सुर्खेत – अहिलेसम्म जम्मा २.७८ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले राजनीतिक नियुक्ति भने धमाधम गरिरहेको छ । यस्ता नियुक्तिहरू पार्टीभित्रै पनि विवादमुक्त बन्न सकिरहेका छैनन् ।

शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सल्यानमा तत्कालीन वाम गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका भीमप्रकाश शर्मालाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ ।

सल्यान प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवार गुलावजंग शाहविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएपछि शर्मालाई पार्टी एकता विरोधीको आरोप समेत लागेको थियो ।

उक्त चुनावमा तत्कालीन एमालेका शाहले १९ हजार ६५८ मत प्राप्त गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार (तत्कालीन माओवादी) शर्माले ७ हजार ४१६ मत पाएका थिए । शाहका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस उम्मेदवार एकराज डाँगीले १० हजार ६१२ मत ल्याएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारमा शर्माको नियुक्तिलाई लिएर नेकपाभित्र विवाद देखिएको छ । सरकारको निर्णयपछि सत्तारुढ दलकै सांसदहरू झस्किएका छन् ।

‘हिजो गठबन्धनको विरोधमा सारा शक्ति लगाउने र आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराएर पार्टी एकता भाँड्न चाहनेलाई सरकारले यसरी नियुक्त गर्न हुन्थेन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेकपाका एक सांसदले भने, ‘प्रदेश सभाको आगामी बैठकमा यसबारे कुरा राख्छु ।’

प्रदेश सभाका अर्का सांसद ठम्मर विष्टले यस विषयमा मुख्यमन्त्री र पार्टी नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

‘चुनाव भनेको जीवन/मरणको अवस्था हो । उतिबेला विपक्षीलाई आफूतिर ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले बागी उम्मेदवारी दिनुभयो, त्यो गलत हो,’ उनले भने, ‘तर कर्णाली–भेरीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, कुन आधारमा कसरी उहाँलाई नियुक्ति दिइयो, मुख्यमन्त्री, शर्माजी या पार्टी नेतृत्वलाई थाहा होला, हामीसँग कुनैपनि सल्लाह भएको छैन ।’

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका गाहा पनि सल्लाहकार !

यति मात्रै होइन, गत स्थानीय तह निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट नगर प्रमुखको उम्मेदवार बनेका रत्नबहादुर गाहालाई मुख्यमन्त्रीको प्रशासनिक सल्लाहकारको नियुक्ति दिइएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष गाहा सहित ९ जनाविरुद्ध जनही ३१ करोड  ५२ लाख बिगो दाबीसहित गएको २२ माघमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा बद्रीप्रसाद न्यौपाने मन्त्री हुँदा बदनियतपूर्ण तरिकाले ठेकेदारलाई भाडामा लगाएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

न्यौपाने महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री हुँदा २०६९ साल भदौ २० गते फनपार्क क्षेत्रको ६० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी प्रतिमहिना ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा ठेकेदारलाई भाडामा दिने निर्णय भएको थियो ।  

यसबारे प्रतिक्रिया लिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई पटक-पटक फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

स्पष्टीकरण सोध्छौं– अध्यक्ष बोगटी

नेकपाका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोरख बोगटीले यस्तो निर्णय कसले गरेको हो, स्पष्टीकरण सोधिने बताएका छन् ।

‘जोसुकैले गरेपनि त्यस्ता व्यक्तिलाई सल्लाहकार राख्दा पार्टीलाई सोध्नैपर्ने हुन्छ । पार्टीभन्दा ठूला सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री होइनन् । हामी स्पष्टीकरण सोध्छौं, जसले नियुक्ति दिएको हो पार्टीप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ ।’

पार्टीसँग सल्लाहविना मनलाग्दी गर्न नपाइने उनले बताए । ‘पार्टीको निर्देशनबाहिर मनलाग्दी हिँड्न पाउने अधिकार कसैलाई छैन,’ उनले भने, ‘कोही मन्त्री या मुख्यमन्त्रीलाई आम कार्यकर्ताको भावनामा चोट पुर्‍याउने अधिकार छैन ।’

नेकपा कर्णालीका सचिव पारशमणि शर्माले पनि नियुक्तिबारे अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा उनले लेखेका छन्, ‘कमरेड! नियुक्ति गरेको कुरा फेसबूकबाट सगर्व जानकारी भयो । नियुक्त हुनुहुने सबै कमरेडहरूलाई कार्य सफलताको शुभकामना सहित बधाई !’