विगत २० दिनयता देशका विभिन्न स्थानमा १ हजार १ सय ६ वटा डढेलोका घटना भएका छन् । डढेलोमा परेर २० जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ६४ जना घाइते भएका छन् । 

पछिल्ला दिनमा दैनिकजसो सयभन्दा बढी डढेलोका घटना भइरहेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ । 

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा बर्सेनि २ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने गरेको छ । डढेलोबाट वार्षिक २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी हुने अनुमान गरिएको छ । 

नेपालमा हुने डढेलोका घटनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मध्यफागुनदेखि मध्यवैशाखसम्म हुने गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले बताए । 

वन डढेलो सँगै अन्य विपद्का घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले काम गर्दै आएको छ । तर, बजेट अभावका कारण प्राधिकरणले गरेका प्रयासबाट वन डढेलो नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

प्राधिकरणका अनुसार खडेरी, उच्च बेगको हावाहुरी र अत्यधिक गर्मीका कारण यस अवधिमा डढेलोको जोखिम धेरै हुने गरेको हो । लामो समयसम्म वर्षा नहुनु र चरम खडेरीजस्ता जलवायु परिवर्तनका कारण डढेलो यो वर्ष पनि धेरै हुने प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल बताउँछन् । 

डढेलोका घटनामध्ये ९६ प्रतिशत मानवीय कारण, १ प्रतिशत प्राकृतिक कारणले हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ३ प्रतिशत डढेलोको कारण थाहा पाउन नसकिएको पोखरेलको भनाइ छ । डढेलोबाट बर्सेनि ११० जनाको हाराहारीमा व्यक्तिले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । 

प्राधिकरणका अनुसार सन् २०१२ यता सबैभन्दा बढी वन डढेलोका घटना २०२० को नोभेम्बरदेखि २०२१ को अप्रिलबिचमा भएको तथ्याङ्क छ । यो अवधिमा ६ हजार ७९९ वटा डढेलोका घटना भएका थिए । त्यतिबेला डढेलोमा ७५ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

डढेलो विज्ञ एवं प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दरप्रसाद शर्माले सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण डढेलो नियन्त्रणमा नआएको बताए । 

‘यो वर्ष डढेलो विगतका वर्षभन्दा भयानक हुने जानकारी मैले सरकारलाई गराइसकेको थिएँ, प्राधिकरणले पनि विज्ञ टोली ल्याएर छलफल गर्दा डढेलो बढ्ने सुझाव आएको थियो,’ शर्माले भने, ‘उक्त सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिएर स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको भए डढेलो नियन्त्रण प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’ 

वन मन्त्रालयका अनुसार विगत ३० वर्षयता वनको क्षेत्रफल २ गुणा बढ्यो । अहिले नेपालको कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँदे वर्षामा समेत कमी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हिउँदमा विगतमा ६० मिलिलिटर वर्षा हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म १२ मिलिलिटर मात्रै वर्षा भएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताए । 

उनले भने, ‘बढ्दो ताप, हावाहुरीका कारण सानो आगोको झिल्कोले ठूलो रूप लिँदा डढेलो बढेको हो ।’ 

डढेलो नियन्त्रणमा ज्यादै न्यून बजेट

सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि छुट्याएको बजेटसमेत ज्यादै न्यून छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि एक अर्ब ६१ करोड रकम छुट्याइएको थियो । प्राधिकरणले डढेलो व्यवस्थापन शीर्षकमा जम्मा २ करोड २० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले हरेक वन कार्यालयलाई डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक करिब ५ लाख रूपैयाँ पठाउँदै आएको छ ।  

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार डढेलोलाई सरकारले गम्भीररूपमा नलिँदा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको हो । प्राधिकरणले १४ वटा जिल्लाका स्थानीय तहमा एक सय ३ वटा पोर्टेबल फायर पम्प वितरण गरेको छ । बाँकी स्थानीय तहमा सम्भव भएका दमकल र स्थानीयहरू मिलेर आगो निभाउने काम गरिरहेका छन् । 

डढेलो नियन्त्रणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत र प्रदेशका वन मन्त्रालयअन्तर्गतका वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूसँग समन्वय गरेर नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, स्रोतसाधन नहुँदा ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

‘बाटो नपुगेका ठाउँमा दमकल भएर मात्रै पनि हुँदैन,’ पोखरेलले भने,‘ पोर्टेबल फायर पम्प भयो भने पानी भएका ठाउँमा आगो नियन्त्रण गर्न धेरै सजिलो हुन्छ ।’ 

उनले सरकारले सम्भावित डढेलो लाग्ने स्थानमा स्थानीय तहमार्फत पानी पोखरी बनाउने र पोर्टेबल फायर पम्पको व्यवस्था गर्ने काम गरिदिए डढेलो नियन्त्रण प्रभावकारी हुने बताए ।

‘एउटा दमकल किन्न कम्तीमा १ करोड रूपैयाँ लाग्छ, पोर्टेबल फायर पम्प १० वटा आउँछ,’ पोखरेलले भने, ‘बाटो नभएको ठाउँमा पनि २ किलो मिटरसम्म पाइप पुर्‍याएर पानीको फोहोरा हान्न मिल्ने भएकाले पम्प प्रभावकारी हुन्छ ।’ 

आगलागी र डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

‘अहिले स्थानीय सरकार बलियो छ, बजेट पनि छ, कम्तीमा वडास्तरमा एउटा पोर्टेबल पम्प खरिद गर्न सकियो भने डढेलो र आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘एरियल फायर फाइटिङ हेलिकप्टर सरकारसँग नहुँदा पनि समस्या छ ।’

यी हुन् डढेलो उच्च जोखिमका जिल्ला

वन डढेको पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीले नेपालका भू–भागहरूलाई डढेलो जोखिमका आधारमा उच्च जोखिम, जोखिम, मध्यम जोखिम, न्यून जोखिम र अत्यन्त न्यून जोखिमका रूपमा विभाजन गरेको छ ।

लुम्बिनीका रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया डढेलोको उच्च जोखिममा छन् । यसै प्रदेशका पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची र प्युठानका अधिकांश भूभाग तथा पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका केही भूभाग उच्च जोखिममा पर्दछन् । यसैगरी, पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका अधिकांश भू–भाग र प्युठान, अर्घाखाँची र बर्दियाका केही भू–भाग डढेलोको जोखिम क्षेत्रमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।