×

NMB BANK
NIC ASIA

पूर्व अर्थमन्त्रीको राय

खर्च कटौती गर्न गाडी नकिनौं, अहिले अवकाश पाउने कर्मचारीलाई १ वर्ष कुर भनौं– सुरेन्द्र पाण्डे

जेठ ६, २०७७

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

कोभिड– १९ को महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै सरकारले घोषणा गरेको ‘लकडाउन’ले आम जनजीवन अस्तव्यत बनेको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प भएका छन् भने मजदूरी गरेर खाने आधारभूत वर्ग यतिबेला सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारूढ दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले अहिले अर्थतन्त्र भयंकर संकटमा परेको बताएका छन् ।


Advertisment
SBL

पाण्डे अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ मात्र नभई समाजशास्त्रीय चिन्तक पनि हुन् ।

Vianet communication
Laxmi Bank

अहिले देशमा राजस्व, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताको अवस्था कस्तो छ भनेर लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले पाण्डेलाई प्रश्न गरेका थिए ।

प्रस्तुत छ, पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

‘यान्त्रिक लकडाउनले मात्र कोभिड– १९ को फैलावट रोक्न सक्दैन’

लकडाउन भन्ने बित्तिकै आर्थिक गतिविधि समस्यामा पर्ने कुरा स्वाभाविक नै हो । चीनले लकडाउन गर्‍यो, त्यसको प्रभाव विश्वभर विस्तार हुँदै गयो । हामीले पनि गर्ने यही मात्र हो भनेर सोच्यो सरकारले ।

रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अन्य उपायहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने कसैले सोचेन । नेपाल सरकारको मानसिकता त्यही अनुसार विकास भयो । त्यसपछि लकडाउनबाहेक अरू कुराहरूतिर ध्यान गएनन् ।

लकडाउन हाम्रा लागि अवसर पनि थियो । औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, भेन्टिलेटर, किट केके चाहिन्छ ती सबै बन्दोबस्त गर्नेगरी हामीले लकडाउनलाई उपयोग गर्ने समय पाएका थियौं । त्यो हुनसकेको मैले देख्दिन । यो समयको सदुपयोग हुनुपर्दथ्यो तर त्यो देखिएन ।

लकडाउन गरेपछि आवतजावत रोकिन्छ र भाइरस पनि रोकिन्छ भन्ने सामान्य हिसाबकिताब गरेर सरकार बसेको जस्तो देखियो । यससँग जोडिएका अन्य कुराहरूलाई हेरिएन । मान्छेले ओसारपसार गर्ने भाइरस भएपनि लकडाउनको यान्त्रिक कुराबाट मात्र रोकिन्छ कि यसको अन्य आयामहरू पनि हुन्छ भनेर सोचिएन ।

खानलाउनै समस्या भएपछि मान्छेले लकडाउनको वास्ता गर्ला र ?

लकडाउन लम्बिदै जाँदा मान्छे खान लगाउन गाह्रो पर्दै जान्छ । अरू संकटका कारण मान्छे आत्तिएर घर जान खोज्छ । त्यसका लागि उसले अनेक उपायहरू अवलम्बन गर्छ । भारतबाट पनि जुनसुकै मूल्यमा नेपाल आउँछ ।

भारतमा जोखिम बढेकोबढ्यै छ, सीमा खुला छ । त्यसरी मान्छे आउँछन् र यहाँ लकडाउनका बावजुद् पनि जोखिम बढ्छ भनेर गहनरूपमा सरकारले लिएको मैले पाइन । लकडाउन गरेपछि यो कन्ट्रोल भइहाल्छ । हिँड्न, डुल्न दिनुहुँदैन, बाहिरबाट आउन खोज्नेलाई सिमाना मै रोक्दिऊँ त्यसपछि भाइरस केही दिनमा मारिहाल्छ भन्ने भयो ।

तर मान्छे यान्त्रिक चिज त होइन नि ! रोकिई भनेपछि पनि रोकिँदैन । सिमानामा खोला तरेर आयो, राति लुकेर आयो । एम्बुलेन्स दुरुपयोग गर्‍यो । बाध्यताका बीच पनि अनेक उपाय अपनाएर मान्छे यताउता गरिरह्यो । त्यसले थप जोखिम बढायो ।

