कात्तिक २८, २०८०
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
जेठ २०, २०७६
काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै दिने निर्णय सरकारले गरे पनि पछिल्लो ६ महिनायता गेजुवा सम्पर्कविहीन रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा सोमवार उपस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले गएको पुसयता गेजुवासँग कुनै किसिमको सम्पर्क नभएको बताएका हुन् ।
'हामीले गेजुवासँग ३ राउण्डमा छलफल गर्यौं, त्यसपछि गेजुवा फर्किएर आएको छैन,' समितिमा मन्त्री पुनले भने ।
मन्त्री पुनका अनुसार अन्तिमपटक गत पुस ४ गते गेजुवाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो, त्यसयता दुई पक्षबीच यस सम्बन्धमा कुनै किसिमको छलफल हुन सकेको छैन ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गेजुवाबाट आयोजना खोसेर स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेकोमा वर्तमान सरकारले गत असोजमा त्यसलाई उल्ट्याएर पुन: गेजुवालाई नै जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवालाई नै निर्माणको जिम्मा दिने र निर्माणको मोडालिटी तय गरेर सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशनअनुसार गेजुवासँग ३ चरणसम्म छलफल गरिएको र त्यसयता सम्पर्क नभएको मन्त्री पुनले बताएका हुन् ।
'क्षमता घटाउन खोजिएको हैन'
मन्त्री पुनले आयोजनाको क्षमता घटाउन खोजिएको भनेर चलेको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर समेत गरे ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सदस्य र स्थानीय सरोरकार समितिका प्रतिनिधिहरूले बूढीगण्डकी आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट झार्न खोजिएको हो भन्दै मन्त्री पुनलाई प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री पुनले त्यस्तो कुनै छलफल नभएको र आयोजना पूर्ण क्षमता (१२ सय मेगावाट)मा नै अघि बढ्ने प्रस्टीकरण दिए ।
साथै मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माले पनि आयोजनाको क्षमता घटाउने कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको प्रस्ट पारे ।
त्यसअघि सरोकारवालाहरूले आयोजनाको क्षमता घटाउन खोजिए आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका थिए ।
करीब ८ अर्ब फ्रिज हुने अवस्थामा, मन्त्री भन्छन्- 'सकेसम्म खर्च गर्छौं'
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याएको १८ अर्ब बजेटमध्ये करीब ८ अर्ब खर्च नभएर फ्रिज हुने अवस्थामा छ । तर सरकारले धादिङ र गोरखाका ४ बजार आरुघाट, आर्खेत, विशालनगर र खहरे क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण समेत गर्न सकेको छैन ।
बजार क्षेत्रका स्थानीयले प्रतिआना २५ लाखसम्म मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सोही कारण मुआब्जा निर्धारण कार्य जटिल बनिरहेको छ ।
सोमवारको बैठकमा स्थानीय सरोकार समितिका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले २५ लाखसम्म मागेको स्वीकार्दै त्यसमा केही लचकता अपनाउन सकिने संकेत गरे ।
सरकारका तर्फबाट औपचारिक प्रस्ताव नै नआएको उनीहरूको जिकिर थियो । २५ लाख मागिएको क्षेत्र करीब १०० रोपनीको हाराहारीमा मात्र रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
सरोकारवालाहरूको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री पुनले मुआब्जा निर्धारणको काम सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
मुआब्जा निर्धारणको काम निर्धारण समितिले गर्ने भएकाले आफूले यति नै भन्न नसकेपनि छिट्टै मुआब्जा निर्धारण हुने उनको विश्वास छ ।
मन्त्री पुनले बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण छिट्टै सकेर चालू आर्थिक वर्षमा बचेको ८ अर्ब बजेट पनि खर्च गर्ने गरी अघि बढ्ने बताए ।
साथै उनले आयोजनाका कारण विस्तापित हुनेहरूलाई पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया पनि छिट्टै अघि बढ्ने बताए ।
पुनर्वासका लागि २१-२२ स्थान पहिचान गरिएको र त्यसमध्ये उपयुक्त केही स्थानमा जग्गा किनबेचमा समेत रोक लगाइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
२५ लाखभन्दा कम मुआब्जा बुझ्नेहरूलाई घडेरीका लागि न्यूनतम २ आना जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव अघि बढेको र त्यसमा निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्री पुनले बताए ।
बजार क्षेत्रलाई डुबान क्षेत्रबाहिर बजारकै रूपमा पुनर्स्थापित गरिने उनको भनाइ छ ।
२४ सय रोपनीमा मुआब्जा निर्धारण बाँकी
बैठकमा ४१ हजार ९ सय ३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण समेत भइसकेको जानकारी गराइयो ।
मुआब्जा निर्धारण भइसकेको १३ हजार ८१८ रोपनी जग्गाको भने मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको जानकारी सो अवसरमा दिइयो ।
बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार २४०० रोपनी क्षेत्रफलमा भने मुआब्जा निर्धारण नै बाँकी छ ।
मोडालिटी तय हुन बाँकी छ, आजको मितिमा लागत २ खर्ब ९० अर्ब !
बैठकमा सचिव सञ्जय शर्माले आयोजनालाई ईपीसीएफ मोडलमा अघि बढाउने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
मन्त्री पुनले भने सरकारले अहिले मोडालिटी तय गर्नभन्दा मुआब्जा वितरणको काम टुंग्याउन केन्द्रित भएको बताए ।
आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न मोडालिटीमा छलफल भइरहेको भन्दै उनले यही नै मोडालिटीमा जाने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताए ।
आयोजनाको लागत कति पर्छ भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा मन्त्री पुनले आजको डलर सटही दरलाई हेर्ने हो भने २ खर्ब ९० अर्ब लागत पर्न जाने जानकारी दिए ।
आयोजनाको क्षमता नघटाउन समितिको निर्देशन
बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा 'पार्वती' आयोजना निर्धारित पूर्णक्षमता १२०० मेगावाटमै निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।
साथै उनले निर्धारण हुन बाँकी मुआब्जा तत्काल निर्धारण र निर्धारण भइसकेको क्षेत्रमा वितरणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइन् ।
आयोजना निर्माणका लागि मध्यस्तताको भूमिका खेल्न स्थानीय सरोकार समितिलाई पनि उनको सुझाव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...