियामा अमेरिकी सेनालाई सघाउँदै आएका कुर्द लडाकुहरूमाथि टर्कीले बमबारी गरेपछि अमेरिकामा ट्रम्पको व्यापक आलोचना भयो । जवाफमा ट्रम्पले सघाएबापत कुर्द लडाकुलाई प्रर्याप्त पैसा दिएको प्रतिक्रिया दिए । त्यसको थप आलोचनापछि अमेरिकाले टर्कीलाई कुर्दमाथिको आक्रमण रोक्न धम्कीपूर्ण पत्र पठायो टर्कीले अमेरिकी पत्रलाई फोहोरको डस्टबीनमा फ्याँकिदियो । अन्ततः आफूले सेफ जोन बनाउन चाहेको इलाकाबाट कुर्द लडाकुहरू पछाडि हट्नुपर्ने शर्तमा टर्कीले अमेरिकालाई मध्यस्थकर्ता बनाएर अस्थायी युद्धबिराममा सहमति जनायो । यस घटनाले मध्यपूर्वमा अमेरिकी सुरक्षा छाताको अपर्याप्तता झन प्रष्ट भयो ।

खासगरी ट्रम्पले मध्यपूर्वका सन्दर्भमा मुर्खतापूर्ण र अन्तहीन युद्धबाट बाहिर आउने समय भइसकेको पहिले नै बताइसकेका थिए । उनले फाइदा र विजयको सुनिश्चितता हुने स्थानमा मात्र लड्नु उपर्युक्त हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । विश्वको हवल्दार बन्नुपर्ने र संसारको सुरक्षा ग्यारेन्टीको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता अमेरिकालाई नभएको भन्दै उनले सबै मुलुकले आ–आफ्नो सुरक्षाको जिम्मा आफैं लिनुपर्ने कुरा नीतिगत रूपमा पटक–पटक दोहोर्‍याएकै थिए र यसपटक सिरियाबाट सेना घर फर्काउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराए ।

सिरियाबाट अमेरिकी सेना फिर्तापछि त्यहाँ रुस र सिरियाली फौजलाई थप बल पुगेको छ भने टर्कीले यही उपर्युक्त समयमा अलिकति पनि ढिला नगरी आफ्नो चाहनालाई मैदानमा ल्याएको छ ।

अमेरिकी पूर्व विदेशमन्त्री पिजे क्राउलीका अनुसार टर्कीका राष्ट्रपति अर्दोआनले ट्रम्पलाई किताब झैं पढेर निकै चातुर्यताका साथ संवादको वातावरण बनाए । साथै अमेरिकी पूर्व विदेशमन्त्री क्राउलीले इरानले एउटा अमेरिकी ड्रोन खसालेको घटनामा ट्रम्पले प्रतिवादस्वरूप जवाफी कारवाहीको निर्देशन दिएको र तुरुन्तै उक्त निर्देशनको कार्यान्वयन गर्नबाट आफैंले रोकेको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै सो घटनापछि अमेरिकाको मध्यपूर्वमा सबैभन्दा विश्वासिलो मित्र साउदी समेत ससंकित भई तेहरानसँग संवादको कोशिश शुरू गरेको उल्लेख गरेका छन् । मध्यपूर्वबाट अमेरिकाले फौज फिर्ता लिएपछि इरान, साउदी अरब, सिरिया लगायतका मुलुकहरू एकठाउँमा उभिनसक्ने र त्यसले इजरायलमाथि खतरा निम्त्याउने आसय पनि क्राउलीबाट व्यक्त भएको छ । ट्रम्प प्रशासनका धम्की र फितला कदमहरूले पूर्वमा जापान र दक्षिण कोरिया पनि आफ्नो वैधानिक अधिकारका लागि अमेरिकाले आवाज उठाइदिनेमा स–संकित भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

दक्षिण एसियामा पनि पुराना समीकरणहरूमा व्यापक फेरबदलको संकेत देखिएका छन् । यद्यपि अमेरिकी सैन्य संयन्त्रभन्दा बाहिर रहेको दक्षिण एसियामा सैन्य कारवाही वा प्रतिबन्ध जस्ता विषयहरू त देखिएका छैनन् तर यहाँको कूटनीतिक वृत्तमा जसरी स–साना भुइँचालाहरू आइरहेका छन् यसले देखाउँछ कि विश्वव्यापी र अझ विशेषगरी एसियाली क्षेत्रमा समीकरणमा देखा परेका फेरबदलका संकेतहरू दक्षिण एसियामा पनि अनुभव गर्न सकिने स्तरमै आएका छन् । दक्षिण एसियाको शक्ति समीकरणमा सबैभन्दा पहिले यहाँको बिग पावरका रूपमा रहेका भारत–पाकिस्तानमा त्यसको असर पर्छ ।