यस्ता क्रियाकलापसँगै कोरोना विस्तार हुन्छ र त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरातिर ध्यान दिन सकिएन । यसलाई अझ पनि ढिलो भएको छैन । नेपाली सेनाले २ हजारसम्म मान्छेमा संक्रमण हुन सक्ने र १ सयसम्म मृत्यु हुनसक्ने अनुमान अघि सारेको छ भन्ने मलाई जानकारी आएको छ । त्यसो हो भने यो कुराको आधारमा छाउनीमा लगेर सेन्टर स्थापना गरेका छौं भने नियन्त्रणका योजना बनाउनु पर्‍यो । आंकलन गरेर मात्र भएन, नियन्त्रणका उपायहरू तत्काल अपनाउनुपर्‍यो ।

नीति तथा कार्यक्रममा मृत्यु नहुनुलाई सरकारको सफलता मानियो,तर भोलिपल्टैदेखि मृत्यु शुरू भयो

मान्छेको मृत्यु भएन भनेर अहिले नीति तथा कार्यक्रममा आयो, भोलिपल्टैदेखि मृत्यु शुरू हुन थाल्यो । हाम्रो सरकारको पहलमा मान्छे नमरेको रहेछ भन्ने त झुट रहेछ नि ! हाम्रो सरकारको तयारी राम्रो भएका कारणले हो र मृत्यु नभएको ? यो राम भरोसाजस्तै देखियो ।

बाँकेको नरैनापुरमा ४७ जना मान्छेहरू एकै दिनमा एउटै क्वारेन्टाइनमा संक्रमण देखापर्‍यो । त्यहाँमात्र छ कि अन्त पनि फैलने हो ? दैलेखमा पनि देखियो भनेको छ । यो अब सीमावर्ती क्षेत्रमा जोखिम बढेको मात्र कुरा भएन ।

सरकारलाई के लागेको हुनुपर्छ भने हेर्दै जाऊँ । त्यति ठूलो महामारी भएको छैन । किन खर्च गर्नुपर्‍यो, जोगियो भने त जोगिइहाल्यो, त्यो मानसिकता देखियो सरकारमा ।

अर्थतन्त्रको वास्तविकता

राजस्व अर्थतन्त्रको ठूलो र महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो । ११ सय १२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका थियौं गएको बजेटबाट । हिजोसम्मको मितिमा हेर्दा ६३९ अर्ब उठेको छ । बढी भए १ सय अर्ब उठ्ला कि भन्ने अनुमान छ अब ।

जेठ २० गतेसम्म त लकडाउन नै भयो । लकडाउन खुलेपछि आर्थिक गतिविधि भयो भने १ सय अर्ब उठ्ला कि भन्ने अनुमान हो । निर्माणमा खर्च हुने र राजस्व आउने सम्भावना पनि छैन । मानौं अब १ सय अर्ब राजस्व बढ्यो भने जम्मा ७ सय ४० अर्ब भयो । त्यसबाट ६५/७० अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्छ । ११ सय अर्ब भन्दा बढी राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकोमा ७ सय अर्ब पनि नउठ्ने स्थिति कस्तो होला ? यसले अर्थतन्त्रको आकार कति खुम्चिएको देखायो ? हाम्रो खर्चमा कति कटौती गर्नुपर्ला अब ?

सामान्यतया हाम्रो रेभेन्यु २० प्रतिशतका हिसाबले बढ्ने गर्दछ । हाम्रो बजेटमा ३ वटा शीर्षक हुन्छ, जहाँबाट आम्दानी हुन्छ ।

अर्थतन्त्रका ३ स्रोतहरू

मुख्य स्रोत भनेको हाम्रो राजस्व हो । दोस्रो आन्तरिक ऋण हो । राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्छ, बैंकहरूले किन्छन् र त्यो पैसा सरकारले ब्याज तिर्ने गरी प्रयोग गर्ने हो । हाम्रो चालू खर्च त सबै तलब भत्तामा जान्छ । यही आन्तरिक ऋणले नै हामी विकास निर्माणका कामहरू गर्ने हो । तेस्रो बाह्य सहायताका रूपमा आउने ऋण र अनुदान हो ।

राजस्व घटेको त माथि नै उल्लेख भइहाल्यो । हिजोसम्मको डाटा अनुसार आन्तरिक ऋण १ सय ३० अर्ब लिइसकेको रैछ । किन लिएको हो त भन्दा यता रेभेन्यु नउठेपछि क्यास फ्लो भएन । त्यसपछि पेमेन्टका लागि पनि पैसा चाहियो । उता रेमिटेन्स पनि घटेको छ, त्यसले पनि क्यास फ्लोमा असर गरेको छ ।

रेभेन्युले क्यास फ्लोमा असर गर्‍यो, रेमिट्यान्सले असर गर्‍यो, यता आन्तरिक ऋण बढ्यो । ऋणचाहिँ जतिसक्दो कम लिएको भए हुन्थ्यो । हाम्रो अहिले बैंकहरूमा टोटल डिपोजिट साढे ३५ सय अर्ब जति छ । त्योमध्ये करीब ३२ सय अर्ब जति ऋण गइसकेको छ । भनेको ३ सय अर्बजति मात्र बाँकी छ ।

त्यसलाई ऋणमा लगाउन सकिने स्थिति हुँदैन । सबै डिपोजिट गरेको पैसा जति ऋणमा लगाउन पाइँदैन । ऋण डुब्यो भने के हुन्छ ? डिपोजिटरको पैसा फिर्ता गर्न सक्दैन ।

क्रेडिट डिपोजिट रेसियो हुन्छ, त्यो १००:८० हुनुपर्छ । अहिले ७५/७८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । अब नयाँ ऋण दिन पनि गाह्रो छ बैंकले । अब बैंकसँग पैसा भएन भने प्राइभेट सेक्टर जो संकटमा छन्, तिनलाई ऋण चाहिन्छ त्यो दिन सक्दैन ।

नयाँ व्यवसायीहरूले ऋण नपाए के हुन्छ ? उद्योग या व्यवसाय स्थापना हुँदैन । रोजगारी पनि बढेन, उत्पादन पनि बढ्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्र झन् संकुचनमा फंस्छ ।

यस्ता छन् अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सीका अनुमानहरू

साढे ८ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने अर्थतन्त्र २ प्रतिशतमा खुम्चेपछि कति धेरै असर पर्‍यो होला ? जो कोहीले पनि हिसाब गर्न सक्छ । विश्व ट्रेन्डको कुरा गर्ने हो भने ‘एच एण्ड पी’ भन्ने ग्लोबल रेटिङ एजेन्सी छ, त्यसले के प्रकाशित गरेको छ भने विश्वव्यापी रूपमा कूल गाहर्स्थ उत्पादन २ दशमलव ४ प्रतिशतले खुम्चिन्छ । अमेरिकाको मात्र ५ दशमलव २ ले खुम्चिन्छ, युरोपियन युनियनको ७ दशमलव ३ प्रतिशतले खुम्चिने त्यो रेटिङ एजेन्सीले बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वव्यापीरूपमा ३ प्रतिशतले खुम्चिने बताएको छ । अमेरिकामा ५ दशमलव ९, युरोपियन युनियनको ७ दशमलव ९ प्रतिशतले खुम्चिन्छ ।

एसियाको वृद्धिदर शून्य हुन्छ र चीनको १ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भनेको छ । नेपाल मात्रको त हिसाब नै छैन । माथिका तथ्यांकहरूबाट हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

कूल गाहर्स्थ उत्पादन गणना गरिने १५ क्षेत्रहरू

१५ वटा सेक्टरमा हामीले कूल गाहर्स्थ उत्पादन गणना गर्छौं । पहिलो कृषि हो । यसमा २७ प्रतिशतले हाम्रो कूल गाहर्स्थ उत्पादनमा योगदान गर्छ । दोस्रो थोक तथा खुद्रा व्यापार । यो आयातमा आधारित हो । भन्सारबाट उठ्ने राजस्व पनि यसैअन्तर्गत पर्छ ।

तेस्रो घरजग्गा व्यवसाय सेवा हो । यसले पनि झन्डै १० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्छ । त्यसपछि निर्माण, शिक्षा, यातायात, सञ्चार क्षेत्र, वित्तीय मध्यस्थकर्ता (बीमा लगायतका सेवा) उद्योग क्षेत्र (जीडीपीमा करीब ५ प्रतिशत योगदान), सामुदायीक सामाजिक क्षेत्र, खानी उत्खनन क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्र (कर्मचारीले तलब खाँदा पनि त्यसबाट उपभोग बढेर जीडीपी बढ्छ), होटेल रेस्टुरेन्ट, विद्युत ग्यास पानी र मत्स्यपालन ।

यसरी १५ वटा सेक्टरबाट जीडीपीको बारेमा अध्ययन हुन्छ । कतिपयमा वृद्धि हुन्छ भने कतिपय संकुचन आउँछ ।

यस्तो छ अर्को सालको प्रोजेक्सन !

अब अर्को सालको प्रोजेक्सनको कुरा गरौं । आन्तरिक ऋण १ सय ९५ अर्ब लिने भनेको थियो, १ सय ३० अर्ब लिइसकेको छ । वैदेशिक सहायता ३ सय ५६ अर्ब लिने भनेको थियो, कति आयो त्यसको डाटा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । २ सय अर्ब जति आएकोजस्तो मलाई लाग्छ ।

यसो भयो भने वैदेशिक सहायताको क्षेत्र पनि घट्ने, रेभेन्यु पनि घट्ने, आन्तरिक ऋणपत्रका रूपमा २ सय अर्ब जति जारी गर्न सकिएला तर बैंकहरूलाई त्यसको चाप पर्ने हुनाले निजी क्षेत्रले लोन भने नपाउन सक्ने स्थिति हुन्छ । त्यो परिस्थितिको बीचमा आउने वर्ष रेभेन्यु ८ सय अर्ब जति होला । २ सय अर्ब आन्तरिक ऋणले हजार अर्ब भयो । त्यसपछि १ सय अर्ब जति राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याउनु पर्छ । अनि वैदेशिक ऋणलाई समेट्ने हो भने पोहोरको भन्दा अहिले बजेटको आकार घट्छ । यसबाट अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने देखिन्छ ।

कुन क्षेत्रमा कति प्रभाव पर्‍यो ?

कहाँ–कहाँ बढी प्रभाव परेको छ भनेर हेर्ने हो भने पहिलो कृषि क्षेत्र, दोस्रो दुग्ध व्यवसायमा चरम संकट परेको छ ।  दुग्ध व्यवसाय संस्थानसँग तथ्यांक मागेर हेरेको अहिले जम्मा ३० प्रतिशत मात्र उपभोग भएको रहेछ । बाँकी यत्तिकै खेर जाने स्थिति बनेको छ । लकडाउनले गर्दा उता सप्लाई पनि छैन उपभोग पनि छैन । अनि पोल्ट्री व्यवसायमा पनि संकुचन आएको छ । होटेल रेस्टुरेन्टको त कुरै नगरौं ।

यसले धेरै मान्छेले बैंकबाट लिएको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने, उनीहरूको घर जग्गा लिलामी हुने, व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । होटेल रेस्टुरेन्टहरू २०२२ को प्रारम्भमा गएरमात्र अलि सहज हुन्छ कि भन्ने छ । त्यहाँ ५ लाख मजदूर छन्, तिनीहरूको तलब कसले दिने हो ? अब साहुहरूले सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने भयौं भनेका छन् । भाडामा राखिएका होटेल रेस्टुरेन्टहरूले कसरी भाडा तिर्ने हो । साहुले पैसा माग्छन् । त्यसबाट रोजगारी गुमाएका मान्छेहरूको जिम्मा कसले लिने ?

यातायात क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । शुरूदेखि नै बन्दको स्थितिमा छ । यो पनि कति अगाडि जान्छ भन्ने थाहा छैन । गाउँबाट अलिअलि पैसा जम्मा गरेर बैंकको ऋणबाट गाडी किनेकाहरू धेरै छन् । तिनका मजदूरलाई कसले पैसा दिन्छ ? बैंकको सावाँ ब्याज कसरी तिर्ने हो ? यिनको पनि त्यस्तै हाल छ ।

अब सरकारले गर्ने के त ?

पहिलो चालू खर्च घटाउने । चालू खर्चभित्र रहेका घटाउन सकिने पक्षहरू घटाउनुपर्छ । गाडी खरिद घटाउन सकिन्छ । ट्याक्समा असर पर्ने भएपनि गाडी खरिद, मर्मत सम्भार कटौती गर्नुपर्छ यसको कुनै उपाय छैन । गाडीबाट हुने खर्च पनि सेभ हुन्छ । ट्रेड डीफिसियट पनि कम हुन्छ । पेट्रोलको खपत कम हुन्छ, त्यसले मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्छ ।

दोस्रो चाहिँ हरेकवर्ष २० हजार मान्छेहरू जागिरबाट रिटायर्ड हुन्छन् । प्राविधिक कर्मचारी त भर्ना गर्नुपर्‍यो, नभए काम हुँदैन । तर अरू कर्मचारीको हकमा एक वर्ष रिटायर हुन रोक्ने । २०/२५ हजारको मात्र भएपनि तिनीहरूले काम नै नगरी पाउने पेन्सन रोकिन्छ । तिनीहरूको तलब सञ्चयकोषले सरप्लस गर्छ ।

तेस्रो एउटै भवनमा धेरै कार्यालयहरू राखेर काम गर्न सकिन्छ । एउटा मन्त्रालयलाई एउटा भवन, अर्को कार्यालयका लागि अर्को भवन जस्ता कुराहरू बिल्कुल बन्द गर्नुपर्‍यो । अहिले स्थानीय तहमा, प्रादेशिक तहमा धमाधम भवन बनाउने भाडामा लिने कुरा चलिरहेको छ, यो तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । एउटै भवनमा सबै कार्यालयहरू चल्ने हो भने खर्च कटौती हुन्छ ।

अरू कतिपय खर्चहरू छन्, जस्तो मन्त्रीहरू जिल्लामा जाँदा अघिपछि गर्ने पुलिस, सीडीओ लगायत अरू कर्मचारीहरू अघि पछि किन गर्नुपर्‍यो ? विभिन्न भत्ताहरू कटौती गर्नुपर्‍यो । कार्यालयहरू कामकाजी बनाउनुपर्‍यो ।

तत्काल रेभेन्यु सिर्जना नगर्ने ठाउँमा पूँजीगत खर्च नगर्ने

पूँजीगत खर्च चाहिँ यो वर्ष सम्पन्न हुने क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने । नयाँ योजना शुरू नै नगर्ने । चालू योजनाहरूमध्ये पनि ५ वर्षपछि सकिने योजनालाई कम पैसा राख्ने । जस्तै यही वर्ष आउने र रेभेन्यु जेनेरेट गर्ने आयोजनाहरू जस्तै माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची, भैरहवा एयरपोर्ट, सिक्टा सिंचाई जस्तोमा मात्र पैसा लगाउने । अन्य आयोजनामा धेरै पैसा खर्च नगर्ने ।

सरकारले गर्नुपर्ने खर्च अहिले कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, विदेशबाट अलपत्र परेका नागरिकहरू ल्याउने, डाक्टर लगायत अन्य जनशक्ति सबैमा खर्च गर्ने, भेन्टिलेटर अरू कुरा तयार गर्ने । सबै शक्तिलाई एकमुष्ट परिचालन गरेर जनता बचाउनुपर्‍यो ।

शिक्षामा लगानी गर्नुपर्‍यो । कृषिमा लगानी बढाउनुपर्‍यो । कृषि ठूलो जनशक्तिलाई तत्कालै रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र पनि हो । अर्को श्रम र रोजगारको क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ । विदेशबाट फर्केर आउनसक्ने जनशक्तिको आंकलन गर्ने, उनीहरूलाई स्वरोजगार हुनका लागि ऋण दिने । बैंकमा फण्ड क्रियट गरेर फस्ट कम फस्ट बेसिसमा ऋण दिन सकिन्छ ।

राहत घोषणा त जसरी पनि गर्नुपर्छ

अब त्यसपछि निजी क्षेत्रहरू जो बढी जोखिममा छन्, तिनीहरूको उद्धार गर्नका लागि एउटा राहत प्याकेज दिनुपर्छ । जस्तै कृषि क्षेत्रमा मझौला र साना व्यवसायीहरू प्रभावित छन्, तिनीहरूलाई राहत दिनुपर्‍यो ।

दोस्रो अघि आइसक्यो पर्यटन व्यवसायी, तिनलाई राहत चाहियो । तेस्रो यातायात र हवाई यातायात क्षेत्रका मानिसहरूलाई राहत दिनुपर्‍यो । यी बढी जोखिममा परेका क्षेत्रहरू हुन् ।

जोखिम कम भएका, जो तुरुन्तै डुब्ने परिस्थितिमा छन्, तिनलाई उद्धार गर्ने हिसाबले राहत प्याकेजले सम्बोधन गर्‍यो भने हामी छिटो मुक्त हुन सक्छौं । र अर्थतन्त्रलाई सहज ठाउँमा ल्याउन सक्छौं ।

यसमा ध्यान पुर्‍याएनौं भने संकटबाट पुनरुत्थान हुने समय लम्बिएर जान्छ ।

यी कुराहरू नीति तथा कार्यक्रमले कसरी सम्बोधन गरेको छ ?

