काठमाडौं–स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारी संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दै सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने कार्य अघि बढाएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन स्वायत्त तरिकाले बनाउन नसकिने गरी सरकारले सो ऐन बनाउने कार्य अघि बढाएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको सो मस्यौदा परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए। मन्त्री पण्डितका अनुसार आयोगले परामर्श दिएपछि सरकारले सो विधयेक संसद्मा पठाउनेछ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेशस्तरीय निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा बनाउनुपर्नेछ। सो ऐन नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारी सेवाका सम्बन्धमा केन्द्रले बनाएको सो ऐन आकर्षित हुने पनि मन्त्री पण्डितको भनाइ रहेको छ। यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अपनाउनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।