दिल्ली र इस्लामावादमा हलचल भइसकेपछि बाँकी दक्षिण एसियामा त्यसका कम्पन र पराकम्पनद्वारा उत्पन्न हुने प्रतिक्रियाले यहाँको अवस्था अवगत हुन्छ । दक्षिण एसियामा हलचलको शुरूवात विकास र आर्थिक गतिविधिबाट भएको छ । पाकिस्तानले बीआरआईअन्तर्गत ग्वादरपोर्ट चीनलाई लिजमा बुझाएको छ र इस्लामावाद बीआरआर्ईको कट्टर समर्थकका रूपमा देखा परेको छ भने त्यसको ठीकविपरीत भारत इन्डोप्यासिफिकको कट्टर समर्थकका रूपमा आउँदैछ । उनीहरूको सैन्य हलचल काश्मिरमा देखिने छ र कूटनीतिक लडाईं संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न फोरम र निकायसम्म पुग्छ ।

चीन–भारत र अमेरिकाको त्रिपक्षीय चासो नेपालमा छ । नेपालको हिमालय पर्वत श्रृंखलाबाट वेइजिङ र दिल्लीलाई अब्जर्भ गर्न सकिने भएकाले यहाँ अमेरिकी चासो बढेको छ भने चीन र भारत त आ–आफ्नो सीमा जोडिएको क्षेत्रमा संवेदनशील हुने नै भए ।

दक्षिण एसियाको अर्को शक्तिका रूपमा आफ्नो भू–राजनीतिक–सामरिक महत्त्वका कारण स्मल पावरका रूपमा नेपाल देखिएको छ । यतिबेला नेपाललाई सन १९६० आसपासको जत्तिकै परिपक्व अझ अलि बढी आक्रामक कूटनीति चाहिएको छ । नेपालमा बीआरआई र इन्डोप्यासिफिक लाइन जुध्ने सम्भावना बढी छ, ती दुई रणनीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु हाम्रो अघिको अहम् चुनौती हो । कुरा स्पष्ट छ कि बीआरआई विकास परियोजना हो भने इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीति हो । वैदेशिक लगानीका हिसाबले नेपालमा विकास परियोजना निर्माणमा चीन सबैभन्दा अगाडि छ । पश्चिमा मुलुकहरूको लगानी एनजीओमा बढी होला । जे होस् चीन–भारत र अमेरिकाको त्रिपक्षीय चासो नेपालमा छ । नेपालको हिमालय पर्वत श्रृंखलाबाट वेइजिङ र दिल्लीलाई अब्जर्भ गर्न सकिने भएकाले यहाँ अमेरिकी चासो बढेको छ भने चीन र भारत त आ–आफ्नो सीमा जोडिएको क्षेत्रमा संवेदनशील हुने नै भए ।

दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान अर्को रणनीतिक महत्त्वको भूगोल हो । त्यस भू–राजनीतिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन कुनै समय सोभियत संघ र अमेरिकाबीच टक्कर थियो । सोभियत संघको प्रभुत्वबाट अमेरिकी प्रभुत्वको छायाँमुनि रहेयता अफगानिस्तान अन्तहीन द्वन्द्वको भूमरीमा छ । आज पनि अफगानिस्तानको द्वन्द्व समाधानका लागि चीन–रुस–अमेरिकाको त्रिपक्षीय चासो छ । भारत आफ्नो कुनै सहभागिताविना तालिवान र सरकारबीच कुनै सहमति भइहाल्यो भने त्यहाँ भोलिको आफ्नो प्रभाव के होला भन्ने चिन्तामा छ । पछिल्ला दिनहरूमा काबुलका घटनाहरूमा रुस र चीनले बढी चासो प्रकट गरेका छन् र तालिवानले पनि उनीहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी सबै मुलुकका राज्य संयन्त्र, आर्थिक लगानी, सैन्य सहयोग लगायतलाई हेर्दा एसियामा समीकरण फेरबदलका लागि निकै सक्रिय अभ्यासहरू जारी छन् भन्न कठिन छैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्