यी सबै कुराहरू लेखेको छ तर मैले के देखिरहेको छु भने ठोस र तिखारिएका कुराहरू छैनन् ।

कतिपय कुराहरू दोहोरिएका छन् । पैसाको स्रोत जहाँ छ, त्यो भण्डार नहेरिकन यो पनि गर्ने, त्यो पनि गर्ने भन्दै हिँड्यो भने केही पनि नगर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ ।

यो पैसा व्यवस्थापनको कुरा हो । एउटा राम्रो प्रबन्धकले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? त्यही गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन चाहिँ मान्छेले पत्याउने हिसाबले गर्न खोज्नुपर्छ ।

एक वर्षमाथि उठ्न अप्ठ्यारो छ

एक वर्ष मैले अप्ठ्यारो देखेको छु । सरकारले राम्रो तयारी गर्‍यो भने ४/५ महिनापछि केही क्षेत्र माथि आउन सक्छ । जस्तो कृषिबाट चाहिँ ३/४ महिनामै उत्पादन हुन्छ । अर्को पोल्ट्री ।

सरकारले यस्तो क्षेत्रलाई छनोट गर्नुपर्‍यो, जसले केही महिनामै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन सकोस् । त्यसले रोजगारी पनि दिने भो, खाद्यान्न पनि पूरा गर्ने भो । संकटको बेलामा सर्टटर्ममा फाइदा हुने कुराहरू हेर्नुपर्छ । ६ महिनापछि रिभाइभ हुन सक्ला ।

अन्तिममा मुख्य रूपमा सरकारले छनोटपूर्ण निर्णय गर्न सकोस् । नसक्ने कुरालाई अहिले सपना बाँड्नु हुँदैन । सक्ने कुरामा विश्वास जित्ने गरेर जानुपर्‍यो ।

भिजन भनेको २ सय वर्षपछि हुने कुरा गर्नु होइन !

भिजन भनेको कस्तो चिज हो भने २ सय वर्षपछि हुने कुरालाई आज भन्दिएर त्यो भिजनरी हुँदैन । तपाईंको जीवनकालमा तपाईंले, मेरो जीवनकालमा मैले त्यो पूरा भएको देख्न पाउनुपर्‍यो । ली क्वान युलाई किन भिजनरी भनियो भने उनले आफ्नै जीवनकालमा मलेसियाबाट निकालिएको देश सिंगापुरलाई संसारको धनी देश बनाए । आफ्नै जीवनकालमा ।

अनि भनेपछि उनले कुनै भविष्यका लागि गरेका हुन् र ? आफ्नै जीवनकालमा देख्ने र उपभोग गर्ने तरिकाले काम गरेपछि उनी भिजनरी भएका हुन् । आफ्नो स्रोतको व्यवस्थापन गरेर, यो नतिजा यतिबेला दिन्छौं भनेर हामीले भोट मागेका हौं । जनप्रतिनिधिहरूको मूल्यांकन त यही ५ वर्षमा गर्ने होला नि ! ५ वर्षको नतिजा भनेजस्तो भएन भने थप कुरा गर्नुको के अर्थ छ ?

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
जेठ २२, २०८०

प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...

पुस २२, २०७९

नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै सरकार गिराउने खे...

जेठ २९, २०८०

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट फर्किएको केही दिनमै पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेको विषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ । त्यसो त भारत भ्रमणमै छँदा प्रचण्डले गेरुवस्त्र लगाएर उज्जैनस्थित महाकालेश्वर...

असोज ३, २०८०

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...

फागुन ३, २०८०

नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ ।  माओवादीको विधा...

जेठ १९, २०८०

​​संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

स्वधर्मको अनुयायी कसरी बन्ने ?

चैत ३, २०८०

स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

जनयुद्धको ‘माओवादी ह्याङओभर’ र नारायणकाजी

चैत १, २०८०

गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

एक पूर्व कर्मचारीको 'डायरी'– इमान्दार बन्दा कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा

फागुन २८, २०८०

उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...

x