राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी आयोजना : चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ६ महिनादेखि सम्पर्कविहीन

क्षमता १२ सय मेगावाटबाट नघटाउन राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको निर्देशन
जेठ २०, २०७६

काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने निर्णय सरकारले गरे पनि पछिल्लो ६ महिनायता गेजुवा सम्पर्कविहीन रहेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा सोमवार उपस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले गएको पुसयता गेजुवासँग कुनै किसिमको सम्पर्क नभएको बताएका हुन् ।


ADVERTISEMENT

'हामीले गेजुवासँग ३ राउण्डमा छलफल गर्‍यौं, त्यसपछि गेजुवा फर्किएर आएको छैन,' समितिमा मन्त्री पुनले भने ।

मन्त्री पुनका अनुसार अन्तिमपटक गत पुस ४ गते गेजुवाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो, त्यसयता दुई पक्षबीच यस सम्बन्धमा कुनै किसिमको छलफल हुन सकेको छैन ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गेजुवाबाट आयोजना खोसेर स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेकोमा वर्तमान सरकारले गत असोजमा त्यसलाई उल्ट्याएर पुन: गेजुवालाई नै जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवालाई नै निर्माणको जिम्मा दिने र निर्माणको मोडालिटी तय गरेर सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशनअनुसार गेजुवासँग ३ चरणसम्म छलफल गरिएको र त्यसयता सम्पर्क नभएको मन्त्री पुनले बताएका हुन् ।

'क्षमता घटाउन खोजिएको हैन'

मन्त्री पुनले आयोजनाको क्षमता घटाउन खोजिएको भनेर चलेको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर समेत गरे ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सदस्य र स्थानीय सरोरकार समितिका प्रतिनिधिहरूले बूढीगण्डकी आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट झार्न खोजिएको हो भन्दै मन्त्री पुनलाई प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री पुनले त्यस्तो कुनै छलफल नभएको र आयोजना पूर्ण क्षमता (१२ सय मेगावाट)मा नै अघि बढ्ने प्रस्टीकरण दिए ।

साथै मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माले पनि आयोजनाको क्षमता घटाउने कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको प्रस्ट पारे ।

त्यसअघि सरोकारवालाहरूले आयोजनाको क्षमता घटाउन खोजिए आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका थिए ।

करीब ८ अर्ब फ्रिज हुने अवस्थामा, मन्त्री भन्छन्- 'सकेसम्म खर्च गर्छौं'

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याएको १८ अर्ब बजेटमध्ये करीब ८ अर्ब खर्च नभएर फ्रिज हुने अवस्थामा छ । तर सरकारले धादिङ र गोरखाका ४ बजार आरुघाट, आर्खेत, विशालनगर र खहरे क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण समेत गर्न सकेको छैन ।

बजार क्षेत्रका स्थानीयले प्रतिआना २५ लाखसम्म मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सोही कारण मुआब्जा निर्धारण कार्य जटिल बनिरहेको छ ।

सोमवारको बैठकमा स्थानीय सरोकार समितिका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले २५ लाखसम्म मागेको स्वीकार्दै त्यसमा केही लचकता अपनाउन सकिने संकेत गरे ।

सरकारका तर्फबाट औपचारिक प्रस्ताव नै नआएको उनीहरूको जिकिर थियो । २५ लाख मागिएको क्षेत्र करीब १०० रोपनीको हाराहारीमा मात्र रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

सरोकारवालाहरूको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री पुनले मुआब्जा निर्धारणको काम सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

मुआब्जा निर्धारणको काम निर्धारण समितिले गर्ने भएकाले आफूले यति नै भन्न नसकेपनि छिट्टै मुआब्जा निर्धारण हुने उनको विश्वास छ ।

मन्त्री पुनले बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण छिट्टै सकेर चालू आर्थिक वर्षमा बचेको ८ अर्ब बजेट पनि खर्च गर्ने गरी अघि बढ्ने बताए ।

साथै उनले आयोजनाका कारण विस्तापित हुनेहरूलाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया पनि छिट्टै अघि बढ्ने बताए ।

पुनर्वासका लागि २१-२२ स्थान पहिचान गरिएको र त्यसमध्ये उपयुक्त केही स्थानमा जग्गा किनबेचमा समेत रोक लगाइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

२५ लाखभन्दा कम मुआब्जा बुझ्नेहरूलाई घडेरीका लागि न्यूनतम २ आना जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव अघि बढेको र त्यसमा निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्री पुनले बताए ।

बजार क्षेत्रलाई डुबान क्षेत्रबाहिर बजारकै रूपमा पुनर्स्थापित गरिने उनको भनाइ छ ।

२४ सय रोपनीमा मुआब्जा निर्धारण बाँकी 

बैठकमा ४१ हजार ९ सय ३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण समेत भइसकेको जानकारी गराइयो ।

मुआब्जा निर्धारण भइसकेको १३ हजार ८१८ रोपनी जग्गाको भने मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको जानकारी सो अवसरमा दिइयो ।

बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार २४०० रोपनी क्षेत्रफलमा भने मुआब्जा निर्धारण नै बाँकी छ ।

मोडालिटी तय हुन बाँकी छ, आजको मितिमा लागत २ खर्ब ९० अर्ब !

बैठकमा सचिव सञ्जय शर्माले आयोजनालाई ईपीसीएफ मोडलमा अघि बढाउने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

मन्त्री पुनले भने सरकारले अहिले मोडालिटी तय गर्नभन्दा मुआब्जा वितरणको काम टुंग्याउन केन्द्रित भएको बताए ।

आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न मोडालिटीमा छलफल भइरहेको भन्दै उनले यही नै मोडालिटीमा जाने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताए ।

आयोजनाको लागत कति पर्छ भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा मन्त्री पुनले आजको डलर सटही दरलाई हेर्ने हो भने २ खर्ब ९० अर्ब लागत पर्न जाने जानकारी दिए ।

आयोजनाको क्षमता नघटाउन समितिको निर्देशन

बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा 'पार्वती' आयोजना निर्धारित पूर्णक्षमता १२०० मेगावाटमै निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।

साथै उनले निर्धारण हुन बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण र निर्धारण भइसकेको क्षेत्रमा वितरणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइन् ।

आयोजना निर्माणका लागि मध्यस्तताको भूमिका खेल्न स्थानीय सरोकार समितिलाई पनि उनको सुझाव छ ।

जेठ २०, २०७६ मा प्रकाशित

रामचन्द्र भण्डारी

पत्रकार भण्डारी प्रशासन, न्याय र राजनीतिमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस